काठमाडौँ : स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने वा तहको गर्ने भन्ने अन्यौलका बीच सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। र्मंगलबारको छलफलमा प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेतृत्वविच स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले निर्वाचनको नारा मात्र दिएको तर कानुन नल्याएको भन्दै सरकारको निर्वाचनको पक्षमा नभएको आरोप लगाउँदै आएको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचन भनेको नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन हुने अनुसार निर्वाचन हो । जस अनुसार झण्डै सात सय गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन गर्नेपर्ने हुन्छ। तर अझै स्थानीय तह निर्धारण आयोगले स्थानीय तहको सीमाङ्कन सहितको प्रतिवेदन पठाएको छैन।
स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने पुरानो संरचना अनुसारको ३ हजार बढी गाविस र २ सय १७ नगरपालिकाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।
के छ विधेयकमा?
विधेयकमा सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा मिति तोक्ने उल्लेख छ। विधेयकले एक प्रदेशमा एकैपटकमा निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र प्रमुख उपप्रमुखको निर्वाचन एक पद एक मतको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाउने उल्लेख छ। त्यस्तै ५ सदस्यिय वडामा प्रत्येक वडामा कम्तिमा २ जना महिला सदस्य हुनेछन्।त्यस्तै उम्मेद्वार हुने योग्यता र अयोग्यता सम्बन्धि व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ। वडा सदस्य हुन पाँच सय, वडा अध्यक्षका लागि एक हजार र गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वारीका लागि एक हजार पाँच सय रुपैँया धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ। तर महिला,दलित र अल्पसंख्यकले भने पचास प्रतिशत छुट पाउनेछन्।
उम्मेद्वारले दश प्रतिशत मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा धरौटी जफत हुनेछ।
