विराटनगर : भारतले पाँच सय र हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध पैठारी रोकिएको छ। पछिल्लो तीन साताको अवधिमा भारतबाट अवैध रुपमा सामान आउने क्रम पनि ठप्प भएको छ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाका अनुसार भारु प्रतिबन्धसँगै भारतबाट अवैध रुपमा समान ल्याउने क्रम रोकिएको हो। अवैध व्यापार गर्ने समूहलार्इ भारतीय प्रधानमन्त्रीको 'सर्जिकल स्ट्राइक'ले ठूलो संकटमा पारेको बताउँदै उनले यही बेला नेपालले उपयुक्त निर्णय गरे वैधानिक व्यापारलार्इ अघि बढाउने बाटो खुल्ने बताए।
भन्सार छली, न्यून मूल्याङ्कन र हुन्डीको कारोबारजस्ता गैरकानुनी व्यवसाय अब ९० प्रतिशत नियन्त्रणमा आउने उनी बताउँछन्। ‘यो निर्णयले दुवै मुलकका सीमा क्षेत्रमा हुने अनधिकृत व्यापार, भन्सार छली, न्यून मूल्याङ्कन र हुन्डीको कारोबारजस्ता गैरकानुनी व्यवसाय नियन्त्रणमा आउनेछ,' मुरारकाले भने, ‘तर यसको फाइदा नेपालले लिन सक्नुपर्छ। नेपाल सरकारले समयमै निर्णय लिन सक्यो भनेमात्र हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुनेछ।’
नोट प्रतिबन्धको निर्णय सँगसँगै भारतबाट हुने अवैध पैठारी बन्दप्रायः भएको छ। विराटनगरसित जोडिएको सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनीका व्यापारीहरूले नेपाली मुद्रा लिन अस्विकार गरिरहेका छन्। उनीहरूले भारु माग्न थालेका छन्। जोगबनी बजारका मालसामानहरू क्रमशः सकिँदै जान थालेको नोट अभावमा नयाँ मालसामान ल्याउन सकिरहेका छैनन्। अभावसँगसँगै जोगबनीमा मूल्य पनि आकासिएको छ।
‘जुन देशमा कारोबार गर्ने हो, त्यहीँको मुद्राको प्रयोग गरिनु आवश्यक छ,' उपाध्यक्ष मुरारकाले भने, ‘नेपालको बजारमा खुल्ला रूपमा भारु र सीमापारी जोगबनीको बजारमा नेपाली रुपैयाँ प्रयोग हुने स्थितिको अन्त्य हुनु आवश्यक थियो।’
सीमाका स्थानीय व्यापारीले भारतबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्टेसनरी, भाँडाकुँडा, हार्डवेयरका सामान, कस्मेटिक लगायतका सामानहरू नगदै तिरेर ल्याउने गरेका थिए।
‘भारतबाट आयात हुने सबै सामानहरू अब वैधानिक बाटोबाट आउने हुँदा राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने देखिन्छ’, मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष अविनाश बोहराले भने, ‘अहिलेसम्म न्यून विजकीकरण, भन्सार छली र अनधिकृत पैठारीले नै नेपालको बजारलाई धान्दै आएको हो।'
व्यवसायी मुरारकाले भने भारतबाट गरिने अति आवश्यक वस्तुको पैठारीमा भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘पहिले अवैध पैठारी नै सस्तो पर्थ्यो। अब त्यो बन्दप्रायः भइसकेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले सरकारले तत्काल परिस्थितिको पुनरावलोकन गरेर अत्यावश्यक र दैनिक उपभोगका वस्तुमा भन्सार महसुल घटाउनुपर्छ।’
