काठमाडौं : स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमाको पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय समुदायका मागलाई सम्बोधन गर्न सांसदहरुले आग्रह गरेका छन्।
व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले स्थानीय बासिन्दाको अभिमत सुनेर मात्रै निर्णय लिन आग्रह गरे।
विनाशकारी भूकम्पपछिको लामो समयसम्म पनि भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माण राहतमा ढिलाइ भएको प्रति पनि उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
अशोककुमार मण्डल, कलोसादेवी महरा, अनुराधा थापा मगर, कान्ता भट्टराई, कुमारीलक्ष्मी राई, केशरी घर्ती मगर, केदारप्रसाद सञ्जेल, कमलप्रसाद पङ्गेनी लगायतका सांसदले आफ्नो धारणा राख्दै लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सफल बनाउन सुझाव पनि दिए।
उपत्यकाको सडक विस्तार तीव्र सक्नका साथै खानेपानी, ढल र सडक बत्तीको समन्वयात्मक वितरण मिलाउन पनि उनीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
