.jpg)
काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाकाबारेमा छलफल गर्न बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलहरुले आआफ्नै अडान दोहोर्याएका छन्।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज भएको चार घन्टा लामो छलफलमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत पक्षका दलले आफ्नै अडान दोहोर्याएको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन्।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएपछिको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा बुझ्न र अवगत हुन राष्ट्रपति भण्डारीले छलफलका लागि दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएका थिए।
बैठकमा मधेसकेन्द्रित दलका नेताले संशोधनको विधेयक अपुग भएको भन्दै थप परिमार्जनको माग गरेका थिए। संविधान संशोधन र परिमार्जन नभएसम्म वर्तमान समस्या समाधान नहुने भएकाले संशोधन विधेयकमा परिमार्जनको माग गरेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए।
संविधान परिमार्जन नगरी जबर्जस्ती अघिबढे थप सङ्कट र द्वन्द्व निम्तने धारणा राख्दै अध्यक्ष यादवले भने, 'संशोधन विधेयकको यथास्थितिमा कुनै पनि निर्वाचन सम्भव छैन। विधेयक परिमार्जन भएर आओस् भन्ने हामीले धारणा राख्यौँ।'
मधेसकेन्द्रित दलको मागपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि संशोधनको प्रस्तावलाई सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने आश्वासन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको आश्वासनले संवाद र सहमतिको बाटो खोलेको उनको धारणा थियो।
बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले सबै दल मिलेर वर्तमान समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गरेकी थिइन्।
नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीका अनुसार मधेसकेन्द्रित दलका एक नेताले बैठकमा 'तत्काल समस्या समाधान गरिएन भने आज त मधेसी गुमाउनु होला तर एकदिन यस्तो पनि आउला मधेस नै गुमाउनुपर्ने हुनसक्छ', भनेका थिए।
बैठकमा नेकपा (एमाले) लगायत प्रतिपक्ष दलका नेताले प्रतिपक्षलाई अलग्याएर एकलौटी रुपमा ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका थिए। 'सीमाङ्कनको हेरफेर गर्ने अधिकार हालको संसद्लाई छैन, त्यसैले संशोधन फिर्ता लिनुपर्छ' – नेता मैनालीले भने।
संशोधनका कतिपय कुरा वर्तमान संविधानमा नै भएकाले संशोधन आवश्यक नभएको प्रतिपक्ष दलको धारणा थियो। बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक समस्या समाधानका लागि आवश्यक रहेकाले पारित गर्न आग्रह गरेका थिए। रासस
