काठमाडौं : सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुलुकको राजनीति फेरि ‘डेडलक’ भएको छ। तर राजनीतिकको यो कठोर अवस्थामा आइसब्रेक गर्नभन्दा यसलाई आफ्नो फाइदामा उपयोग गर्नमा दलहरु उन्मुख छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर संविधानको राजनीतिमा 'दाउ' थापिरहेका छन्। सबका छन्- आ-आफ्नै रणनीति।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको दाउ के?
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीको सत्तरी प्रतिशत हिस्सा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रमा फिर्ता आइसकेको छ। पार्टी सरकारको नेतृत्वमा रहेको तथा पार्टी एकीकरण भएको अवस्थामा माओवादी केन्द्र आगामी निर्वाचनमा गुमेको साख फिर्ता ल्याउने गरी प्रस्तुत भइरहेको छ। सत्तामा रहेर नियुक्तिदेखि बजेटसम्मको व्यवस्थापन अगाडि बढाउन सके साख फर्काउन सकिने उसको दाउ छ। पूरक बजेटबिना निर्वाचनमा जान नसकिने विश्लेषण माओवादी पोलिटब्युरो सदस्यहरुले बैठकमा गरिसकेका छन्। चुनावको लागि बजेट सबै दलको अस्त्र हुँदै आएको छ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधान संशोधन वा निर्वाचन गराएर राजनीतिको केन्द्रमा कायम रहन चाहन्छन्। माओवादीको जारी पोलिटब्युरो बैठकमा समेत प्रचण्डले प्रदेश केन्द्रित संरचना निर्माण गर्ने र असन्तुष्टहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। चार हजारको केन्द्रीय समिति बनाएको माओवादी उनीहरुलाई समेत व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन कुरिरहेको छ।
दाउपेचमा कांग्रेस कहाँ?
नेपाली कांग्रेस संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि राजनीतिक रुपमा यति बेला असफल छ। संवैधानिक पदहरुमा उसको वर्चस्व छैन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि सभामुख अनि प्रधानमन्त्रीजस्ता प्रमुख पदमा कांग्रेस छैन। सुशील कोइराला सरकारको पालामा नियुक्ति पाएका गभर्नरबाहेक राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रको प्रमुख स्थानमा उसको उपस्थिति समेत छैन। प्रधानमन्त्री निर्वाचित बन्दै गर्दा प्रचण्डले संसदको रोष्टमबाट दलहरुबीच भएको दुस्मनी र प्रतिष्पर्धाको परिणाम कांग्रेसको हातमा परेको बताएका थिए।कांग्रेस यति बेला माओवादीसँगको सहमति अनुसार बैसाखबाट नयाँ सरकारको नेतृत्व सहज प्राप्तिमा केन्द्रित छ। माओवादीले सत्ता हस्तान्तरण सहजै गर्नेमा कांग्रेसभित्र पनि संशय कायम देखिन्छ। राजनीतिक म्यानेजमेन्ट गर्ने, शक्ति रिझाएर प्रदेश निर्वाचन र संघीय संसदको निर्वाचन गराउन कांग्रेस आफ्नो नेतृत्व चाहन्छ।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी कांग्रेसले अहिले संसदको अन्य शक्ति च्यापेर प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेलाई साइजमा ल्याउने रणनीति लिएको बताउँछन्।
राष्ट्रवादी नारा एमालेको आधार
नेकपा एमाले संविधान निर्माणपछिको राजनीतिक साख कायम राख्न चाहन्छ। तलब वृद्धि तथा वृद्ध भत्ता वृद्धि लगायतका पपुलिस्ट विषय बजेटमा राखेको र नाकाबन्दीसँगै भारतविरोधी देखिएर कायम राखेको राष्ट्रियताको छवि कायम राख्ने एमालेको तयारी छ। चीनसँग आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको कतिपय समझदारीले सरकार गिरेको दाबी गर्दै आएको एमाले राष्ट्रवादको नारामा निर्वाचनमा जान चाहन्छ। जसलाई माओवादीले राम्रोसँग बुझेको छ।प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा कार्यक्रममा प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पसँग तुलना गरिसकेका छन्। ट्रम्पले रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन जित्दा त्यहाँको मुलवासी गोराहरुको मतलाई आकर्षित गरेका थिए।
