काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद भवानीप्रसाद खापुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको सम्पति छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
संसदमा जारी महाभियोगमाथिको छलफलको क्रममा उनले कार्कीको नेतृत्वमा रहँदा अख्तियारले एक करोड समेत कमाउने गरेको आरोप लागेको बताए। आफ्नो गृहजिल्ला तेह्रथुमको माथिल्लो खोरुङ्गा जलविद्युत आयोजनाको काम प्रक्रियासम्मत रुपमा अगाडि बढ्दा समेत अख्तियार नेतृत्वले बार्गेनिङ गरेर पैसा नदिएपछि लाइसेन्स खारेज भएको खापुङले बताए।
आयोजनाको पिपिए हुनु ठिकअघि अख्तियारले फाइल लगेको र बार्गेनिङ गरेको आयोजनाका सञ्चालकले आफूसँग सुनाएको भन्दै खापुङले थपे, 'मैले अख्तियार आफैंले घुसको बार्गेनिङ गर्छ भने पाँच पैसा नदिनुहोस् भनेँ तर पाँच महिनापछि आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भयो।'
कार्कीलाई बर्खास्ती मात्र गरेर नहुने भन्दै उनले सम्पत्ति छानबिन गरेर जेल पठाउनुपर्ने समेत बताए।
त्यस्तै एमालेका सांसद लालबाबु यादवले संवैधानिक निकायको प्रमुख सरकार प्रमुखभन्दा पावरफुल हुने कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले कमिटमेन्ट गर्ने अनि काम अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व हुने तर अख्तियारको एक चिठीले रोकिने प्रावधान अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
'प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संसदको सामान्य बहुमत भए हुने तर संवैधानिक निकायको प्रमुख हटाउन किन दुई तिहाई? उनले प्रश्न गरे।
यादवले भारतमा समेत छानबिन आयोगहरु कार्यकारी प्रमुख मातहत हुने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालको कानुन समेत संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
एमालेकै अर्का सांसद हर्कबोल राईले अख्तियार प्रमुख कार्कीले सर्वोच्चको म्याद तामेलीमा अवरोध, संसदमा बोलाउँदा नआउने जस्ता काम गरेर गम्भीर कानुनी उल्लंघन गरेको आरोप लगाए।
छलफल ढिलाइमा सांसदकै प्रश्न
अख्तियार प्रमुखमाथिको महाभियोग प्रस्ताव छलफल ढिलाइ भएकोमा सांसदहरुले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।सांसद खापुङले किन संसदमा महाभियोगको छलफल ढिला गरियो? भन्दै प्रश्न गरे। 'भित्र भित्र के षड्यन्त्र हुँदैछ, ताजा विषय किन बासी बन्दैछ?' उनको प्रश्न थियो।
सांसद जिमिन्द्रमान घलले पनि छलफल ढिला भएकोमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यसअघि संसदको शून्य समयमा सांसद गोमा कुँवरले पनि छिटो छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरिन्।
