मन्त्री निधि भन्छन्- ‘महिला अधिकारको संवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध’

काठमाडौँ : उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि लैङ्गिकमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्।
 
नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी संयन्त्र (युएन ओमन) ले आज आयोजना गरेको ‘विपद् पूर्व तयारीमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको प्रभावकारी सम्बोधन’ विषयक दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री निधिले संविधानतः प्राप्त महिला अधिकारको संवर्द्धनका लागि पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए।
 
विपद्को अवस्थामा विश्वमै बढी आर्थिक नोक्सानी हुने मुलुकमध्ये नेपाल, भारत र चीन भएको उल्लेख गर्दै निधिले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट मुत्यु हुनेमध्ये ५५ प्रतिशत महिला र बालिका भएकाले पनि विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा ती समुदायलाई बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘विपद् जोखिम तयारी, सुरक्षा र समग्र क्षति न्यूनीकरणका लागि महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। महिलाले भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउने क्रममा पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुरा स्वीकारिएको छ,' उनले भने, 'त्यसैले सरकार एसियाली मुलुकहरुको विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सेन्डाई कार्यढाँचा, २०१५ बमोजिम स्थानीय तहमा त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा छ।’
 
तीन दिन चल्ने गोष्ठीमा नेपालसहित आठ मुलुकका प्रतिनिधिको सहभागिता छ।रासस