काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कात्तिक मसान्तसम्म संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने बताइरहेका बेला मधेसी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र थमाएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो भनाइअनुरुप काम गर्न नसकेका कारण अप्ठेरो फुकाउन अल्टिमेटमका नाममा म्याद बढाउने सुविधा दिएको मोर्चा सरकारले विधेयक नै नलैजाने भएपछि जिल्लिएको छ। सरकारले संशोधन हुन्छ-हुन्छ भनेर जिल्याएकोमा मोर्चा यति बेला आक्रोशित भएको छ।
'हामीले यो सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका थियौं, त्यो समय आजै सकिएको छ,' तमलोपा उपाध्यक्ष वृखेशचन्द्र लालले भने, 'अब हामी बैठक बसेर एउटा निर्णयमा पुग्छौं।' गर्नुपर्ने काम सरकारबाट नभएपछि कुनै न कुनै निर्णयमा पुगेर आफ्नो बाटो अघि बढ्न मोर्चा गठबन्धन बाध्य हुने उनले बताए। संविधान संशोधनको विषय टुंगो नलागे सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता हुने पनि उनले संकेत गरेका छन्।
'हामीले यो सरकारलाई तीनबुँदे सहमतिका आधारमा समर्थन गरेका थियौं,' तमलोपा उपाध्यक्ष लालले भने, 'तर यो सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएन खालि टार्ने काम मात्र गर्यो, त्यसैले हामी यस विषयमा बैठकबाट निर्णयमा पुग्छौं।'
गठबन्धनको बैठक आजै दिउँसो एक बजेका लागि डाकिएको छ।
सद्भावनाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धताकै आधारमा गठन भए पनि त्यसो गर्न नसकेको बताएका छन्। सरकारको औचित्यमा स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठेको भन्दै उनी संविधान संशोधन नभए पनि आफूहरुलाई कुनै चिन्ता नरहेको बताउँछन्।
'संविधान संशोधन हुँदैन भने त्यो हाम्रो मात्र समस्या हैन, स्थानीय चुनाव कसरी हुँदो रहेछ संविधान कसरी कार्यान्वयन हुँदो रहेछ हामीले पनि हेर्छौं,' कर्णले भने, 'हामीलाई त हिजो पनि सडक थियो, हाम्रो सडक आज पनि कसैले लिएको छैन।' संविधान संशोधन नहुनु भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संविधान कार्यान्वयन नचाहेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ।
गत वर्ष असोजमा संविधान जारी हुनु अघिदेखि सडक संघर्षमा उत्रिएको थियो। त्यसपछि करिब साढे चार महिला नाकाबन्दी गरेको मोर्चा एकतर्फी रुपमा भन्दै आन्दोलन रोकेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा आयो। काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनबाट केही नभए पनि सरकार परिवर्तन हुनुअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन नै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आधार र सरकार परिवर्तनको औचित्यका रुपमा बताउँदै आएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले मोर्चाले चुनावमा भाग लिने ग्यारेन्टी नभए संविधान संशोधन विधेयकको औचित्य नहुने भन्दै तत्काल विधेयक नजाने संकेत गरेका छन्।
मोर्चाका नेताहरुले भने चुनाव वा अन्य विषयमा सरकारले छलफल नै नगरेको र चुनावमा जान प्रदेशको सीमांकन र अधिकारका विषय मिल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 'प्रदेशको सीमांकनको विषय नटुंग्याई चुनाव हुने कुरै भएन,' सद्भावना नेता कर्णले भने, 'त्यसबाहेक प्रदेशको अधिकार र स्थानीय तह कसको मातहतमा रहने भन्ने विषय टुंगिनुपर्छ।' विवाद नमिलाउने तर चुनावमा सहमति जनाउँदैन भन्ने निष्कर्ष सरकार आफैंले निकालेको भन्दै उनले त्यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मिलेमतोमा भएको हुन सक्ने बताए।
तमलोपा उपाध्यक्ष वृखेशचन्द्र लालले पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले नै चुनाव गराउन र संविधान कार्यान्वयन नचाहेकाले ती विषयमा बहस आवश्यक नहुने जिकिर गरे। 'पहिला उहाँहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि तयार हुनुपर्यो त्यसपछि हामीसँग छलफल गर्नुपर्यो,' उनले भने, 'जब उहाँहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि तयार नै हुनुहुन्न भने त जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि।' प्रमुख दल जिम्मेवार नहुँदासम्म कुनै समस्याको समाधान हुन नसक्ने उनले बताए।
