काठमाडौं : मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको देवानी कानूनमा समलिङ्गी विवाहलाई अस्वीकार गरिएको छ।
देवानी कानूनको संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनका लागि गठित उपसमितिले महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह हुनसक्ने ठहर गरेको हो। उपसमितिमा 'व्यक्ति र व्यक्तीबीच' हुने सम्बन्धलाई विवाह मान्न कानुन व्यवसायी र समलिङ्गी अधिकारकर्मीहरुले सुझाव दिएका थिए।
उपसमितिका संयोजक समेत रहेका सांसद राधेश्याम अधिकारीले उपसिमितिबाट समलिङ्गी विवाहलाइ अस्वीकार गरिएको बताए।
विधेयकको दफा ८५ मा – 'कुनै पुरुष र महिलाबीच विवाह भएमा त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म निजहरु एक अर्काको पति र पत्नीको रुपमा रहेको मानिने' उल्लेख छ।
समलिङ्गी अधिकारकर्मीहरुले 'कुनै व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीच विवाह भएमा' भन्ने शब्द राख्न दबाद दिएका थिए।
'हामीले अहिलेका लागि महिला र पुरुषबीच विवाह हुने भनेर भन्यौँ। किनभने यो सामान्य कानुन हो। व्यक्ति व्यक्तिबीचको विवाह स्वीकार गरिएन', सांसद अधिकारले भने, 'यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारबारे संविधानले बोलेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला छ। तर त्यो विषयमा विशेष कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो।'
उपसमितिले समलिङ्गी अधिकारकर्मीहरुसँग समेत छलफल गरेको अधिकारीले उल्लेख गरे।
उपसमितिकै एक सांसदले भने नेपालमा हुनसक्ने अनैतिक क्रियाकलाप रोक्न अहिले समलिङ्गी विवाह अस्वीकार गरिएको बताए।
'नेपाल र भारतको बीचमा खुल्ला सीमाना छ। भारतमा समलिङ्गी विवाह प्रतिबन्ध छ। यस्तोमा नेपालमा आएर समलिङ्गी विवाह गरेर भारत जानेहरुको संख्या बढ्न सक्छ। अन्य कतिपय देशका मानिस पनि यहाँ आउन सक्छन् त्यसैले तत्काल अस्वीकार गरिएको हो', ती सांसदले भने।
उपसमितिका संयोजक अधिकारीले भने नेपाली यौनिक अल्पसंख्यकबारे विशेष कानुन आवश्यक रहेको बताए।
बन्यो प्राइभेट इन्टनेशनल कानुन
नेपालमा अहिलेसम्म प्राइभेट इन्टरनेसनल कानुन नभएकाले उपसमितिले त्यस्तो कानुन समेत मस्यौदा गरेको अधिकारीले जानकारी दिए।उनले उदाहरण दिँदै कानुनबारे प्रष्ट्याए – ‘भारतीय युवाले, चिनियाँ युवती मन परायो र नेपालमा विवाह गर्न चाह्यो भने के हुने भन्ने अलमल थियो। त्यस्तोमा भारतमा विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष तोकिएको हुनसक्छ। चीनमा २२ वर्ष अनि नेपालमा २० वर्ष। यस्तोमा विवाह बदर हुने वा कुन देशको कानुन आकर्षित हुने भन्ने समस्या हुन्छ। अब हामीले प्राइभेट इन्टरनेशनल कानुन निर्माण गरेका छौँ। अब यस्तोमा विवाह दर्ता भएको देशको कानुन वैध हुन्छ।'
उनले अमेरिकामा पढ्न गएको नेपाली युवाले भारतीय युवती विवाह गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै त्यस्तोमा अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने गरेको जानकारी दिए।
'अब हामीले पनि यस्तो अवस्था सम्बोधन गर्न कानुन बनाएका हौँ,' उनले भने, 'विवाह दर्ता गरिदिन्नौं भन्न नमिल्ने भयो।'
संसदमा २०७२ सालमा पेश भएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएका विधेयकहरु माथि उपसमितिले ११ महिनामा १ सय ६८ घण्टा खास छलफल गरेको उनले बताए। उपसमितिले तयार गरेको ८५ पेजको प्रतिवेदनमा कयौं नयाँ कानुनी प्रावधान समावेश गरिएको समेत उनले बताए।
'प्राइभेट इन्टरनेशनल कानुन पनि बनाएका छौँ, गुठी सम्बन्धि प्रावधानहरुमा परिवर्तन गरेका छौँ,' उनले भने।
विधायन समिति सभापति गंगा चौधरीले आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जानकारी दिइन्।
