काठमाडौं : उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बन्द रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनको प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन ढिलाइ गरेको छ।
दशैंलगत्तै औषधि उत्पादन थाल्ने मन्त्री जोशीले बताएका थिए। त्यसका लागि अर्थले उद्योग मन्त्रालयमार्फत १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋण दिने सहमति जनाए पनि निकासा गरेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव गणेशप्रसाद पाण्डले औषधि लिमिटेड सञ्चालन गर्ने भरपर्दो व्यक्ति फेला नपरेको कारण रकम निकासा गर्न नसकिएको बताए।
'महाप्रबन्धक नभएको अवस्थामा हामीले तत्काल विश्वास गर्न सक्ने आधार रहेन,' उनले भने, 'हामीले पहिले महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्न र त्यसपछि मात्र रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया अगाडि जान्छ भनेका छौं।'
अर्थ मन्त्रालयमा यो सर्त राखेपछि उद्योग मन्त्रालयले गत २३ कात्तिकमा महाप्रबन्धकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। त्यसमा १० जनाको आवेदन परेको छ। डा. भगवान कोइरालको संयोजकत्वमा गठित समितिले आवेदनमध्ये योग्य उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने जनाइएको छ।
उद्योग मन्त्री जोशीले भने एक साताभित्र महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने बताए। बन्द रहेको औषधि लिमिटेडलाई पुन सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना अनुसार माग भएको रकम उपलब्ध नहुँदा काम रोकिएको उनको भनाइ छ।
गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीमा ९६ जना कर्मचारी छन् भने एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सान छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा मात्रै कम्पनीले १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सान बेहोरेको थियो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित करिब ४५ औषधि उद्योगले नाफा कमाउँदा सरकारी उद्योग भने सधैं घाटामा छ।
२०६० सालसम्म १२० किसिमका औषधि अत्पादन गर्दै आएको कम्पनी २०६७ सालमा आइपुग्दा धराशायी बनि सकेको थियो। कम्पनीले अहिले डिस्टिल वाटर र ग्लिसिरिन मात्र उत्पादन गरिरहेको छ।
