विमानस्थलसँगै फास्ट ट्रयाक यसरी बनाउन सकिन्छ, अर्थविद् रामेश्वर खनालका सूत्रहरु

सरकारले काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्ने भएको छ। भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लेजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिस लिमिटेड (आइएलएफएस) लाई फास्टट्रयाक निर्माण गर्न दिने सम्झौता भएको थियो। ठेक्का रद्दसँगै सरकारले आफ्नै पुँजीमा आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो। दीर्घकालीन महत्वको रणनीतिक यो आयोजना कसरी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर केही समयअघि हामीले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग कुराकानी गरेका थियौं। सरकारले स्वदेशी पुँजीमा फास्टट्रयाक निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि सान्दर्भिक ठानी खनालको विचारलाई यहाँ प्रकाशित गरेका छौं।

• रामेश्वर खनाल  

देशमा लोडसेडिङ सुरु भइसकेको थियो। राज्य ठूलो ऊर्जा संकटमा पर्दैछ भन्ने संकेत मिलेको थियो। त्यो संकटलाई पार लगाउन अपर तामाकोशी आयोजनाबाट मात्र सम्भव हुन्थ्यो।
 
४५६ मेगावाटको आयोजना निजी क्षेत्रबाट सम्भव थिएन। तत्काल विदेशी लगानीकर्ता पनि आउनेवाला थिएनन्। दीर्घकालीन सोच राखेर राज्यले आफ्नै स्रोतबाट आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प थिएन। ठूलो हिम्मतले तामाकोशी सुरु गरियो। तामाकोशी सुरु गर्नुअघि १२ अर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकिन्न भन्ने थियो, तर त्यसयता हरेक वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ नगद बचत हुन थाल्यो।
 
बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि भविष्यलाई हेरेर निर्माण गर्नुपर्छ। विमानस्थलसँगै फास्टट्रयाक (द्रुत मार्ग) पनि निर्माण गर्नुपर्छ। दुवै आयोजना राज्यले आफ्नै स्रोतबाट बनाउनुपर्छ। तामाकोशी हामीले सफल रुपमा निर्माण गरिरहेका छौं। तामाकोशीले विमानस्थल र फास्टट्रयाक निर्माण गर्न हिम्मत पनि दिन्छ।
 
सरकारले करदातासँग पैसा लिएर आफ्नो कोषमा राख्नु भनेको ठूलो आर्थिक अपराध हो। सरकारले बढी खर्च गर्नुभन्दा कम खर्च गर्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक हो। अर्थतन्त्रका विभिन्न ठाउँमा खर्च हुन सक्ने रकमलाई सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा राख्दा आर्थिक क्रियाकलापै प्रभावित हुन्छ। सरकार बचतमा भयो भने समानुपातिक वितरण प्रणालीमा पनि असर पर्छ।
 
तराईलाई सोझै जोड्ने एउटा बाटो र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि लागत प्रभावित एयरपोर्ट चाहिन्छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको एउटा हब बनाउन सकिन्छ। जसरी अहिले दुबई अन्तर्राष्ट्रिय हब भएको छ। कुनै स्रोत नहुँदा नहुँदै दुबईले पूर्वाधारमा लगानी गर्यो, अहिले दुबई हिद्रो एयरपोर्टलाई पछाडि पार्दै संसारकै ठूलो हवाई हब भएको छ। जबकि लन्डन सबै हिसाबले समृद्ध थियो, छ पनि। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, पर्यटन, शिक्षा केन्द्र हो। ऐतिहासिक शहर हो। सबैको केन्द्र भएका कारण लन्डन त्यसै पनि मान्छेहरु  जान्थे। तर, लन्डनलाई दुबईले जित्नु भनेको आश्चर्य हो। राज्यले प्रयास गर्यो भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
 
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उड्ययन हब बनाउने भनिएको थियो। उड्ययनमा बैंकक, क्वालालम्पुर, हङकङ, सिंगापुरको स्थानमा नेपाललाई पनि पुर्याउन सकिन्छ। अस्ट्रेलियाबाट अमेरिका वा युरोपबाट अस्ट्रेलिया जानुपर्यो भने ट्रान्जिट यहाँ हुन सक्छ। आजभन्दा ५० बर्षअघि दुवई अथवा दोहा अन्तर्राष्ट्रिय हव हुन सक्छ भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन। तर आज सम्भव भएको छ, त्यो सरकारको स्पष्ट भिजनले।
 
सरकारको भिजनले कायपलट गर्न सक्छ। हामीले त्यही भिजन लिएर निजगढ विमानस्थल र फास्टट्रयाक निर्माण गर्नुपर्छ। ५० वर्ष पछाडिको सोचेर काम गर्नुपर्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा मात्र सोचेर हुँदैन।

