काठमाडौँ : सरकारले आफ्ना मन्त्रिहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। सामान्यतया मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेवसाइट मार्फत आफ्नो सम्पत्ती विवरण सपथ लिएको एक महिना भित्र सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए।
तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण गोप्य राखेको थियो । 'मन्त्रिहरुको प्राप्त सम्पति विवरण सार्वजनिक गरिने भएको छ', बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले बताए।
१५ अर्ब ८० करोड अनुदान सहायता स्वीकार
मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माण कार्यको निम्ती चीन सरकारबाट प्राप्त एक अर्ब युआन अर्थात् १५ अर्ब ८० करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएको बजार तथा आपूर्ती अनुगमन तथा निरिक्षण कार्य वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै अनुगमन गर्ने र निरिक्षक खटाउने निर्णय समेत गरेको छ।
एआईजीमा दिनेशचन्द्र
प्रहरीको प्राविधिक तर्फ डिआइजी दिनेशचन्द्र पोखरेललाई एआईजीमा पदोनन्ती गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।मन्त्रिपरिषद्ले वन तथा कृषि समुहमा रिक्त रहेको सचिव पदमा सह सचिव सुरोज पोखरेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
शिक्षकको पुर्नबहाली तयारी
मन्त्रिपरिषद्ले विगतमा द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट शिक्षक कर्मचारीको जागिर गएकोमा छानविन र जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजकमा पुनारावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्द प्रसाद पराजुलीलाई जिम्मा दिएको छ। समितिमा सह न्यायाधीवक्ता रेवती सिवाकोटी र शिक्षा विभागका निर्देशक णप्रसाद न्यौपाने रहेका छन्।डा केसीसँगको सहमतिको स्वामित्व लियो
मन्त्रिपरिषद्ले डाक्टर गोविन्द केसीसँग विगतमा भएको सहमति र अहिले भएको सहमतिहरुको अध्ययन गर्ने र सरकारले त्यसको स्वामित्व लिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। 'सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनको निम्ती कार्यविधि बनाउन विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ', बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने।निर्वाचन विधेयक सदनमा दर्ता गराउने
मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक सदनमा दर्ता गराउने निर्णय समेत गरेको छ।त्यसैगरि त्रिभुवन विमानस्थलमा विमान ल्याण्ड गर्नु अघि धेरै समय होल्ड गर्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि भारतसँग वार्ता गर्न समिति गठन भएको । 'अर्को वैकल्पिक रुटका लागि पर्यटन मन्त्रालयको टोलीलाई छलफलका लागि भारत पठाउने निर्णय भएको छ', कार्कीले भने।
