ओली समर्थकबाहेक सबै राष्ट्रघाती?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादीका अध्यक्ष केपी ओलीले कान्तिपुर टेलिभिजनका भूषण दाहालसँगको अन्तर्वार्तामा ‘संघीयता हामीलाई चाहिएको थिएन’ भन्ने आशय स्पष्ट प्रकट गरेका छन्। नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजानु हुँदैन भन्ने आत्मबोध वा तत्वज्ञान संघीय नेपालको नाममा एकथान संविधान लेखेर जारी भइसकेपछि मात्र हुनु आश्चर्यजनक कुरा हो। संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो दुवै अवधिमा कामरेड ओलीको मण्डली कता गएको थियो? त्यतिखेर यो मण्डलीले संघीय संरचनाका विरुध्द किन आवाज उठाएन? देशको यत्रो ठूलो राष्ट्रवादी समूहले त्यतिबेला यस्तो राष्ट्रघाती कदम विरुध्द आवाज बुलन्द नगर्नु बडो अजीव कुरा हो। उतिबेला गणतन्त्रका सम्बन्धमा पनि ओलीको कथन निकै सुन्दर सुनिएको थियो। गोरुगाडा चढेर अमेरिका जाने रमाइलो उदाहरणसहितको त्यो विचारले नेपालका वुध्दिचरहरुको मथिङ्गल निकै गिजोल्यो। पाठकहरुमध्ये कतिलाई यो कथनको सम्झना पक्कै होला। त्यस्तो सम्झना कसैलाई आयो भने यो पंक्तिकारलाई पनि सम्झाइदिनु होला।

एमाले यस्तो पार्टी हो जसको सत्तासँगको साझेदारी निरन्तर रहने गरेको छ। २०६३ भन्दा अघिको कुरा छोडौं। २०६३ सालदेखि अहिलेसम्मको यो अवधिमा एमाले निरन्तर सत्तामा छ। संविधानसभाको पहिलो चुनावपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको पहिलो सरकारमा एमाले नै माओवादीसँग गठबन्धनमा थियो। त्यो गठबन्धनमा एमालेका नेता बामदेव गौतम उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई बर्खास्त गर्न असफल भएपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार ढल्यो। प्रचण्डको सरकार ढल्दा सबैभन्दा बढी खुशी एमाले नै थियो। कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला एमालेका शीर्षस्थ नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन गर्ने र त्यसमा आफ्नी सुपुत्री सुजाता कोइरालालाई उप–प्रधानमन्त्री बनाउने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। जसअनुसार माधव नेपाल गणतन्त्र नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री बने। सुजाता कोइराला पहिलो महिला उप-प्रधानमन्त्री बनिन्। त्यतिखेर एमाले संसदमा तेस्रो ठूलो दलको हैसियत राख्ने पार्टी थियो। अहिले संसदमा एमाले कांग्रेसभन्दा तल भए पनि माओवादीभन्दा माथि नै छ।

पछिल्लो पटक पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको मान राखेर आफ्नै सक्रियतामा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्। उनले ओलीजीसँग आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वार्गेनिङ गरेनन्। कांग्रेसको लगाम सुशील कोइरालाकै हातमा रहेकाले कांग्रेसको सहयोग लिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनकै लागि प्रचण्डले सुशील कोइरालासँग हात मिलाउने मन पनि गरेनन्। त्यतिखेर ओलीसँग उनको सम्बन्ध घनिष्ठ थियो। निकट भविष्यमा नै एमाले र माओवादीका बीच एकीकरण भएर ठूलो बाम शक्तिको निर्माण हुने र प्रचण्ड त्यो शक्तिको अध्यक्ष हुने चर्चा निकै चलेको थियो। संविधान जारी भएपछि सुशील कोइरालाले केपी ओलीको हातमा प्रधानमन्त्रीको लगाम थमाउने भद्र सहमति तोडेपछि प्रचण्ड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निकै खटिएका थिए। माओवादीको सक्रिय सहयोगमा सरकार बन्यो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीजी अपारदर्शी योजनाको निर्माणमा लागे। उनले मधेशी मित्रहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न नै गरेनन्। मधेशकै विषयलाई लक्षित गरेर भएको भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिकारमा पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस जस्ता अत्यावश्यक पदार्थको माछा बजार खुल्यो। कुनै पनि वस्तुको साविक वा तोकिएको मूल्य रहेन। दुई नम्बरी बजारको वोलवाला चल्यो। दुई नम्बरी अर्थतन्त्र चलाएर सरकारले आफना अह्रौटे भरौटेहरुलाई मालामाल हुने अवसर दियो।

