काठमाडौँ : मुलुकी ऐनको प्रतिस्थापनका लागि ल्याउन लागिएको देवानी कानुनमा पत्नीले स्वेच्छाले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा सम्पत्ति नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
देवानी कानूनको संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनका लागि गठित उपसमितिले अब 'पति सम्बन्ध विच्छेदको कारक नभए' सम्पति दिनु नपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो।
मुलुकी ऐनमा पति र पत्नी छुट्टिदाँ सम्पति आधा-आधा हुने व्यवस्था छ। उपसमितिले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था विधायन समिति हुँदै संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि लागू हुनेछ।
उपसमितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। मंगलबार उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ। 'पुरुषका कारणले सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ, कारण केही छैन भने दावी गर्दैमा अब सम्पति पाइँदैन', उनले नयाँ गरिएको व्यवस्थाबारे खुलाउँदै भने।
त्यस्तै उपसमितिले अब सम्बन्ध विच्छेदका लागि पतिले पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि पत्नीले चाहेमा मात्र सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउँथिन्। पतिले भने गाविस वा नगरपालिका कार्यालयबाट मुचुल्का उठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अदालत आउनुपर्ने प्रावधान थियो।
उपसमितिले अब पति र पत्नी दुवै अदालत जान सक्ने तर मुद्दा दायर पछि एक वर्षलाई सम्बन्ध सुधार वा समझदारीका लागि कुलिङ पिरियड मान्ने व्यवस्था गरिएको अधिकारीले बताए। 'अर्थात् सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेको एक वर्षपछि मात्र कारवाही अगाडि बढ्छ', उनले भने।
संसदमा २०७२ सालमा पेश भएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएका विधेयकहरु माथि उपसमितिले ११ महिनामा १ सय ६८ घण्टा खास छलफल गरेको उनले बताए। उपसमितिले तयार गरेको ८५ पेजको प्रतिवेदनमा कयौँ नयाँ कानुनी प्रावधान गरिएको समेत उनले बताए।
'प्राइभेट इन्टरनेशनल कानुन पनि बनाएका छौँ, गुठी सम्बन्धि प्रावधानहरुमा परिवर्तन गरेका छौँ' उनले भने।
विधायन समिति सभापति गंगा चौधरीले आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जानकारी दिइन्।
