काठमाडौँ : ५ नम्बर प्रदेशका ६ पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा जोड्ने सरकारको संविधान संशोधन विधेयकले विवाद बढाइरहेको बेला सत्ताधारी मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सिमाङ्कन निलम्बनको प्रस्ताव राखेका छन्।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेतालाई सरकारी विधेयकको पक्षमा मनाउन केही दिन अगाडि आयोजित बैठकमा देउवाले अचानक फरक प्रस्ताव राखेका थिए ।
संविधानमा रहेको सीमाङ्कनको विपक्षमा रहेको मधेसी मोर्चा नेतृत्वसमेत सरकारी विधेयकको पक्षमा सकारात्मक नभएपछि देउवाले विकल्पको रुपमा ‘सीमाङ्कन खारेज गरेर शक्तिशाली आयोग बनाउने’ प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि यो विषय गम्भीर बहसमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।
बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार मोर्चा सरकारी विधेयकको पक्षमा आउन अनकनाए पछि उनले ‘अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव मान्य हुँदैन भने संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघीयताको सीमाङ्कन पूरै निलम्बन गरौ र नयाँ खाकाका लागि आयोगलाई जिम्मा दिऊँ’ भन्दै नयाँ प्रस्ताव ल्याए । देउवाको प्रस्ताव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डका लागि समेत अप्रत्यासित थियो ।
देउवाको प्रस्तावप्रति मोर्चाका नेता सकारात्मक भएनन् । उनीहरुले अहिलेको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँदै ‘झापा, मोरङ र सुनसरीलाई २ नम्बर प्रदेशमा मिसाउन तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राखे आफूहरु सरकारी विधेयकको पक्षमा आउने बताए। देउवाको प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री प्रचन्ड मौन नै रहे।
किन बहस भएन देउवाको प्रस्ताव ?
मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारी विधेयकको विपक्षमा उभिएपछि एकाएक देउवाले प्रस्ताव ल्याएका हुन् । उनले आफ्नो प्रस्तावबारे न पार्टीभित्र छलफल गरेका छन् न सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्र र अन्य दलसँग ।
सहयोगी र प्रतिपक्षी दलसंग छलफलनै नगरी अकस्मात प्रस्ताव ल्याउँदा पर्याप्त छलफल हुन सकेन । कांग्रेसकै नेताहरुले समेत देउवाको प्रस्तावलाई गम्भिर रुपमा लिएको देखिएन। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी ५ नम्बर प्रदेश खण्डित गर्ने हो भने जनमत संग्रहमा गएर संघीयतानै खारेज हुनसक्ने भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै हिँडेका छन् ।
देउवाको प्रस्ताव कांग्रेसको आधिकारिक प्रस्ताव हो त ?
परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले देउवाको प्रस्ताव पार्टीमा निर्णय भएर नआए पनि विपक्षी दल र मोर्चाले कुनै पनि प्रस्ताव नमान्दा परिस्थिति सुन्यमा पुग्ने भएकाले विकल्पमा नयाँ प्रस्ताव आएको बताए ।
’अहिले सरकारले लगेको संशोधन प्रस्ताव संघीयताको उत्कृष्ट नमुना हो भनेर हामी पनि भन्दैनौ,’ मन्त्री महतले भने, ’यो सबैलाई समेट्न र संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने दीर्घकालीन प्रयास मात्र हो।’
उनले संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनका लागि विकल्पका रुपमा मात्र संशोधन प्रस्ताव राखिएको समेत प्रष्ट्याए ।
’संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न मान्दै मान्दैनौ भन्नेहरुको चित्त बुझाउन यो प्रस्ताव लगिएको हो,’ उनले भने, ’हिजो सहमतिमै प्रस्ताव गरेको प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि मान्य हुन्छ भनेर नै अहिलेको प्रस्ताव गएको हो ।’
सरकारले अगाडि बढाएको संशोधन विधेयक मोर्चा र प्रतिपक्षी दुबै राजनीतिक शक्तिले नमान्दा राजनीतिक परिस्थिती सुन्यमा पुग्नबाट रोक्न देउवाबाट विकल्पको रुपमा नयाँ प्रस्ताव आएको उनको विश्लेषण छ ।
के भन्छ प्रतिपक्ष?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधानका विषयमा यथास्थितिमा रहनुको विकल्प देखिरहेको छैन। संघीयताको विषय संविधानले व्यवस्थित गरिसकेको विषय भन्दै उसले त्यसलाई नचलाउनु नै एकमात्र विकल्प भएको जोड दिंदै आएको छ । ‘संघीयताको विषय टुँगिसकेको विषय हो अब त्यसलाई चलाउनु हुँदैन,’ एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘टुंगिएका विषय फेरि चलाउँदै जाने हो भने धर्म निरपेक्षताको विषय, गणतन्त्रको विषय के हुने भन्ने अर्को प्रश्न जन्मन सक्छ।’ उनले धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रकै विषयमा भोलि पछाडि फर्कन सक्ने कि नसक्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।
