भक्तपुर : 'श्रीमानले अर्की श्रीमती ल्याएर बसेका छन्। भूकम्पले घर भत्काएपछि म छाप्रोमा बस्दै आएकी छु। श्रीमानले अंश नदिँदा र घर बनाउन मन्जुरीनामा समेत नपाउँदा अनुदान सम्झौता गर्न पाइनँ, मलाई न्याय देऊ।'
चाँगुनारायण नगरपालिका– १ छालिङकी पुतली बाटा यति भन्दै गर्दा भक्कानिइन्। भूकम्पपछि छाप्रोमा बस्दै आए पनि घर बनाउन सरकारले दिने भनेको अनुदान नपाएको उनले दुखेसो पोखिन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मानव अधिकार सञ्जालको समन्वयमा आज भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका– १ छालिङमा आयोजना गरेको भूकम्पपीडितका लागि राहत तथा पुनःनिर्माणको सवाल विषयक सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी उनीजस्ता धेरै भूकम्पपीडितले यस्तो गुनासो गरे।
गुठीको जग्गा, मोहीयानी हक भएको जग्गा, श्रीमानको मृत्युपछि श्रीमतीको नाममा आउन बाँकी जग्गा, अंशबन्डा लगायतको समस्या देखाउँदै अनुदान सम्झौताबाट वन्चित गरेको पीडितले गुनासो थियो।
'भूकम्पले घर भत्काएपछि छाप्रोमा बस्दै आएका छौँ, छोराको जागिर छैन, चिसोले रोग लाग्दा उपचार गर्ने पैसा पनि छैन,' छालिङकै वृद्धा डल्ली नगरकोटीले आँसु झार्दै भनिन्, 'आफ्नो नाममा जग्गा छैन। मोहीले मञ्जुरीनामा दिएन। लाभग्राहीमा नाम भएपनि सम्झौता हुँदैन भन्छ, हामी गरिबले कसरी बनाउने घर?'
चाँगुनारायण– १ छालिङका बुद्धराम बाटाले लालपुर्जा अनिवार्य गर्दा धेरै भूकम्पपीडितले सरकारले दिने अनुदान पाउनबाट वन्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे। 'सुजाता कोइरालालाई ५० लाख दिन लालपुर्जा नचाहिने, भूकम्पपीडितलाई ५० हजार दिन लालपुर्जा चाहिने?' उनले आक्रोश पोखे।
कार्यक्रममा चाँगु–२ का दिनेश लागेजु र श्रीभक्त चाकुटले वडा कार्यालयमा सम्झौताका लागि कागजी समस्या बढी देखाएर झुलाउने गरेको गुनासो गरे। छालिङकै विमला नगरकोटीले ५० हजारको अनुदान रकमले घरको जग हाल्न पनि नपुग्ने भन्दै सबै रकम एकै पटक दिन माग गरिन् भने लामलिला थापाले ससुराको नाममा लालपुर्जा भए पनि अनुदान नपाएको गुनासो पोखिन्।
कार्यक्रममा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सुभद्रा काफ्लेले भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा धेरै पीडितको नाम छुटेकाले विवरण थप्न माग गरिन्।रासस
Mar 18, 2025 | ४ चैत्र २०८१