एमालेको पनि अहिले निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो राष्ट्रवादी छवि कायम राख्ने दाउ देखिन्छ। तराईमा केही गरी कमजोर बनेको अवस्थामा पहाडमा राष्ट्रवादकै नाराबाट भोट बटुल्ने अपेक्षा एमालेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल 'बलदेव'ले पनि एमालेले राष्ट्रियताको नारालाई निर्वाचनमा लैजान खोजेको तर्क गर्छन्।
'एमाले र हाम्रो पार्टीको सरकार भएको बेला नाकाबन्दीको विषयलाई लिएर राष्ट्रियताको विषय चर्को रुपमा उठ्यो। प्रचण्ड र ओलीबीच कुरा मिलेर नै त्यो उठेको थियो। भारतले त्यतिखेर देखाएको असहिष्णुतालाई ध्यानमा राखेर गठबन्धन बनेको थियो। एमालेलाई भने पुरानो सामन्ती राष्ट्रवादी नारा उचाल्ने र अलिक परसम्म राष्ट्रवादका नाममा अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच हुन सक्छ', बलदेव भन्छन्।
बलदेवको धारणामा सहमत छन् विश्लेषक सुवेदी। उनी भन्छन्, ‘नेपाल बहुसंख्यक खस आर्य भएको देश हो। खालि सत्ता वा विभिन्न संरचनामा प्रभावका दृष्टिले मात्र होइन कि जनसंख्याको बनोटका हिसाबले पनि भएकाहरु मध्येको बहुसंख्या खस आर्यको छ। त्यो खस आर्य र पहाडभित्र एमालेले भय उत्पन्न गराएको छ।‘
भारतले मधेस खान लाग्यो वा लैजान लाग्यो भन्दै एक किसिमले हल्ला फिँजाइएको सुवेदी बताउँछन्। ‘मधेसी बोल्यो कि यो नेपाली होइन भारतीय हो भन्ने खालको मनोविज्ञान निर्माण गराइएको छ,’ उनको टिप्पणी छ, ‘अहिले एमाले दुवैतिर भय सिर्जना गर्ने खतरनाक राजनीतिक गरिरहेको छ।‘
मधेस केन्द्रित दलहरुको के चासो?
संविधान जारी भएपछि मधेस केन्द्रित दलहरुले एक स्वरमा मधेसी विरुद्ध विभेदको नारा लगाए। मधेस केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधनकै लागि भन्दै एकपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ। त्यस्तै दोस्रो पटक संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको छ।मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएको संयुक्त रुपमा वक्तव्य मार्फत् सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनीहरु आफ्ना नाराहरु सहित मधेश निर्वाचनमा केन्द्रित हुन लालायित छन्। सरकार गठनका बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई भोट हालेका उनीहरु सरकारमा सहभागी छैनन्। सत्तामा जाँदा आफ्नो नारा र मागहरु गुम्ने खतरा छ उनीहरु सामु। त्यसैले मोर्चा सत्तालोलुपताको आफ्नो बदनाम छवि सुधारेर आन्दोलनका साथ निर्वाचनमा जाने तयारीमा छ।
एमाले नेता भीम रावल मधेश केन्द्रित दलहरु अहिलेको राजनीतिक समस्याको व्यवस्थापन नै नचाहेको तर्क गर्छन्। उनी नारा लिएर निर्वाचनमा जानुलाई भने सकरात्मक हुने तर्क गर्छन्। साथै प्रश्न गर्छन्, ‘बहुराष्ट्रिय राज्य र पहाडी राष्ट्रियता र मधेसी राष्ट्रियता छुट्टै हो भन्ने त होइन। हाम्रो चिन्ता त्यहाँ हो।'
राप्रपाको भरोसा गौमाता
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकतापछि चुनाव चिह्न गाई राख्ने निर्णय लिएको छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा गाई चुनाव चिन्हबाट हिन्दु राष्ट्रका लागि मत बटुलेको राप्रपा पार्टी एकीकरणपछि पनि पुरानै दाउपेचमा अघि बढ्ने तयारीमा छ। हिन्दु राष्ट्रको मत र राप्रपा नेपालले एमाले सरकारमा गएसँगै सुधारेको छविलाई पनि राप्रपाले 'क्यास' गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ।तर, राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भने राप्रपको एकताले नेपाली राजनीतिमा पार्ने प्रभाव नै नभएको तर्क गर्छन्।
'सतही रुपमा हिजो जुन विषय परिवर्तन र आन्दोलनबाट लुक्यो, ती मुद्दा उठाउने कोसिस गर्छन्। तर यी विषय भनेको परिवर्तनले अग्रगामी दिशा लिन नसके पश्चगामी रिजल्टका समाज तयार हुँदा हुन्छ। त्यसैले एकताबाट खासै उत्साही हुनुपर्ने केही छैन,' खनालले भने।
