काठमाडौ : प्रदेश नम्बर ४ र ५ को सीमाङ्कन परिवर्तन गर्ने गरी मंसिर १४ मा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अहिलेसम्म सदनमा जान सकेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती भन्दै सदन अवरुद्ध गरिरहँदा संशोधन प्रस्तावसँगै लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगमाथिको छलफल लगायतका अन्य काम कारवाही समेत प्रभावित भइरहेका छन्।
सरकारले न संशोधनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न सकेको छ न प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर सदन खोल्न सकेको छ।
किन त?
संशोधनको पक्षमा सरकार कमजोर देखिनुको मुख्य कारण गठबन्धनमा रहेका पार्टीभित्र एकमत बनाउन नसक्नु देखिन्छ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझी नै सार्वजनिक रुपमै प्रस्तावको विरोधमा उत्रिएका छन्। सत्ताको प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेसमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी लगायतका खुल्लारुपमा प्रस्तावको विपक्षमा उत्रिइरहेका छन्।
प्रदेश नंम्बर पाँचका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेता एक ठाउँमा उभिएका छन्। संशोधनको प्रस्तावक काँग्रेसका भण्डारी र माओवादी केन्द्रका रायमाझी तथा विपक्षामा रहेको नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल र गोकर्ण विष्ट एकै अभियानमा छन्।
संशोधन प्रस्तावप्रति सरकार रक्षात्मक छ प्रतिपक्ष आक्रामक।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने पटक पटक दोहोर्याइरहेका छन्। विगतमा कांग्रेस-एमाले राजी भएको प्रस्ताव नै आफूले अगाडि बढाएको भन्दैा संशोधन प्रस्तावको औचित्य पुष्टिको प्रयास गरे पनि उनी सफल हुन सकेका छैनन्।
मधेसकेन्द्रित दलको नेतृत्व संशोधन प्रस्तावको पक्षमा सकारात्मक नभएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको पूरै सिमांकन खारेज गरेर नयाँ प्रस्ताव लैजान वैकल्पिक प्रस्ताव अगाडि सारे । आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा माहौल नबनेपछि ब्याक हुँदै देउवा प्रस्तावको छिनोफानो सदनबाटै गर्ने पक्षमा उभिए पनि माहौल बनाउन भने सफल भएका छैनन्।
कुन पार्टीमा कस्तो अवस्था?
काँग्रेस शीर्ष तहका सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संशोधनको पक्षमा उभिएका छन्। यी दुबै गुटका केही नेता भने प्रस्तावको विपक्षमा छन्। कृष्ण सिटौला र खुमबहादुर खड्का मौन छन्।देउवा निकट चन्द्र भण्डारीको दावी अनुसार यतिवेला प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, रामशरण महत, बालकृष्ण खाँड, धनराज गुरुङ समेत पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने नहुने पक्षमा छन्।
सरकारमै रहेका रक्षामन्त्री खाँडले नवलपरसी महोत्सवमा पुगेर प्रस्तावको पक्षमा आफू नरहेको र प्रस्ताव पारित हुने अवस्था आए भोट नहाली पद छाडेर जनतासँग आउने आश्वासन दिएर आइसकेका छन्।
भण्डारीले संशोधनको औचित्य पुष्टिका लागि चुनौति दिँदै सार्वजनिक मञ्चबाटै सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव छिमेकी मुलुक भारतको इशारामा आएको गम्भिर आक्षेप लगाइसकेका छन्। आफ्नै दलका नेता विपक्षमा उभिँदा काँग्रेसका शीर्ष नेता रमिते बनेर बसेका छन्।
प्रस्ताव लैनचौरबाटै आएको हो त ? कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ प्रस्ताव सरकारले दर्ता गरेको भन्दै कसैले लहडको पछि लागेर बोल्नेहरुको जवाफ नदिने बताए ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन। संसदीय दलकै उपनेता रायमाझीले प्रस्तावलाई चुनौति दिइरहेका छन्।
उनले स्थानीय नेता कार्यकर्ता प्रदेश टुक्राउने पक्षमा नरहेको भन्दै जनमत विपरित काम गरे अध्यक्षले पछुताउनुपर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।
उनले 'भूइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिने र रित्तै हुने अवस्था आउन सक्छ' भन्दै 'अध्यक्षज्युले ध्यान नदिए संघीयता नै असफल हुनसक्ने' चेतावनी दिइसकेका छन्।
प्रस्तावको विपक्षमा मोर्चा कसेको एमालेले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा जनमत बढाउँदै लगेको देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीसहितका नेता सशोधनको विपक्षमा जनमत बढाउन सक्रिय छन्।
लुम्बिनी र धौलागिरी अञ्चलका कार्यकर्ता आन्दोलनमै परिचालित छन् भने केन्द्रका नेता पनि औचित्य स्थापना गर्न मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्मको प्रयोगमा सक्रिय छन्।
एमालेको तयारीको अगाडि प्रस्तावको पक्षमा रहेका नेता-कार्यकर्ता निरीह देखिएका छन्। आफ्नो दलका नेता समेत एमालेको प्रभावमा परेर प्रस्ताव भारतको निर्देशनमा आएको भन्दै हिँडेको भन्दै काँग्रेस नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेको गुनासोले प्रस्तावकहरुको निरिहता प्रष्ट्याउँछ नै।
