प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छायाँयुध्द लड्दै गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुसँग भनेका छन, ‘वैशाखमा चुनाव हुन्छ। देश चुनावमा जाने निश्चित भएको छ। वैशाख दोस्रो वा अन्तिम हप्ता चुनाव हुने गरी मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ।’
कति राम्रो कुरा। उनले भनेको कुरा पुगोस्। जे जस्तो भए पनि चुनाव होस्।
सत्तापक्ष जसरी भए पनि चुनाव गराउन लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई चुनाव नै चाहिएको छ। मधेशी मोर्चाले खोजेको पनि चुनाव नै हो। त्यही चुनाव गराउन सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा नै अड्किएको छ। त्यसको भविष्यको टुंगो नलागेसम्म सीमांकनको टुंगो लाग्दैन। सीमांकनको टुंगो नलागेसम्म नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले नयाँ चुनावको टुंगो लाग्न सक्दैन। त्यत्तिकै चुनाव गराउँदा मधेशको समस्या झन् जटिल हुन सक्दछ। मधेशलाई बाहिर राखेर, संविधानसभाका निर्वाचित र पार्टीद्वारा मनोनीत ९२ प्रतिशत सदस्यहरुले अनुमोदन गरेको भए पनि यो संविधान सक्रिय हुन सक्दैन। चुनावका मामिलामा प्रमुख प्रतिपक्षका नेता कामरेड केपी ओली निकै कडाइका साथ प्रस्तुत भएका छन्। सत्तपक्षका प्रमुख नेता शेरबहादुर देउवा बढी झण्झट मोल्न चाहँदैनन्। उनी नयाँ संरचनाअनुसार चुनाव हुन नसके पुरानै संरचनाका हिसाबले भए पनि स्थानीय चुनाव गराउन तत्पर देखिन्छन्।
तर, चुनाव हुन्छ कसरी?
देश चलाउने ‘जिम्मा’ पाएका तीन दलका शीर्ष नेताले सहमतिमा पुरानै हिसाबले चुनाव गराउने तय गरेको समाचार आएको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक निष्क्रिय बनाउने सहमति गरेका छन् तीन शीर्ष नेताले। सरकारले आफनो प्रस्ताव फिर्ता लिएर पराजय स्वीकार गर्नु पनि परेन। प्रस्ताव भारतीय सत्ताद्वारा प्रेरित हो भन्ने प्रतिपक्षको आरोपको पुष्टि पनि हुन परेन। संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएपछि शुरु भएको राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको चर्चालाई मान्यता दिनु पनि परेन। कति राम्रो समाधान गरे त नेताहरुले। आफ्नो हात जगन्नाथ भएपछि चाहियो के र? कसैलाई सोध्न पनि परेन। बुझ्न पनि परेन। निर्णय भयो र सकियो।
तीन नेताका बीच सम्झौता जे भए पनि, चुनावलाई ताकेर शुरु गरिएको राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको चर्चा अब लामै समय तानिने देखिन्छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षको यो नाराले आफनो पक्षबाहेक सरकार, मधेशी दलहरु र संविधान संशोधनको पक्षमा रहेका सबैलाई राष्ट्रघाती कित्तामा राखेको छ। पाँच नम्बरका रुपमा चिनाउन खोजिएको प्रदेशको सीमांकनमा अदलबदल वा हेरफेर भएको खण्डमा नेपालको अखण्डता नरहने तर्कको खूब प्रचार भइरहेको छ। प्रकारान्तरमा एमाले राज्यको पुनर्संरचनाको पक्षमा देखिँदैन। संघीयता उसका लागि घाँडो साबित भएको छ। औपचारिक हिसाबले केही नभने पनि संघीयताभन्दा विकेन्द्रित राज्य संरचना नै नेपालका लागि उपयुक्त हो भन्ने ठहर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुको मात्र होइन, सत्तापक्षका दलका कतिपय नेताहरुले पनि गरिसकेका छन्।
कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काले नेपाललाई हिन्दू गणतन्त्रका रुपमा राख्ने कामनाका साथ ‘लाखबत्ती’ बालेका छन्। त्यो बत्तीको रापले पक्ष–प्रतिपक्ष दुवैलाई तताएको छ। वास्तवमा, काठमाडौंको चीसो वातावरणमा त्यो लाखबत्तीको रापमा हात तताउनेहरुको संख्या कम छैन। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्य शंकर भण्डारीले कांग्रेसको कुनै पनि बैठकमा नेपाललार्ई धर्म निरपेक्ष बनाउने प्रस्ताव कहिल्यै नआएको र कांग्रेसले धर्म निरपेक्षतालाई विधिवत नअपनाएको बताउँदै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रकै हैसियतमा राख्नुपर्ने कार्यसूचीको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेका छन्। गुल्मीका सांसद तथा कांग्रेस केन्द्रीय समितिका सदस्य चन्द्र भण्डारी पार्टी निर्णयका विपरीत ‘पाँच नम्बर प्रदेश’ अखण्ड राखेर नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम राख्न कम्मर कसेर लागेका छन्।
यस्ता उदाहरण एक होइन धेरै होलान्। भन्नु पर्दैन, कतिपय प्रसंगमा प्रतिपक्षको राष्ट्रवादी नाराले सत्ता पक्षका नेताहरुको मन पनि पगालेको छ। ‘मधेशको जेसुकै होस्, पहाड अखण्ड रहोस्’ भन्ने खतरनाक मनसाय बोकेको राष्ट्रवादको नारा आफैंमा राष्ट्रघाती छ भन्ने धेरैले बुझेका छन्। मधेश ‘जेसुकै भयो भने’ पहाड पनि अखण्ड रहन सक्दैन। नेपाली जनता मधेश बिनाको नेपालको कल्पना गर्न सक्दैनन्। आफ्नै देशवासी दाजुभाइसँग न मधेशीले, न त नेपालीले नै पराईको व्यवहार गर्न सक्दछन्। मधेश आन्दोलनमार्फत मधेशका मागहरु राजनीतिको मूलधारमा स्थापित भइसकेपछिको अवस्थामा पनि पटकपटक जनमत संग्रहको चर्चा भएको छ। ‘नेपालका पहाडियाहरु मधेश बिनाको नेपाल सोच्दछन् कि सोच्दैनन्? नेपालका मधेशीहरु पहाड बिनाको नेपाल सोच्दछन् कि सोच्दैनन्?’ यही प्रश्नमा जनमत संग्रह गर्ने हो भने राजनीतिका यथार्थहरुको ज्ञान सबैलाई हुनेछ।
दश वर्षअघि विद्रोही माओवादी र सरकारका बीच भएको बहत् शान्ति सम्झौताले कल्पना गरे अनुसारका कुनै पनि विषय टुंगोमा पुगेका छैनन्। पछिल्लो दश वर्षको अवधिले अघिल्लो दश वर्षको अवधिलाई छपक्क छोपेको छ। यो अवधिमा माओवादी माओवादी जस्तो रहेको छैन भने अन्य दलहरुले पनि आफ्नो आकार र छवि जोगाएर राख्न सकेका छैनन्। एउटा संविधान लेख्न हामीले दश वर्ष लगायौं र पनि देश सुहाउँदो संविधान लेखिन सकेन। राजनीति नयाँ गोरेटोमा हिँड्न खोज्यो। हामीले पुरानो ढर्रा छोड्नै चाहेनौं। हामी स्वतन्त्र भयौं र थाहा पायौं, हाम्रो समाज कति विसंगत अवस्थामा छ। शोषण र दमनका बाक्ला डोबहरु देख्यौं हामीले। तर, चेतेनौं। राजनीति सनातनी धारमा लाग्यो। हामी त्यसैमा बग्यौं। अहिले आएर हामी यता न उताको अवस्थामा छौं।
हामीले संविधान लेख्यौं, त्यसलाई गतिशील बनाउन सकेनौं। हाम्रा दलहरु स्वार्थ–केन्द्रित भए। दलभित्र नेताहरु आत्म–केन्द्रित भए। अहिलेको अवस्थामा नेपाली राजनीति ज्यादै कमजोर बनेको छ। यसको गति रोकिएको छ। राजनीतिले बाटो बिराउन थालेको छ।
राजनीतिको रंगमञ्चमा देखिएका तीन प्रमुख दलका तीन प्रमुख नेताहरु सत्तामाथि आ–आफ्नो सर्वोच्चता स्थापित गर्न चाहन्छन्। देश, समाज र जनताप्रतिको दायित्वमा उनीहरुको चिन्ता प्रत्यक्षतः देखिएको छैन। उनीहरुको सरोकार राजनीतिसँग मात्र छ। देश, समाज र जनताको नेतृत्वका प्रति कुनै अनुराग देखिँदैन। यो अवस्थामा कसैले पनि देशको, शासन–सत्ताको, राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा गर्नु व्यर्थ हो।