विमानस्थलसँगै फास्टट्रयाक

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तराईमा चाहिन्छ। तराईसँग राजधानी जोड्न फास्ट ट्रयाक चाहिन्छ। तराईको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नेपालको पर्यटनमा दिगो आपूर्तिको पूर्वाधार तयार गर्छ। नेपालमा एउटा विश्वासिलो विमानस्थल चाहिएको छ, पहाडी क्षेत्रमा सम्भव छैन।
  
विमानस्थल राजधानीबाट नजिक पनि हुनुपर्छ। मान्यता नै होइन, तर एउटा धारणा छ– राजधानीबाट ४५ मिनेटको दुरीमा विमानस्थल चाहिन्छ। वातावरणीय हिसावले नभए पनि प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक हिसावले निजगढ उपयुक्त छ।
 
निजगढमा विमानस्थल बनाएसँगै तराईको मुटुलाई राजधानीसँग जोड्नका लागि फास्टट्रयाक आवश्यक पर्छ। तराईको मुटु राजधानीसँग नजोडिएका कारणले गर्दा पनि हामी कहाँ सामाजिक, राजनीतिक सांस्कृतिक विभेद देखिएको हो। केन्द्रले हामीलाई सधैं उपेक्षा गर्छ भन्ने धारणा पनि त्यही भएर बलियो भएको हो। अर्को काठमाडौं ठूलो बजार भएकाले त्यहाँका जनताले श्रम र उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन्। त्यही भएर यो बाटो फ्री हुनुपर्छ, पैसा लिनुहुँदैन। यो बाटोलाई किसानको बाटो बनाउनुपर्छ।
 
एक घन्टाको दुरीमा राजधानी भएपछि तराईलाई आर्थिक रुपमा यो बाटोले जोड्छ। सामाजिक रुपमा पनि चाहिन्छ। विमानस्थलले पर्यटनमा सघाउ पुग्छ। क्षेत्रीय विकास पनि हुन्छ। बाटोका कारण हामी हेपियौं भन्ने धारणा हटेर जान्छ। त्यही भएर विमानस्थलसँथै फास्टट्रयाक पनि सँगै बनाउनुपर्छ।

स्रोत हामीसँगै छ

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत हुने पैसा पाँच वर्षसम्म लगानी गर्न सकिन्छ फास्टट्रयाक र निजगढमा। दुवै परियोजना सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्छ। दुबैको एकीकृत लागत १५० अर्ब रुपैयाँ छ, जसमध्ये सय अर्ब रुपैयाँ फास्ट ट्रयाकमा लगानी हुन्छ। बाँकी निजगढ विमानस्थलमा। विमानस्थल मात्र बनाउने हो भने ३० अर्बमै बन्छ। विमानस्थल फेन्सी, विशेष साजसज्जातिर जाँदा मात्र बजेट ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने हो।
 
पाँच वर्षमा डेढ सय अर्ब रुपैयाँको बजेट भनेको वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ हो। ३० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रुपमा निकाल्न सकिन्छ। पहिलो वर्षमा ठूलो लागतको काम नहुने भएकाले १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ। 
 
 
कर्मचारीको तलव बृद्धि दुई बर्षलाई रोकेर आयोजना बनाउन सकिन्छ। शिक्षक, निजामती लगायतका कर्मचारीको तलब सुविधा राष्ट्रको हितमा दुई वटा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै बढाउन सकिन्न भन्यो भने सबैले मान्छन्।
 
एकातिर विकास निर्माणमा सरकारी खर्च हुन्छ भने अर्कोतिर खर्च भएकै कारण सरकारी आयमा पनि वृद्धि हुन्छ। ठेकेदारले गर्ने खर्च, निर्माण सामग्री आयात, सिमेन्ट, फलामे डन्डीको उत्पादन बढ्छ। त्यहाँबाट सरकारले कर प्राप्त गर्छ। यही कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च हुँदा सरकारी राजश्व बढ्ने गरेको हो। ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा १० अर्बजति फर्केर सरकारी कोषमै आउँछ। २५ प्रतिशत विभिन्न किसिमका  करहरुबाट आउँछ। १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) बाट आउँछ। ठ्याक्कै ३८ प्रतिशत त हुँदैन तर गणितीय हिसावले ३८ प्रतिशत कर राजश्व उठ्छ। समग्रमा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा १० अर्ब सरकारी कोषमै फर्किन्छ।

