काठमाडौँ । मंसिर १० गते साँझ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक सुरु हुन्छ।
केही दिनअघि मात्र अदालतको आदेशबाट पुनर्वहाली भएका सुरज लामिछानेसहित छ जना सञ्चालक उपस्थित छन्। पिताको काजकृ यामा बसेका अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी मात्र अनुपस्थित छन् बैठकमा।
प्रबन्ध सञ्चालकको रुपमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १४ बुँदे एजेन्डा अघिल्लै दिन सञ्चालकहरुलाई उपलब्ध गराइसकेका थिए।
सुरुवाती केही बुँदामा राम्रै छलफल हुन्छ। जब अपर अरुण, दूधकोशी लगायतका परियोजना कम्पनी मोडलमा अघि बढाउन प्रबन्ध पत्र र नियमावली संसोधनको प्रस्ताव आयो, तीन जना सञ्चालकले अत्तो थापे।
प्राधिकरणले खोल्न लागेका पावर ट्रेडिङ, इन्जिनियरिङ लगायत कम्पनीअघि बढाउनमा उनीहरुको विमति थियो। यसरी अवरोध गर्नेमा भर्खरै पुनर्बहाली भएका लामिछानेसहित लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र मनोजकुमार मिश्र थिए।
प्रबन्ध सञ्चालक घिसिङले पनि सोधिदिए- प्राधिकरण अघि बढाउने एजेन्डा नै मन पर्दैन भने तपाइँहरु कस्तो सञ्चालक?
त्यसपछि उनीहरु तीनै जना जङ्गिन थाले। छलफलले विवादको रुप लियो। बैठक त्यत्तिकै सकियो।
त्यसको दुई दिनपछि प्राधिकरणको ७४१औँ सञ्चालक समितिको निर्णय भन्दै दुई पेजको बोधार्थ प्राधिकरणमै पुग्यो। कागजमा तीनै तीन जनाको हस्ताक्षर थियो।
कागजको निर्णयको रुपमा लेखिएको छ- कर्मचारीहरुको सरुवा/सहायक कम्पनीमा सञ्चालक तोक्ने कार्य एवं निजी प्रवर्धकहरु तथा विदेशी कम्पनीसँग खरिद बिक्री सम्झौता रद्द गर्ने।
उनीहरुले बोधार्थ भन्दै यो कागज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ऊर्जा सचिवकहाँ समेत पठाएका छन्।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सञ्चालक तोकेको एवं कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्। जबकि यो अधिकार कार्यकारी निर्देशकको रुपमा घिसिङकै हो।
प्राधिकरण सुधार गर्ने र नयाँ परियोजना अघि बढाउने कुलमान प्रयासलाई रोक्न मात्र उनीहरुले यो बखेडा झिकेका हुन्।
लोडसेडिङ अन्त्यदेखिकै रिस
अग्रवाल र मिश्र दुबैलाई खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले प्राधिकरण सञ्चालकमा नियुक्त गरेका थिए। प्राधिकरणले अघि बढाएका सबै योजनामा अवरोध झिक्न थालेपछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले उनीहरुलाई बर्खास्त गरेकी थिइन्। तर, उनीहरु अदालतबाट पुनर्बहाली भएर आए।लामिछानेलाई भने ज्ञवालीले नै नियुक्त गरेकी थिइन्। अख्तियारले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ज्ञवालीलाई हटाइ दिए। उनको ठाउँमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम लामिछानेको कामबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् र हटाइदिए।
त्यसविरुद्ध अदालत गएका उनी हालै मात्र सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्वहाली भएका थिए। उनी सञ्चालक समितिमा आउने बित्तिकै काम गर्न अवरोध गर्ने सदस्यको संख्या तीन पुग्यो।
अर्थ सचिवको अनुपस्थितिमा छ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा आधा सदस्यले निर्णयमा अवरोध गरेपछि कुनै निर्णय हुनसक्दैन।
कुलमान नियुक्त भएदेखि नै अग्रवाल र मिश्रले सुधारका हरेक एजेन्डामा अवरोध गर्दै आएका थिए। उनीहरुले आफूहरुलाई थाहानदिइ लोडसेडिङ अन्त्य गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। तर, बहुमतले निर्णय गर्ने हुँदा उनीहरुले अवरोध गर्न सकेका थिएनन्।
लामिछाने पुनर्वहाली नहुँदा रामलाल तुलाधर प्राधिकरणको सञ्चालक थिए। अर्का सञ्चालक चन्द्र टण्डन रहेका छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र अध्यक्षको रुपमा रहेका उर्जा सचिव अनुप उपाध्याय सहित चार जना सञ्चालकले बहुमतको रुपमा निर्णय गर्ने गरेका थिए।
त्यही क्रममा सञ्चालक समितिले १०० मेगावाट परियोजनासम्मको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको थियो। बोर्डले नीतिगत निर्णय मात्र गर्ने र कार्यकारी निर्णय सबै व्यवस्थापनले गरोस् भने आफुहरुले पिपिएको अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको एक सञ्चालकले बताए।
अग्रवाल र मिश्र पनि उक्त बैठकमा उपस्थित थिए। त्यस बापत उनीहरुले प्राधिकरणबाट बैठक भत्ता समेत बुझे। तर, निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न भने मानेनन्।
अहिले लामिछाने पुनर्बहाली भएपछि उनीहरुले पिपिए गर्ने कार्यकारी निर्देशकको अधिकार उल्टाएको दावी गरेका हुन्।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सञ्चालकहरुको व्यवहारले प्राधिकरणलाई अघि बढाउने र लोडसेडिङ दिगो रुपमा अन्त्य गर्ने अभियानमा धक्का लागेको प्रतिकृया दिएका छन्।
‘मुलुकलाई उर्जा संकटबाट दीर्घकालीन रुपमा बाहिर निकाल्ने र प्राधिकरणलाई सबल बनाउने हाम्रो अभियान हो, ' उनले बिहीबार साँझ भने- ' तर सञ्चालकहरु सुधार अभियानको बिरुद्धमा लागेर उल्टो प्रचारबाजी गर्दै हिँड्नु दुर्भाग्य हो।’
जनताको लगानीमा परियोजना अघि बढाउने र पावर ट्रेडिङ एवं इन्जिनियरिङ कम्पनी खडा गरि प्राधिकरणलाई सवल बनाउने प्रयास तीन जना सञ्चालकलाई मन नपरेको उनले बताए।
सञ्चालकहरुको पछिल्लो हर्कतले हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिने घिसिङको अभियानलाई समेत अवरोध गरेको छ।
प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार, बिहीबार घिसिङ ढल्केबर सबस्टेसन र रक्सौल परवानीपुर प्रशारणलाईन निर्माणको प्रगति हेर्न जाने कार्यक्रम थियो। सञ्चालकहरुले यहि बखेडा निकालेपछि उनी राजधानीमा नै रोकिएका छन्।
कर्मचारी युनियनको हचुवा टिप्पणी
प्राधिकरणमा कार्यरत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्बद्ध कर्मचारी युनियनले समेत सुधार अभियानलाई अवरोध पुर्याउन खोजेका छन्। उनीहरुले प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका ऊर्जा सचिवलाई पत्र लेखी कम्पनी मोडलमा परियोजना अघि बढाउने प्रयासको विरोध गरेका छन्।
प्राधिकरण आफैंले सुरु गरेका चमेलिया, कुलेखानी ३ जस्ता परियोजना असफल भएका छन्। तर कम्पनी मोडलका चिलिमे, तामाकोशीलगायत परियोजना भने सफल देखिएको छ।