अन्ततः भारतीय नाकाबन्दीको चरणबाट देश मुक्त भयो। त्यसपछि सरकारको ध्यान भूईंचालो पीडितको उध्दारमा जाला भनेको त गएन। विल्लीवाठ र विचल्लीको चरणबाट गुज्रिरहेका भुईंचालो पीडितहरु यथास्थितिमा रहन वाध्य थिए। त्यसपछि प्रम ओली चीनको यात्रामा गए। त्यहाँबाट फर्किँदा उनी देश विकासका ठूला परिकल्पनाकार र महान राष्ट्रवादी नेतामा रुपान्तरित भइसकेका थिए। यही सन्दर्भमा देखिएका उहापोह र राजनीतिक खिचलो साम्य पारेपछि ओली र प्रचण्डबीच भद्र सहमति भयो, अर्को चरणमा ओलीले प्रचण्डका लागि कुर्सी त्याग गर्ने। प्रचण्डले ओलीका कुरा पत्याए। यो पनि सोचेनन् कि नेपालमा आफूले पाएको कुर्सी कसैले त्यत्तिकै छोडदैन। उसलाई गलहत्याउनै पर्दछ।

कामरेड ओलीले भद्र सहमतिको पालना नगरेपछि माओवादी र एमालेबीचको गठवन्धनको धाँजा फाट्नु अस्वाभाविक थिएन। संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसको समर्थनमा माओवादीले सरकार बनायो। यसपछि मात्र कामरेड ओलीले चाल पाए सत्ताको तातोबाट बाहिरिनु कति कष्टकर हुन्छ। अब उनलाई जोरी खोज्नु थियो प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष र कांग्रेससँग अप्रत्यक्ष। प्रचण्डले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउने वित्तिकै ओली पड्किहाले, त्यो संशोधन विदेशीको इसारामा हुन लागेको हो। यो राष्ट्रघात हो। हाम्रो संविधानलाई संशोधन गर्नै पर्दैन। यो आफैँमा पूर्ण छ। संघीय संरचनामा जुन सीमाङ्कन भयो भयो। अब त्यसलाई चलाउन पाइँदैन।

ओलीको यो भाषणसँगै एकातिर पूरै नेपाल स्तव्ध भएको छ भने अर्कोतिर ओलीको सन्देश प्रसारणका लागि सामाजिक संजालहरु सक्रियतापूर्वक लागेका छन। कुनै मोबाइल बाँकी छैन जसमा ओली एप्पस नपरेको होस्। ओलीका समर्थकहरु राष्ट्रवादी बाँकी सबै राष्ट्रघाती।

अहिलेको राजनीतिमा नेपाल, भारत राष्ट्रवाद, राष्ट्रघात जस्तो ठूलो कुरा केही छैन। वर्षौदेखि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री भएपछि पदबाट छिट्टै हटाउँदा यस्तै हुन्छ। ओलीजीको पदको प्यास मेटिएको छैन। चीनको केरुङमा सन् २०२० सम्म रेल आएपछि काठमाडौंमा पनि रेल आउनेछ। त्यसको उद्घाटन गर्नु र लुम्बिनीसम्म रेलमा सफर गर्नु कति आनन्ददायी अनुभव होला।

यो हाहाकारी परिस्थितिमा एमाले, माओवादी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, राष्ट्रघाती, पहाडी, मधेशी जो भए पनि र जुनसुकै कित्ताको नेपाली भए पनि उसले राजनीतिका विकारहरुमा नअल्मिलिएर देशको हितमा सोच्नु जरुरी भएको छ। पार्टीहरु लक्षबाट धेरै टाढा छन् र ठूलो अलमलमा छन्। उनीहरुका लागि नेपाली जीवनको कुनै मूल्य छैन।