काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार एमालेलाई गम्भीर आरोप लगाए– संसद्मा महाअभियोग एकमात्र एजेण्डा रहेका बेला एमालेले सदन अवरुद्ध गर्यो!
सँगै, उनले अर्को प्रश्न पनि उठाए– निर्वाचन कानुन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेलगत्तै संसद् अवरुद्ध भयो, यो कुन नियतका साथ एमालेले अवरोध गरिरहेको छ?
कतिसम्म भने संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 'छलफल गरौँ, वार्तामा बसौँ' भनेका थिए। जवाफमा ओलीले 'छलफलको त के कुरा, बोल्न त के, अनुहार पनि हेर्न मन लागेको छैन' भनेर जवाफ फर्काइदिए। यसले पनि दुई पार्टीबीच दुरी बढ्दै गएको देखाउँछ।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको दुई महिनासम्म पनि महाअभियोग सिफारिस समितिमा जान सकेको छैन। समितिमा प्रस्ताव नपुग्दा लोकमानविरुद्ध छानबिन हुन सकेको छैन भने उनी विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको ओज कति रहने भन्ने टुंगो समेत लागेको छैन।
महाअभियोग प्रस्ताव माग गर्ने डाक्टर गोविन्द केसी प्रस्ताव पेसपछि पनि दसौं पटकको अनसन बसे। २२ दिनको अनसन उनले आज मात्रै तोडेका छन्। त्यसअघि उनकै मागमा आधारित भएर लागेको महाअभियोग प्रस्ताव भने के हुने? टुंगो अझै लागेको छैन।
मिलेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका पार्टीहरु सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीचको द्वन्द्वले प्रस्ताव कतै असफल हुने तै हैन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्।
शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम 'सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग'मा यसैलाई उद्घाटित गरे।
'लामो समयदेखि संसद्मा लोकमान विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव एक मात्र एजेण्डा रहँदै आएको छ, त्यहाँ अर्को मुद्दा पनि छैन,' प्रधानमन्त्रीले सिधा कुरामा भने, 'तर त्यसलाई समितिमा पठाउन पारित गर्ने दिन नै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद अवरुद्ध पारेको छ।' एमालेले गरेको संसद अवरोधले उसको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको उनले बताएका छन्।
राजनीतिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचका आरोप-प्रत्यारोप हुनु सामान्य भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र एमालेले मिलेर नै लगेको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा उठेको प्रश्नले अर्को गम्भीर आशंका जन्माएको छ। संसद्मा प्रस्ताव लैजाँदा सत्ता साझेदार कांग्रेससँग समेत छलफल नगरी छापामार शैलीमा लगेको माओवादी र एमालेबीचमा त्यही विषयमा उठेको प्रश्नले लोकमानलाई बचाउने प्रपञ्च सुरु भएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाइदिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले उठाएको प्रश्नको जवाफमा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले महाअभियोग प्रस्ताव संसद चलेका दिन मात्र समितिमा जाने बताए। 'संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउन प्रस्ताव त उहाँहरुले ल्याउनुभएको थियो तर त्योभन्दा ठूलो राष्ट्रिय समस्या आयो,' ढकालले भने, 'त्यसैले हामी संसद् अवरुद्ध गर्न बाध्य भएका हौं।' उनले एमालेको संसद अवरोध र सविधान मस्यौमा गरेको विरोधले महाभियोगमा कुनै असर नपर्ने पनि बताए।
'महाअभियोग र संविधान संशोधन अलग विषय हुन्,' ढकालले भने, 'संविधान संशोधनको विषयमा हाम्रो विरोध रहेका कारण संसदमै जाँदैन, महाअभियोग प्रस्ताव सबैको सहमतिमा पारित हुन्छ।' उनले एमाले-माओवादी सम्बन्धबाट महाभियोगमा कुनै असर नगर्ने दाबी पनि गरे।
ढकालले यस्तो दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्रीले सरकार कसैको प्रतिक्रियाबाट प्रभावित नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पारित हुने बताउँदै आएका छन्।
'सरकारले प्रतिक्रिया हेर्नका लागि यो विधेयक ल्याएको पनि हैन र कसैले जनताको भावनामा खेलेर देशलाई अप्ठेरो पार्छ भने सरकार प्रभावित पनि हुँदैन,' उनले भने, 'सके एमाले पनि आउँछ नभए दुई तिहाइबाट भए पनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ।' उनले एमालेले विगतमा आफैंले गरेको प्रस्तावमा अहिले राष्ट्रघात देखिरहेको भन्दै आश्चर्य समेत प्रकट गरे।
दुवै पक्षका तर्कले दुई पक्षबीच तत्काल सहमतिको वातावरण नरहेको देखिएको छ।
एकातिर सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले महाभियोग प्रस्ताव किन ल्याइएको हो? त्यसका लागि पर्याप्त आधार छन् वा छैनन् पुष्टि भएपछि मात्र पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने बताइरहेको छ। यही समयमा प्रस्तावका पक्षधरहरुबीच देखिएको मतभेदले कतै अख्तियार प्रमुख लोकमान महाभियोग प्रस्तावको गम्भीर छलफल र अनुसन्धानअघि नै उम्कने त हैनन् भन्ने आशंका पैदा भएको छ।
मिलेर महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा लगेका सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संविधान संशोधन प्रस्तावसँगै आरोप-प्रत्यारोपसहित टाढिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नै नगर्ने बताइसकेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले पनि एमालेले गलत बाटो रोजेको भन्दै त्यसले ठूलै क्षति बेहोर्न बाध्य हुनुपर्ने चेतावनी दिन थालिसकेका छन्।
प्रस्तावकबीचको दुरीले महाअभियोग प्रस्ताव बीचैमा तुहिने त होइन?
