काठमाडौँ : नेकपा एमालेले कांग्रेससँग मिलेर २०७१ मंसिरमा ल्याएको सीमाङ्कन प्रस्तावको स्वामित्व अस्वीकार गरेको छ।
सरकारले कांग्रेस र एमालेले २०७१ मा ल्याएको सीमाङ्कनकै आसपास हुनेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमालेले त्यसको स्वामित्व अस्वीकार गरेको हो।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले त्यति बेला नै प्रस्ताव कांग्रेसको प्रभावमा परेर ल्याएको बताए। सरकारले बुधबार दर्ता गराएको सीमाङ्कन प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेले २०७१ मंसिर १७ गते तत्कालीन संविधानसभाको संवाद समितिमा दर्ता गराएको सीमाङ्कनको निकट छ।
गौतमले भने, 'हामीले संविधान निर्माणका बेला त्यसलाई नजरअन्दाज गर्यौँ। हामी दुई पार्टीले प्रस्ताव तयार गर्दा कांग्रेसको प्रभावमा परेका थियौँ।' उनले अहिले तराईको हिस्सा नै विखण्डन गर्ने योजना बुझेपछि आफूहरु सचेत भएको बताए। गौतमले ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी भूभाग हटाउनु भनेको पछि प्रदेश नं १ र ७ बाट पनि हटाउने रणनीति अनुसार भएको बताए।
भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला आफूले नाकाबन्दी लगाएको भन्दै नाकामा नाचगान गर्नेले तराई र पहाडलाई अलग गर्न चाहेको उनले दाबी गरे। यद्पि तराईको भूभाग कहिल्यै पनि राज्य नभएको र छुट्टै नभएको इतिहास हेर्न उनले सुझाएका छन्।
'प्रचण्डले मधेसी मोर्चालाई विजय हासिल गर्न एक-दुई-तीन गर्दै जानुपर्छ। अहिले यत्तिमा चित्त बुझाउनुहोस् पछि अरु गर्दै जानुपर्छ भनेका छन्', गौतमले भने, '१ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशका जिल्ला विवादित भनेर सीमाङ्कन आयोगबाट निर्णय गर्नुपर्छ भनेका छन्। मधेसी मोर्चाका नेताले सिङ्गो तराईलाई पहाडबाट अलग गर्नुपर्छ भनेका छन्। अहिले १४ जिल्ला अलग भएको छ। पछि अर्को पाँच गरेर १९ पुर्याउने भनेका छन्। यसरी तराईमा पहाडको उपनिवेशबाट अलग गरेर देखाउँछौं भनेका छन्।'
सीमाङ्कन हेरफेर षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको रणनीतिक हिस्सा भएको पनि गौतमले बताए। 'चार वटै संशोधन त्यसको रणनीतिक हिस्सा हुन्,' उनको भनाइ थियो।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले विगतमा कांग्रेस र एमालेले ल्याएको सात प्रदेशको प्रस्तावकै कारण संसदमा तोडफोड समेत भएको उल्लेख गरे। 'त्यो प्रस्तावकै कारण माओवादीले संविधानसभा बहिष्कार गर्यो। बेञ्च, टेबल र खुसार्नीसम्मका घटना भए,' उनले भने, 'त्यसपछि मैले संविधानसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेर माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास भयो। त्यो प्रस्ताव नमानेर उत्पात भयो। अहिले एमालेसँग सल्लाह नगरी त्यो गर्नुको अर्थ के?'
उनले अन्तरिम संविधान अनुसार संविधान बनाउन पहिलो संविधानसभामा आग्रह गर्दा माओवादीले बाग्मतीमा धेरै पानी बगेको तर्क गरेको सुनाए।
'अहिले फेरि अन्तरिम अनुसार नै हुनुपर्छ भन्न मिल्छ?' उनले प्रश्न गरेका छन्।
संविधानविरुद्ध सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव ल्याइएको तर्क गरेका नेम्वाङले संविधानको धारा २९६ को उपधारा ४ बमोजिम सीमाङ्कन हेरफेर अहिलेको रुपान्तरिक संसदले गर्न नसक्ने एमालेको ठहर रहेको बताए।
यस्तै एमालेले संविधान संशोधन विधेयक अवरुद्ध पार्न भोलिदेखि संसद बैठक नै चल्न नदिने निर्णय गरेको छ।
