(दार्चुलाबाट फर्केर)
कैलालीबाट २ सय १० किलोमिटर टाढाको दुरीमा रहेको दार्चुलाको खलङ्गामा झर्नासाथ एक स्थानीयले दिएको अभिव्यक्तिले अचम्म पर्यौँ । 'तपाईँहरु आउनुहुन्छ र यहाँको बारे केके लेखिदिनुहुन्छ। समस्या त हामीले भोग्नुपर्छ,' उनले आफ्नो कुरा अघि सार्दै थपे, 'तपाईँहरु काठमाडौंमा जति धेरै राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी यहाँ त्यति नै धेरै पीडित हुन्छौं।'
उनको अभिव्यक्तिसँग धेरैले सहमति जनाएपछि दूरको यो भूगोलको पीडा बेग्लै रहेको बुझ्न कठिन थिएन। 'दलका नेताले दिने अभिव्यक्तिले उहाँहरुलाई त केही असर पार्दैन, तर यहाँ त्यसको असर तल्लो तहसम्मै पर्छ,' पत्रकार कमलराज जोशीले खलङ्गाको अपि नगरपालिकामा सुनिएको अभिव्यक्तिलाई थप प्रस्ट्याए।
सुदूर पश्चिमको पनि कुनौटोमा पर्छ दार्चुला। भारत र चीन दुवैसँग साँध जोडिएको यो जिल्ला चर्को राष्ट्रवादको मारमा पटक पटक पर्दै आएको छ। लिपुलेकमाथि भारत र चीन दुई जोडिएका छन् र नेपाललाई 'बाइपास' गरेर भएको सम्झौता कतै छिपेको छैन। त्यो विषयमा कुटनीतिक पहल थाल्नुभन्दा सडकमा चर्का नारा अघि सार्दा यहाँका मानिसहरुको जीवनमा सोझो असर परिरहेको छ।
चर्को नाराले सताएको भूमि
नेकपा एमाले विभाजन भएपछि तत्कालीन नेकपा मालेको विद्यार्थी संगठनबाट अध्यक्ष योगेश भट्टराई र स्वयंसेवक दल लालसेनाका रुपनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा विद्यार्थीहरु २०५५ सालमा कालापानी मार्चपासमा गएका थिए। सीमाभन्दा निक्कै वर पुगेर पार्टी र देशकै झन्डा गाडेर चर्को राष्ट्रवादी नारा लगाए। त्रिदेशीय सीमा नजिकै बलेको राष्ट्रियताको आगोले तत्कालीन माले र त्यसका नेताहरुलाई चर्चाको केन्द्रमा त पुर्यायो तर देशको भूगोल थप खुम्चियो। स्थानीयहरुको दावी छ, 'जहाँ चर्को नाराबाजी लगाएर झन्डा गाडियो त्यो भन्दा निक्कै टाढा रहेको भारतीय सेनाको फोर्स थप नेपालभित्र पस्यो र नेपाली भूभाग मिचियो।'
'हामी आवाज चर्को उठाउने तर कुटनीतिको कुनै पनि पहल गर्न नसक्ने,' कालापानीका ललित बोहराले सुनाए, 'भूगोल कति खुम्चियो त्यो सुरक्षा निकायलाई थाहा छ। भूगोलसँगै यहाँका नागरिकले पाउनसम्म सास्ती पाए।'
कालापानीदेखि करिब १० किलोमिटर दूरीमा पर्छ लिपुलेक। राष्ट्रवादी नारा लिएर दार्चुलाको यो सीमातिर हानिनेहरु अहिलेसम्म लिपु पुग्न सकेका छैनन्। त्रिदेशीय सीमाको ० नम्बर पिल्लरमा नपुगी जहाँसम्म पुगिन्छ त्यहीँ झन्डा गाडेर उनीहरु फर्किए। 'त्यसको असर कतिसम्म छ भने कालापानी भन्ने शब्द उच्चारण गर्दा पनि नेपालीहरु पीडित हुनुपर्छ,' बोहराले भने, 'त्यसको लामो समयसम्म यहाँका जनताले महाकाली वारपारसमेत गर्न पाएनन्।'
विकट हिमाली भेगमा रहेको यो भूगोलको नेपाली हिस्सामा पुग्न पनि भारतीय बाटो पार हुँदै जानुपर्छ। त्यसैले सीमामा हुने कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि भारतीय सुरक्षा निकायका लागि चासोको विषय बन्ने गर्छ। राजनीतिक माहोल गर्माउने सस्तो राजनीतिले मुलुकको भूगोल खुम्चिँदा पनि कुटनीतिक पहल भने बलियो रुपमा हुन सकेको छैन। 'अहिले पनि केन्द्रमा बस्ने नेताले केही भाषण गरोस् सीमा वारपार गर्दा १० मिनेट खानतलास गर्छन्। साइकोलोजिकल थ्रेट सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहन्छ जबकि यहाँका मानिसहरु घटनाबारे केही पनि जानकार हुन्नन्,' पत्रकार जोशीले भने।
