काठमाडौँ : शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पोलिटव्युरो बैठकले संविधान संशोधनबारे आवश्यक निर्णय लिन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जसको लागि संशोधन गर्न लागेको हो, उसैले (मधेसी मोर्चा) विरोध जनाइरहेको भन्दै संशोधन प्रस्तावको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।
सरकार त्यही भएर शुक्रबारै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरे पनि सहमति खोज्ने भन्दै पछि हटेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी र मधेसी मोर्चा दुवैको असहमति रहे संविधान संशोधन विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ। संविधान संशोधन गर्न कम्तिमा पनि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ।
सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधन विधेयकको मस्यौदामा प्रदेशको सीमाङ्कन ४ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा हेरफेर गरिएको छ भने विवादित झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा संघीय आयोग बनाएर टुङ्ग्याउने प्रस्ताव छ। प्रदेश ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा र प्युठान अनि रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भाग ४ नम्बरमा राखिएको छ। ५ नम्बर प्रदेशमा चाहिँ परासीदेखि बर्दियासम्म रहेको छ।
तर नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ४ नम्बर प्रदेशलाई कुनै पनि हालतमा टुक्र्याउन नहुने बताइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी मात्रै हैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनकै पार्टीका संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व उपप्रम टोपबहादुर रायमाझीले भूईँको टिप्न खोज्दा गोजीको खस्ने भन्दै ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याए आफूले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नागरिकताको विषयमा अंगीकृतलाई पनि प्रमुख पद दिन सकिने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउन लागिएको प्रचार भए पनि त्यो गलत रहेको प्रधानमन्त्री बताउँछन्। नेपाली पुरुषसित बिहे गर्ने विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ। राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट चार जना र बाँकी सिट जनसंख्याका आधारमा गर्ने संशोधन हुन लागेको छ।
मधेसी मोर्चाले के गर्ला?
त्यसैले शुक्रबारै दर्ता हुन लागेको सरकारले तयार पारेको संशोधन विधेयक थप छलफल गर्न भन्दै आइतबारका लागि सारिएको छ।संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने विषयमा बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग परामर्श गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेतालाई बोलाएर प्रस्तावमा लैजाने विषयमा सहमति मागे पनि एमालेले अस्वीकार गरेको थियो। त्यस यता एमालेसित थप छलफल भएको छैन।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको बैठकमा मोर्चाको 'नोट अफ डिसेन्ट'सहित संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने समझदारी बनेको थियो।
