काठमाडौँ : सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावको ड्राफ्ट गर्ने भएको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच बालुवाटारमा भएको बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने समझदारी बनेपछि सरकारले ड्राफ्ट गर्ने अगाडि बढाउने भएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्तावको औचित्य नभएको भन्दै दर्ताकै विरोध गरेपछि सत्तारुढ र समर्थित दलहरु संशोधन अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले ‘दलहरुबीच जति छलफल भएको छ त्यसको आधारमा संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने समझदारी बनेको’ बताए। ‘अब ड्राफ्टको प्रोसेसमा हुन्छ। सरकारले ड्राफ्ट गर्छ,' उनले भने।
विपक्षी दल एमालेसँग भने अब संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि मात्रै छलफल गर्ने पुनले बताए। सीमाङ्कनमा कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणको क्रममा प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको खाकाको आधारमा प्रस्ताव लाने समेत उनले जानकारी दिए।
कांग्रेस र एमालेले २०७१ मंसिरमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा राखेको प्रस्ताव
‘नवलपरासीको नवलपुर र परासीको रुपमा पहिला नै संविधानमा व्यवस्था भएकाले त्यसमा त्यही रुपमा जान्छ। त्यसलाई चलाउने हुँदैन,' उनले भने, 'रोल्पा र प्युठान त्यति बेला छैटौंमा प्रस्ताव गरिएको तर ५ नम्बर क्षेत्रका पहाड सबै एकैठाउँमा जान्छ। गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, रोल्पा र प्युठान एकै ठाउँमा जान्छ। ४ वा ६ नम्बर प्रदेशमा जान्छ। अलग प्रदेश पनि हुन सक्छ।'
पुनले नागरिकताको विषयमा वैवाहिक अंगीकृत महिलाको हकमा मात्र संशोधन हुने बताए। ‘अंगीकृतले कार्यकारी प्रमुख हुन पाउने कुनै विषय नै छैन,' उनले खुलाए।
त्यस्तै दलहरुबीच संघीय आयोग बनाउने र त्यसले देशभरका संघीयता सम्बन्धी विषय हेर्ने सहमति पनि भएको छ।
मधेसी मोर्चाको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
संविधान संशोधनमा मधेसी मोर्चाले भने नोट अफ डिसेन्ट राखेर समर्थन गर्ने भएको छ। संशोधनका विषयमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीमा पनि एउटै मत नभएको उल्लेख गर्दै नेता पुनले मधेसी मोर्चामा पनि एउटै धारणा नहुनु सामान्य भएको उल्लेख गरे।‘तर मुल रुपमा अहिले सरकारले ल्याउने संविधान संशोधनलाई समर्थन गर्दै संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनमा मोर्चा जान्छ। बाँकी मोर्चाभित्रका पार्टीका धारणा भइराख्छन्,' पुनले भने, 'उनीहरुको विरोध भन्नाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जस्ता थोरै विषय रहन्छ। सामान्य लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यस्तो भइरहन्छ। संविधान कार्यान्वयन र संशोधनलाई उहाँहरुले समर्थन गर्नुहुन्छ।‘
नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखकले संविधान स्वीकार्यतालाई सुनिश्चितता गरेर निर्वाचन गर्ने वातावरण बन्न लागेको बताए। ‘डिटेलमा मस्यौदा बन्छ र संशोधनको विषय र निर्वाचनको हुने विषय पनि अगाडि बढ्छ,' उनले भने। दुई तीन दिनभित्र नै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए।
सहमति भएको छैन : हृदयेश त्रिपाठी
छलफलमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने सहमति बनिनसकेको बताएका छन्।‘केही सहमति भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने वचनबद्धता गर्नुभयो। हाम्रो कानले सुन्यो’, उनले भने, ‘हामीले तपाईंहरु ल्याउनुस्, दर्ता गराउनुस् भन्यौँ।‘
उनले मोर्चाको सहमति वा विमति भन्ने विषय संशोधनको प्रस्तावमा निर्भर गर्ने बताए।
