काठमाडौँ : सरकारले १४ मंसिरमा संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि भोलिपल्टै १५ गते बसेको मोर्चा बैठकले निर्णय गर्यो - 'यथास्थितिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिन्न।'
त्यसको ठीक दश दिनपछि मंसिर २५ गते बसेको बैठकले पहिलो बैठकको भन्दा फरक निर्णय गर्यो - 'आपसी छलफल र सहमतिका आधारमा संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरिए संशोधनको पक्षमा मोर्चाले सहयोग गर्ने।'
संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मत बटुल्न सत्ताधारी दलका नेता सक्रिय भए पनि प्रस्तावमा कुनै फेरबदल भने भएको छैन।
१० दिनको बीचमा निर्णय नै बदल्नुपर्ने त्यस्तो के भयो?
मोर्चाका एक घटक फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव निर्णय फेरिनुको दुई कारण देखाउँछन्। उनका अनुसार मोर्चाको निर्णय फेरिनुको पहिलो कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हो। 'संघीयताले देश टुक्र्याउँछ, समावेशिता देखाउनु हुँदैन भन्ने दक्षिणपन्थी अनुदारवादी धारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ,' यादव भन्छन्, 'मुलुक दुई कित्तामा धुव्रिकृत भएको अवस्थामा कित्ता क्लियर गर्न निर्णय लिइएको हो।'संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएयता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। त्यस्तै एमाले सहितका दलहरुले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी आएको संशोधनलाई लिएर आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन्। एमालेले मधेसी मोर्चा समेत असन्तुष्ट रहेको भन्दै कसका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो भन्दै प्रश्न तेर्स्याउँदा सत्ताधारी दल उत्तरहीन छ। यही अवस्था हेरेर मोर्चाले आफ्नो धार क्लियर गरेको यादव बताउँछन्।
'एमालेले मधेसी मोर्चा पनि आन्दोलनमा छ भनेर जनमत क्यास गर्न खोजिरहेको थियो,' निर्णय लिनुको कारणबारे यादव भन्छन्।
दोश्रो, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधानमा कमोजोरी रहेको स्वीकार गरेर कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका कारण मोर्चा साथ दिन अगाडि सरेको उनको तर्क छ।
'व्यवस्थापिका संसदको गणितलाई हेरेर हामीले खोजेजस्तो त होइन तर हामीले उठाएका विषयलाई सकरात्मक रुपमा अगाडि बढाउन यो गठबन्धनले खोजेको छ,' यादव दावी गर्छन्।
तर मोर्चाले संविधान संशोधनको पक्षधरता देखाए पनि समर्थनकै निर्णय भने गरेको छैन। बरु उसले शर्त तेर्स्याएको छ – परिमार्जनको । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, मोर्चाले चाहेको परिमार्जन कस्तो हो?
मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले केही विषयहरु अधुरो र अपूरो रहेको र त्यसलाई पूरक रुपमा ल्याउनुपर्ने बताए।
'सामान्यता भाषा परिमार्जन गर्नुपर्यो। अनि राष्ट्रियसभा पनि 'हाउस अफ प्रोभिन्सेस' हुनुपर्यो, गाउँपालिका र नगरपालिकाको इलेक्ट्रोअल कलेज बनाएको छ। त्यो हुँदैन भन्ने धारणा हो हाम्रो।'
श्रेष्ठ संघीय इकाइको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिइएको मान्यता परिवर्तन गर्नुपर्ने र संघको संख्या १० पुर्याउनुपर्ने बताउँछन्। 'संघीय इकाइ भनेको प्रदेश नै हुने भन्नुपर्यो, स्थानीय तह प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा आउनुपर्यो,' श्रेष्ठले परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयबारे बताए।
फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष यादव भने परिमार्जनको कन्टेन्टमा मोर्चाभित्र ठोस छलफल नभइसकेको बताउँछन्।
'सीमाङ्कनदेखि राष्ट्रियसभाको भोटिङ मोडालिटीसम्म परिमार्जन खोजेको हो। त्यो कति गर्न सकिन्छ आपसी सहमतिमा गरौँ भनेको हो,' यादव भन्छन्, 'ठ्याक्कै विषयवस्तु बाहिर ल्याउनुभन्दा पनि सहमतिमा गर्ने कुराहरु हुन्।'
कसरी परिमार्जन?
यस्तोमा मधेसी मोर्चाले उठाएजस्तो संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनको दुई बाटा छन्। पहिलो, संसदमा छलफल पछि संशोधन विधेयक माथि संशोधन राख्ने। संशोधन मार्फत् मोर्चाले उठाएका विषयहरु समेट्ने र संशोधन माथिको संशोधन पारित गरेर जाने।तर, संसद नियमावली अनुसार संशोधन राख्दा भने सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधनकै धारामा मात्र संशोधन राख्न सकिन्छ। सरकारले संविधानको धारा ६,७,११,५६,८६ र २८७ धारा मात्रमा मात्र संशोधन दर्ता गरेको छ। यस्तोमा अन्य धाराहरुमा हेरफेर र संशोधन गर्न सकिँदैन।
दोश्रो बाटो भनेको मोर्चाले भने झैँ परिमार्जन गरेर 'अपूरो' पक्ष समेट्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले अर्को पुरक संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी अगाडि बढाउँदा प्रक्रियागत हिसाबले गाह्रो देखिन्छ।
एउटा संविधान संशोधन दर्ताबाटै दबाबमा परेको सरकार अर्को संशोधन पारित गरेर दर्ता गर्ने 'मुड'मा देखिँदैन। तथापि मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले संशोधन परिमार्जनको संकेत भने दिएको छ।
त्यस्तोमा मधेसी मोर्चाले अहिले प्रस्तावित संशोधन संसदीय प्रक्रियामा थप समृद्ध हुनेगरी संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन।
मोर्चाको फेरिएको निर्णयका पछाडि के?
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको चार दिनपछि १८ मंसिरमा भारतीय राजदूत रणजीत रायले मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुलाई लैनचौरस्थित भारतीय दुतावासमा दिवा भोज दिए।उनले त्यहाँ मेधसका विकासका आयोजनाबारे मात्र कुरा गरेनन् संविधान संशोधनको विषयमा समेत मोर्चाका नेताहरुसँग छलफले गरे। त्यसो त संविधान संशोधनलाई राष्ट्रघाती भनेको नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठनले सोही दिन भारतीय दूतावास बाहिर प्रदर्शन गर्दै 'आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप' नगर्न चेतावनी दियो।
तर, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव संशोधन प्रस्तावप्रति निर्णय फेरिनुमा भारतको हात अस्वीकार मात्रै गर्दैनन् त्यस्तो ब्याख्यालाई 'दुर्भाग्यपूर्ण' मान्छन्।
'नेपालको आन्तरिक विषयलाइ अरुको नाम लिएर जसरी उचाल्ने गरिन्छ त्यो आफैँमा घातक छ। जब-जब मधेसका कुरा उठ्छ र कमजोरहरु कुरा उठाउँछन्। तब त्यसको 'इन्टिग्रिटी' माथि प्रश्न उठाउने र त्योसँग जोडेर जनतामा भ्रम श्रृजना गरेर दुनो सोझो गर्ने प्रपञ्च हुन्छ,' यादवले दावी गरे।
