PahiloPost

Nov 15, 2024 | ३० कात्तिक २०८१

विदेशी नागरिक भइसकेका नेपालीले पनि सम्पति हस्तान्तरण गर्न पाउने, अंशवण्डा पनि अब सहज



मनोज सत्याल

विदेशी नागरिक भइसकेका नेपालीले पनि सम्पति हस्तान्तरण गर्न पाउने, अंशवण्डा पनि अब सहज

काठमाडौँ : कास्कीका धनबहादुर गुरुङ बेलायती सेनामा जागिरे छन्। उनले नागरिकता समेत बेलायतकै पाइसकेका छन्। उनको नेपालमा पनि सम्पति छ। तर उनले आफ्नो सम्पति छोराछोरीलाई दिन सकेनन्। 

नेपालको वर्तमान कानुनमा विदेशी नागरिकले सम्पति हस्तान्तरण गर्न नपाउने प्रावधान छ जसका कारण धनबहादुरले सम्पति बेचबिखन गरे र रकम हुण्डीमार्फत् विदेश पुर्याोए। 

अब भने यस्तो समस्या समाधान हुने भएको छ। मुलुकी ऐनको प्रतिस्थापनका लागि ल्याउन लागिएको देवानी कानुनमा विदेशी नागरिकले सम्पति हस्तान्तरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिने भएको छ। 

नयाँ संविधानले विदेशमा नागरिकता पाएका एनआरएनलाइ पनि आर्थिक अधिकार दिएकाले अब सम्पति हस्तान्तरणको व्यवस्था कानुनमा गर्न लागिएको सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए। 

देवानी कानूनको संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनका लागि गठित उपसमितिको सभापति समेत रहेका अधिकारीले समस्या समाधानका लागि बाटो खुलेको उल्लेख गरे। 

'यसले अब पारिवारिक अन्तरसम्बन्ध पनि विकास गर्ने भयो। नत्र अचल (जग्गा) सम्पति चल बनाएर हुण्डीमार्फत् विदेशिने समस्या भयो', उनले भने, 'छोरा छोरी तीनपुस्ताले अब सम्पति हस्तान्तरण गरेर लिन पाउने भए।'

तर उनले सम्पति हस्तान्तरणका लागि नेपालको एनआरएनले पाउने परिचयपत्रको आधारमा बन्ने नागरिकता भने पाउनुपर्ने प्रावधान रहने बताए। नेपालको संविधानमा वंशज, अंगीकृत र एनआरएन गरी तीन किसिमको नागरिकताको प्रावधान छ। 

प्रस्तावित कानुनमा विदेशमै भएपनि अशंवण्डा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। 'कसैको तीन दाजु भाइ रहेछन्। दुई जना नेपालमै छन् तर एउटा विदेशमा रहेछ। अब अहिले अंशवण्डा गर्न तीनै जना आवश्यक हुन्छ', उनले भने, 'तर अब भने आधिकारिक वारेसनामामार्फत् अंशवण्डा गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छौँ।' 

अधिकृत वारेसनामा प्राप्त व्यक्तिले कुनैपनि व्यक्तिको मुद्दा लड्न, त्यस सम्बन्धी विषयमा पुरक निवेदन तथा प्रतिउत्तरहरु समेत जवाफ दिन सक्नेछ। सम्बन्धित व्यक्तिको अनुपस्थितिमा समेत अदालती काम कारवाही हुनेछ। 

संसदमा २०७२ सालमा पेश भएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएका विधेयकहरु माथि उपसमितिले ११ महिनामा १ सय ६८ घण्टा खास छलफल गरेको अधिकारीले बताए। 

उपसमितिले तयार गरेको ८५ पेजको प्रतिवेदनमा कयौँ नयाँ कानुनी प्रावधान गरिएको समेत उनले बताए। 'प्राइभेट इन्टरनेशनल कानुन पनि बनाएका छौँ, गुठी सम्बन्धि प्रावधानहरुमा परिवर्तन गरेका छौँ' उनले भने। 

विधायन समिति सभापति गंगा चौधरीले आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जानकारी दिइन्। 

(धनबहादुर काल्पनिक नाम हो। समाचार स्पष्ट पार्न मात्र यो नाम उपयोग गरिएको हो।)



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell