हिजोको तीन दलको वार्ता किन भाँडियो? यस्तो थियो प्रधानमन्त्रीको सीमाङ्कन प्रस्ताव

काठमाडौँ : एउटा सं‌विधान सभाको अवसान र दोस्रो संविधान सभामा पनि लामो समय रस्साकस्सी चलेर जनधनको क्षतिसमेत व्यहोरेको सीमाङ्कनको विषयले फेरि नेपाली राजनीति तताएको छ। सोमबार संविधान संशोधनका विषयमा छलफलमा जुटेका प्रमुख तीन दलबीचको कुरा अड्किनुको कारण अरु होइन, सिमाङ्कनै थियो।  

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रचण्डले ‘नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय त्यस्तै हो’ भन्दै सिधा सीमाङ्कनमा छलफल केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका थिए। पाँच बजे बैठकका लागि दलहरु जुटेको भए पनि विषय प्रवेश सवा छ बजे मात्र भएको थियो। 

प्रचण्डले बैठकमा संविधानमा कायम प्रदेशको सीमाङ्कनमा प्रदेश पाँचमा रहेका पहाडी जिल्लाहरुलाई चार र छ प्रदेशमा मिलाउने प्रस्ताव गरेका थिए जसमा कांग्रेसले समेत सहमति जनाएको थियो। मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देही लगायतका जिल्लामा  पहाडी जिल्ला मिसाइएकोमा असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। 

प्रचण्डले मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी पहाडी जिल्लाहरु गुल्मी, अर्घाखाँची र र पाल्पालाई चार नम्बर प्रदेशमा राख्न संशोधनको प्रस्ताव गरेका हुन्।  

हेर्नुस् अहिलेको सीमाङ्कनको तस्वीर


सोमबार बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले समेत प्रधानमन्त्रीले विगतमा कांग्रेस र एमालेले सीमाङ्नबारे ल्याएको साझा प्रस्तावको वरिपरि हुने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन आग्रह गरेको बताएका थिए। 

'तपाइँहरु विगतमा एक ठाउँमा पुग्नु भएकै थियो। त्यसमै गरौँ', प्रचण्डले बैठकमा बोलेको उद्धृत गर्दै निधिले भने। 

के हो प्रचण्डले सम्झिएको विगतको सीमाङ्कन?

संविधान निर्माणका विषयमा सहमति जुटाउन गठित राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा २०७१ कात्तिक १६ गते अकस्मात् कांग्रेस र एमालेले सीमाङ्कन सहितको साझा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रस्ताव अकस्मात् आएपछि माओवादीले बैठक लम्याउँदै प्रस्तावको विरोध जनाएको थियो। 

यसमा कांग्रेस-एमालेले बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीको केही भाग समेटेर लुम्बिनी प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। प्रचण्डले दुई वर्ष पुरानो त्यही प्रस्ताव अहिले स्वीकार्न कांग्रेस र एमालेलाई आग्रह गरेका हुन्। 

अहिले प्रदेश पाँचमा राखिएका प्युठान, रोल्पा र रुकुमलाइ कर्णाली प्रदेशमा राखिएको थियो।  त्यस्तै पाल्पा, गुल्मी, अर्घाचाँची, गण्डक प्रदेशमा थिए। हेर्नुस् नक्सा - 


यद्यपि प्रचण्डले त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावको विरोध गर्दै संघीयताको गन्धनै नभएको टिप्पणी गरेका थिए। 'कांग्रेस र एमालेले ल्याएको प्रस्तावमा संघीयताको गन्ध छैन', उत्पीडितलाई अधिकार दिने सहमतिबाट पछाडि हटेर पञ्चायलकालीन १४ अञ्चल र ५ विकास क्षेत्र बनाउन खोजियो। देशमा जनयुद्ध भएको थिएन, ठूलो सम्झौता भएर आएको थिएन भन्ने खालको अवधारणा छ। यो विगतमा भएका राजनीतिक समझदारी निर्ममतापूर्वक उल्ट्याएर आएको छ,' उनले भनेका थिए।

मधेसमा आन्दोलन चलिरहँदा र केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी स्वयं सहभागी भएको अवस्थामा प्रचण्डले गत वर्ष मंसिरमा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा तत्कालको राजनीतिक समाधानका लागि सात प्रदेशमा जान सकिने प्रस्ताव गरेका थिए। उनको खाका यस्तो थियो-


सोमबार भने प्रचण्ड एक वर्षअघिको आफ्नै प्रस्तावमा नगई दुई वर्ष पुरानो कांग्रेस-एमालेले ल्याएकै प्रस्तावमा कांग्रेस सकारात्मक देखिए पनि एमालेले भने छलफल नै गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

'बैठकमा कञ्चनपुर पनि कैलाली पनि पाँच नम्बर प्रदेशमा राख्ने र सुनसरी मोरङ २ नम्बरमा राख्ने कुरा उठेर नेताहरुले एक अर्कालाई घोचपेच गरे', बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।