सरकारले नै बनाउनुपर्छ

निजगढ विमानस्थल र फास्टट्रायक सरकारले मात्र निर्माण गर्न सक्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई कुर्नु हुँदैन। निजी क्षेत्रले गर्न पनि सक्दैन। निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास गरिएको होइन, निजी क्षेत्रप्रति अत्यन्तै विश्वास छ, तर चार सय किलोको भारी मेरो छोराले बोक्छ भन्यो भने छोरो कुप्रो हुन्छ। छोराप्रति विश्वास हुनु र चार सय किलोको भारी बोकाउनु अलग अलग बिषय हो।
 
बजारले गर्न सक्छ, उदारवादी अर्थतन्त्र भन्ने धारणा राख्दा राख्दै पनि केही कारणले निजी क्षेत्रले यो आयोजना बनाउन सक्दैन।
 
पहिलो कारण,
नेपालको निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय क्षमता सरकारको भन्दा पनि कमजोर छ। बाँधेर राख्दा मात्र निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन राम्रो देखिएको हो। बैंकहरुको व्यवस्थापन अलिअलि राम्रो राष्ट्र बैंकले बाँधेका कारण भएको हो। बैंकको नियमन भयो त्यही भएर व्यवस्थापन राम्रो छ। खाद्य वा अन्य क्षेत्रमा नियमन कमजोर भएकै कारण निजी क्षेत्र छाडा भएको छ, व्यवस्थित भएको छैन।
 
कुनैकुनै क्षेत्रमा उपभोक्ता ‘डिमान्डिङ’ भएकै कारण त्यो क्षेत्रको  व्यवस्थापन राम्रो भएको छ। उपभोक्ताको माग पूरा गर्न नसक्दा त्यो क्षेत्रबाट ऊ बाहिरिन्छ, त्यो भनेको पर्यटन उद्योग हो। पर्यटकले आफूले  पाएको सेवाका आधारमा रेटिङ गर्ने भएकाले पर्यटन क्षेत्र व्यवस्थित छ। पर्यटन क्षेत्रमा बावुले छोरालाई सिइओ बनाउँदैन। बनायो भने पनि काम गर्ने मान्छे प्रोफेसनल राख्छ। ग्राहकलाई खुसी पार्नका लागि छोरा राखेर हुँदैन, सेवा दिन सक्ने मान्छे नै राख्नुपर्छ। तर अन्य क्षेत्रमा त्यस्तो छैन।
 
जस्तोसुकै तेल बनाए पनि नेपालका उपभोक्ताले खाएकै छन्, चिनी बनाए पनि खाएकै छन्। किनभने यसलाई समात्ने बलियो प्रणाली नै छैन। पूर्वाधारमा पनि त्यस्तै हो। फास्टट्रयाकमा कसले समात्ने ? रेटिङ एजेन्सी छैन। गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र पनि छैन। सडकको गुणस्तर मापन गर्ने सरकारको आफ्नै नियमन निकाय छैन भने अरुको कसले हेरिदिने ?
 
तत्काल नेपालको निजी क्षेत्र त्यति सक्षम हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। निजी क्षेत्रले ससानो आयोजना मात्र गर्न सक्छ। बैंकमा नियमन भएका कारण त्यो क्षेत्र राम्रो छ। बैंक चलाएको व्यवसायको अर्को आफ्नै व्यवसाय राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन। अर्थात बाँध्यो भने व्यवस्थापन हुने भो नबाँध्दा व्यवस्थापन छैन।
 
व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको निजी क्षेत्रलाई फास्ट ट्रयाक र निजगढ बनाउनु दिने हो भने कस्तो बन्छ? व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल र फास्टट्रयाक बनाउन दिनुहुँदैन।
 
दोस्रो कारण,
विमानस्थल र फास्टट्रयाक बनाउन विदेशी ठूलो कम्पनी ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि तर्क आउन सक्छ।  विदेशी ठूलो कम्पनी नेपालमा २० वर्ष लामो अवधिसम्म कुनै पनि किसिमले अवरोध हुँदैन र मैले गरेको लगानी फिर्ता लैजान सक्छु भन्ने प्रत्याभूति नभएसम्म आउँदैन। त्यो प्रत्याभूति अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा अरु राजनीतिक दलले भाषण गरेर दिएर हुँदैन। भाषणले प्रत्याभूति दिने पनि होइन।
 
प्रत्याभूति यसभन्दा अगाडि नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरुले दिने निर्णयबाट हुन्छ। जस्तो, डावरले नेपालमा ठिक छ, मलाई समस्या छैन भनिदिनुपर्यो। उसले के भन्छ– मैले कम दुख पाएको छु र? युनियनले हड्ताल गर्छ। हाजमाले भक्तपुर काठमाडौं सडक बनाएको छ। उसले स्थानीयलाई जागिर लगायत विभिन्न सुविधा दिनुपरेको छ। स्थानीयसँगै बालुवा किन्नुपर्छ, उनीहरुले नै तोकेको मूल्यमा। बालुवामा चलेको दर प्रति टिपर छ हजार रुपैयाँ छ, उनीहरुसँग किन्नु पर्छ १८ हजार रुपैयाँ हजार टिपर। मर्स्याङ्दीमा त्यस्तै नमिठो अनुभव छ चाइनिजहरुको।
 
