काठमाडौँ : संसदको चौथो शक्ति राप्रपा नेपाल र सातौँ शक्तिको रुपमा रहेको राप्रपाबीच सोमबार एकीकरण भएको छ। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाईको अंकगणितको हिसाब चलिरहँदा यी दुई शक्तिको एकीकरणको अर्थ पनि छ।
संविधान निर्माणका बेला विपक्षमा मतदान गरेको राप्रपा नेपाल र पक्षमा मतदान गरेको राप्रपा मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सत्तापक्षको सूचीमा जोडिँदैछन्।
राप्रपा नेपाल सत्तापक्ष बनेसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अंकगणित बलियो बनेको छ। ५ सय ९५ सदस्यीय संसदमा एकतापछि राप्रपाको उपस्थिति ३७ सदस्यीय हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा खडा हुँदा राप्रपाको अबको भूमिका निर्णायक हुनेछ।
तर सत्तापक्ष बनेसँगै संविधान संशोधनका विषयमा राप्रपाको भूमिका के हुने भन्ने चाहिँ अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक समेत दिलनाथ गिरी सरकारले हिन्दु राष्ट्र रहने गरी संविधान संशोधन अगाडि बढाए संशोधनमा राप्रपाले सहयोग गर्ने बताउँछन्।
तर एमाले नेता शंकर पोखरेल हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा संविधान संशोधनकै सम्भावना अस्वीकार गर्छन्।
पोखरेल भन्छन् – 'हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा राप्रपा नेपालले संविधान संशोधनको कुरा राख्दा माओवादीले स्वीकार गर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। त्यस्तै संघीयताको मामिलामा माओवादीको लाइनमा राप्रपा जाँदा राप्रपालाई नोक्सान हुने र राप्रपाको हिन्दु राष्ट्रको लाइनमा जाँदा माओवादीलाई नोक्सान हुने र दुवैको राजनीतिक भविष्य खतरामा पर्ने अवस्था रहन्छ। त्यो हिसाबको सौदाबाजी हुन्छ जस्तो लाग्दैन।'
कांग्रेस युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा राप्रपा नेपाल र राप्रपाको एकीकरणलाई संविधानसँग नजिकिन खोजिएको रुपमा बुझ्छन्। राजतन्त्र छाड्ने र हिन्दु राष्ट्रको मतमा एक ठाउँमा उभिने तयारी दुई राप्रपाले गरिरहेका बेला शर्माले त्यसलाई सकरात्मक लिनुपर्ने बताउँछन्।
'अहिले संविधानप्रतिको अपनत्व कायम गर्न राप्रपाले आफ्नो सामर्थ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ। राप्रपा नेपाल संविधानमा लेखिएका मुलभूत प्रश्नमा विश्वासमा गाँसिन आउनुमा नै राप्रपाको एकीकरणको हितमा छ', उनी भन्छन् – 'संविधानलाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्मा जाने अनि यही संविधानका मूलभूत प्रश्न भन्दा फरक उभिने हो भने त्यो एकीकरणले सुखद परिणाम दिदैँन।'
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल राप्रपाको एकीकरणले नेपालको राजनीतिमा असर नै नगर्ने बताउँछन्।
'एउटा साइजको पार्टी फुट्दा चर्चा त हुन्छ नै। तर नेपालको ओभरअल पोलिटिक्समा त्यसको इन्टरभेन्सन छैन। सर्फेसली हिजो जुन विषय परिवर्तन र आन्दोलनबाट लुक्यो, ती मुद्दा उठाउने कोसिस गर्छन्। तर यी विषय भनेको परिवर्तनले अग्रगामी दिशा लिन नसके पश्चगामी रिजल्टका समाज तयार हुँदा हुन्छ। त्यसैले एकताबाट खासै उत्साही हुनुपर्ने केही छैन।'
तर एमाले नेता शंकर पोखरेल भने राप्रपा नेपालले विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रहँदा स्थापित गरेको 'राष्ट्रियतामा दृढ' छवि कायम गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण मान्छन्।
'एकता पछाडि उहाँहरु राष्ट्रियताका प्रश्नमा कायम रहनु हुन्छ कि छाड्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो। अहिले विश्लेषण कठिन हुन्छ। हाम्रो बुझाइ के छ भने राप्रपा नेपालले जुन अडान लिँदै आइरहेको छ, एकता पछाडि ऊ त्यो अडानमा कायमै रहला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यसो हुन सकेन र अडान परिवर्तन गर्यो भने विगतमा सरकारमा रहँदा उसको जुन साख प्राप्त गरेको थियो, राष्ट्रियताको पक्षमा राप्रपा छ भन्ने जुन इमेज बनेको छ त्यो कमजोर भएर जान्छ। त्यसले उसलाई नै नोक्सान हुन्छ। त्यो गल्ती राप्रपा नेपालको नेतृत्वबाट हुँदैन भन्ने लाग्छ।'
विश्वप्रकाश शर्मा भने लोकतन्त्रमा पार्टी विभाजनलाई दुखद र एकतालाई सुखद मान्नुपर्ने बताउँछन्। अनि राप्रपाको मनोविज्ञान रुपान्तरण हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुने तर्क गर्छन्।
'एकतापछि राप्रपाले नेपालमा पछिल्लो समय भएको परिवर्तन विरुद्धका इमोसनमा (धर्मका विषय) ल्याएर प्रभाव पार्न सक्छ। परिवर्तन पछि केही इमोसनल कुरा भए, त्यस्ता प्रकारका घटनामा नेपाली समाज असन्तुष्ट छ। त्यो भजाउने कोसिस गरेको होला।'
