काठमाडौँ : मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला दलहरूभित्र आन्तरिक अन्तरद्वन्द्व बढेको छ। सत्तारुढ दल कांग्रेस-माओवादीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा समेत द्वन्द्व बढेको छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैमा देखिएको द्वन्द्वले सरकारलाई भने अप्ठेरोमा पारिदिएको छ।
आइतबार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सात दिने जापान भ्रमणमा निस्किए। उनले जापान जाँदै गर्दा विमानस्थलमै पत्रकार सम्मेलन गरेर संविधान संशोधनमा एमालेसहितलाई विश्वासमा लिएर मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
'सबैलाई स्वीकार्य बनाउनकै लागि हामीले संविधान संशोधन गर्न लागेका हौ,' पौडेलले भने, 'त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै विश्वासमा लिन सकिएन भने हामीले खोजेको कुरा प्राप्त हुँदैन।'
उनले सबैलाई समेट्न एक क्षेत्रमा भएको विरोध सम्बोधन गर्दैगर्दा अन्य क्षेत्रका विरोध र मागलाई पनि बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए। कांग्रेसमा वरिष्ठ नेताले नै यस्तो भनिरहेका छन् भने सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रमा पनि उस्तै अवस्था छ।
संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका पूर्व उपप्रम टोपबहादुर रायमाझीले आफ्नै पार्टीका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संशोधनमा प्रदेशको सीमा परिवर्तन नगर्न भन्दै 'भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिने' चेतावनी दिएका छन्।
उनीसहित कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी र प्रतिपक्षी एमालेका विष्णु पौडेलले अगुवाई गरेर लुम्विनी अञ्चल टुक्राउन नपाउने भन्दै त्यस क्षत्रका सबै दलका सांसदलाइ विरोधमा एक बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले त 'संघीयताका सिमा यसरी नै चलाउँदै गए त्यस विषयमा टुंगो लगाउन जनमत संग्रहसम्म जानुपर्ने र जनमत संग्रह भए संघीयता नै खारेज हुने' चेतावनी सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमा भने मधेसी सांसदहरूले संविधान संशोधन आवश्यक हुने भन्दै संशोधनको विपक्षमा नउभिन ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
सम्बन्धित समाचार
यी हुन् संशोधन गर्ने तयारी गरिएका संविधानका धाराहरु
प्रधानमन्त्रीलाई रामदेवले व्यस्त बनाएपछि आज हुन सकेन संविधान संशोधन विधेयक दर्ता