बाहिरका लगानीकर्तालाई यहाँ पैसा हाल्न अर्को समस्या छ– भौगर्भिक। नेपालमा अहिलेसम्म भौगर्भिक अध्ययन भएको छैन। खन्दै जाँदा बीचमा कालोमाटो फेला पर्न सक्छ। वा अन्य खालको समस्या आउन सक्छ। सोचिएभन्दा फरक पर्ने वित्तिकै लागत वढ्न जान्छ। त्यही भएर विदेशी लगानीकर्ता आएर यहाँ लगानी गर्ला भनेर सोच्नु गलत हो।
 
तेस्रो कारण,
दिल्लीमा जिएमआरले ३६ महिनामै तयार पारेको छ। त्यहाँ हुन्छ भने नेपालमा पनि हुन्छ भन्ने पनि तर्क आउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले त्यसबेला समयमै काम पुरा गर्न सक्छ, जुनबेला सरकारले प्रत्याभूत गरेको आयोजनामा कुनै पनि बाह्य वा आन्तरिक समस्या हुँदैन। नेपालमा पहिलो दिनदेखि समस्या सुरु हुन्छ।
 
निजगढको जमिनमा ६ हजार हेक्टर जमिन छुट्याइएको छ। यसमध्ये एक हजारदेखि १२ सय हेक्टर जमिन सुकुम्वासीहरुले ओगटेर बसेका छन्। उनीहरुको नाममा लालपूर्जा छैन। लालपूर्जा नभएपछि मुआब्जा दिन गाह्रो हुन्छ। लालपूर्जा भए त त्यो जमिनको मुआब्जा दिन सकिन्छ, लालपूर्जा नभएकालाई के आधारमा पैसा दिने? लालपूर्जा नभएकालाई मुआब्जा दिने हो भने रातारात अर्कै ठाउँको मान्छे गएर म पनि यहाँको वासिन्दा हो भनेर दावी मुआब्जा दाबी गर्न सक्छ। लाखौं मान्छेले मुआब्जा माग्न थाल्छन्। सरकारले सदाशयता देखाएर विपन्न नागरिक हुन् १२ सय परिवार रहेछन् प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँ दिउँ भन्ला। यो पैसा त १२ सय परिवारमा मात्र त सीमित हुँदैन। जग्गा अधिग्रहणमा सुरुमै समस्या छ। त्यसपछि निर्माणका क्रममा अनेकौं मागहरु आउँछन्। तामाकोशीबाट सबैले सिकिसकेका छन्, निजी क्षेत्रले बनाएको हो हामीलाई पनि सेयर दिनु पर्छ भन्ने माग आउन थाल्छ। त्यही भएर वाहिरको कम्पनी आएर नेपालमा लगानी गर्दैन।
 

युगान्तकारी निर्णय

निजगढ विमानस्थल र फास्टट्रायक तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ। सुरु गर्नका लागि हामीले सामान्य प्रकृयाहरु पुरा गर्नु हुँदैन। एउटा भरपर्दो (सरकारले पत्याएको) ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिनुपर्छ।
 
राष्ट्र संकटमा परेका बेला तत्काल काम गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको मुद्दामा सामान्य प्रकृया पुरा नगरी काम थाल्नका लागि हाम्रो ऐन नियमले पनि छेक्दैन। विमानस्थल भनेको सुरक्षासँग जोडिने विषय हो।
 
देशले पत्याएको, पैसाको लोभ नगर्ने व्यक्तित्वहरुको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचेको पैसालाई पूर्वाधार कोषमा लैजानुपर्छ। पूर्वाधार कोषको व्यवस्थापन राष्ट्रले विश्वास गरेका, जनताले पत्याउने व्यक्तिहरुलाई जिम्मा दिन सकिन्छ। जिम्मा दिएपछि उनीहरुले जसलाई ठेक्कामा काम दिन्छन् त्यसमा प्रश्न गर्नु हुँदैन। दुरुपयोग गरेको फेला पर्यो भने पछि उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न सकिन्छ। सुरुमा काम गर्न अख्तियारले, लेखा समितिले र पत्रकारले प्रश्न नगर्ने गरी उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनु पर्छ। उनीहरुले स्वतन्त्रता पाउने वित्तिकै राम्रो ठेकेदार छान्छ। काम फटाफटा सुरु हुन्छ। यसमा युगान्तकारी निर्णय गर्न सकिन्छ।