विवादित भूगोल कालापानीभन्दा माथि भारतीय भूगोल कडा चट्टान र भिरालो तथा नेपालको भाग फराकिलो छ। त्यसैकारण पनि भारतीय अतिक्रमण बढेको स्थानीय बताउँछन्। 'त्यहाँ हाम्रो देशको कुनै पनि निकाय छैनन् भारतको सुरक्षाका सबै उपस्थित छन्,' बोहराले भने, 'त्यसैले कुन समय उनीहरु नेपालतिर आउँछन् केही भर हुन्न।'
नेपालको भद्रगोल कुटनीति
भारतीय गाउँमा सबैखाले सुविधा उपलब्ध भए पनि नेपाली भेग सबै आधारमा पछाडि छ। यतिसम्म कि भारतीय भूमिबाट पार नभई आफ्नै भूगोलमा टेक्न सकिन्न। सबैभन्दा माथि रहेको गाउँ ब्यास गाविस पुग्न सबै हिसाबले जटिल। तुइनबाट महाकाली पार भएर भारतीय भूमि हुँदै आफ्नो देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु स्थानीयको नियती नै बनेको छ।हंसराज भट्ट भन्छन्, 'हाम्रो कुटनीति कुनै हिसाबले पनि बलियो छैन। योजनाहरु हावादारी तालमा चलेका छन्, दोष कसलाई मात्र दिने?' उनका अनुसार भारत-नेपाल सीमामा तुइन हटाउने योजनाअनुसार ४ ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउने तयारी भयो। प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले तुइन हटाउने प्रण लिएका थिए। त्यसै अनुसार टेन्डर भयो र झोलुङ्गे पुलका लागि बेस बनाउन थालियो।
'भकाभक नेपालतिर पुलको काम अघि बढ्यो तर भारततिर केही भएन,' भट्टले भने, '४ किलोमिटरको दुरीमा चारवटा झोलुङ्गे पुल बनाउने योजना अघि बढ्यो।' नेपालको दार्चुला र भारतको धार्चुला जोड्ने झोलुङ्गे पुलसमेत रातभर बन्द गरेर राख्ने परम्परा रहेको भूगोलको यो ठाउँमा ४ किलोमिटरमा ४ झोलुङ्गे पुल भारतले रुचाउने विषय बनेन। नेपालतिर झोलुङ्गे पुलको काम अघि बढाएर महाकाली पारी भारत टेक्दा उनीहरुले काम गर्न दिएनन्। 'कुटनीतिक रुपमा कुन ठाउँमा कसरी पुल बनाउने भन्ने तय नै नभइ यता काम थालियो,' भट्टले भने, 'भारतले ४ ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउन सहमत जनाए पनि कुनकुन ठाउँमा भनेर नेपाली पक्षले पनि भनेन। तर काम भने थालिहाल्यो।'
तुइन हटाउने ओली सरकारको अभियान अहिले दार्चुलामा अलपत्र छ।
भुगोल र सामाजिक अवस्थिति समान रहे पनि दार्चुला र धार्चुलाबीच ठूलो अन्तर देखियो। राष्ट्रवादका चर्का नाराले त्यहाँको जीवनको कठिनाइ यहाँबाट देखेभन्दा धेरै रहेछ। राजनीतिक तहबाट सुल्ट्याउनुपर्ने मुद्दाहरुका लागि सरकार र प्रमुख दलहरु अग्रसर नहुने तर तिनैका भातृ संगठनहरु पाहुना बन्दै चर्का नारा लगाएर यहाँ आइपुग्दा दु:ख जनताले नै पाउँदा रहेछन्। लोकप्रिय नाराको राजनीतिक घेराबाट कहिले नेपाली राजनीति बाहिर आउला भन्ने सोच्दै काठमाडौं आइपुग्दा सडकमा चर्को आन्दोलन जारी थियो। यसपाला सीमाका मुद्दा होइन मुद्दा सीमाङ्कनको थियो। सीमादेखि सीमाङ्कन सम्मका लफडाको राजनीतिले राजनीतिक दलहरुलाई राष्ट्रियबाट आञ्चलिक र साँघुरो क्षेत्रमै सीमित गर्दै लगिरहँदा जनता भने रनभूल्लै छन्।
(समाचारमा प्रयोग भएका दुई फोटो मध्ये माथिको फोटो दार्चुला र धार्चुला छुट्याउने झोलुङ्गे पुलको हालै खिचिएको हो भने अर्को फोटो कालापानी मार्चपछि २०५५ साउनमा मूल्याङ्कन मासिकमा छापिएको आवरण पृष्ठको हो)
