काठमाडौँ : सरकारले मंगलबार राति संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। दर्ता भएको विधेयक संसदमा छलफलपछि मतदानमा जानेछ। दुई तिहाई बहुमतले पारित भएमा यो पारित भई तत्काल लागू हुनेछ।
यी हुन् संविधान संशोधन विधेयकका आठ विशेषता
१) गत वर्ष असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानमा यो दोस्रो संशोधन गर्न लागिएको हो। पहिलो संशोधन मधेस आन्दोलनलाई नै सम्बोधन गर्न संविधान जारी भएको तीन महिना नबित्दै गरिएको थियो।२) नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७३ मा सात दफा रहेका छन् तर विषय भने चार वटा मात्रै रहेको छ- भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमाङ्कन।
३) भाषासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि संविधानका धारा ६, धारा ७ र धारा २८७ संशोधन गरिएको छ। यी धाराहरुमा संशोधन गरेपछि भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्धारण गरेका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिने व्यवस्था हुनेछ।
.jpg)
४) नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि धारा ११ मा संशोधन गरिएको छ। यसअघि चर्चामा आएको जस्तो अंगीकृत नागरिकलाई समेत नेपालका प्रमुख संवैधानिक पद दिने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छैन। नागरिकतासम्बन्धी संशोधनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मात्रै गरिएको छ। संविधानमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छैन।
५) माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा यसअघि प्रत्येक प्रदे्शबाट आठ आठ जना निर्वाचित हुने प्रावधान भएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जनामा झारिएको छ। बाँकी सिट जनसंख्याको आधारमा प्रदेशहरुबाट निर्वाचित हुने प्रावधान संशोधनमा छ। मन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई भने, 'राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको आधार जनसंख्या र भूगोल हुने भनेपछि अहिले जनसंख्यालाइ भार दिएको छ।'
६) संविधान संशोधनको सबैभन्दा विवादित र जटिल विषय बनेको छ सीमाङ्कन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मात्र हैन, सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै नेताहरुले प्रदेश ५ टुक्राउन नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। तर संशोधनमा ५ नम्बर प्रदेशका पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी रोल्पा, रुकुमको आधा भाग र प्युठानलाई चार नम्बर प्रदेशमा राखिएको छ। मन्त्री लेखक भन्छन्- 'प्रदेशको सीमा हिजो संविधानसभामा भएका र आज संसदमा रहेका कांग्रेस र एमालेले हिजोको दिनमा सहमति गरेर ल्याएको प्रस्तावलाई नै अगाडि सारेको हो। हिजो केही कारणले हेरफेर गर्नुपरेको थियो। त्यही आधारलाइ समातेर औचित्यको आधारमा यो निर्णय गरिएकाले अरु राजनीतिक दलले अहसमति गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।'
७) संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए प्रदेश ४ सबैभन्दा धेरै जिल्ला (१५ जिल्ला र दुई जिल्लाको आधा भाग) समेटिएको प्रदेश हुनेछ।
८) प्रदेश २ जस्तै तराईका जिल्ला मात्र भएको अर्को प्रदेश अब प्रदेश ५ हुनेछ। त्यसमा बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको नवलपरासी रहनेछ।
सीमाङ्कनसम्बन्धी सबै विषय विगतमा सम्झौता र यसअघिका प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी सुझाव साथ प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले संघीय सीमाङ्कन आयोग पनि गठन गरेको छ।
