काठमाडौं : माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लगेपछि राजनीतिक जटिलता बढेको छ। मधेसमा देखिएको समस्या समाधान गरी संविधान कार्यान्वयनको जटिलता फुकाउने भन्दै लगिएको प्रस्तावमा प्रतिपक्ष त विरोधमा छँदै छ, सत्ताधारी माओवादी र कांग्रेसकै सांसद्हरुले समेत चर्को विरोध गरिरहेका छन्। जसले सरकार आफैं चेपुवामा परेको छ।
झन् नेपाली कांग्रेसमा त केन्द्रीय तहकै नेताहरुका अभिव्यक्ति यस्ता छन्, जसले देशको मात्र होइन कांग्रेसकै राजनीतिलाई समेत गम्भीर चुनौती गरिरहेको छ। तर त्यस्तो अवस्था हुँदा पनि कांग्रेस आफ्ना नेताहरुको बोलीमा लगाउन लगाउन सकिरहेको छैन।
संविधान संशोधनविरुद्ध कोको?
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लगेपछि सबैभन्दा चर्को बोल्ने नेता हुन्, गुल्मीका सांसद् तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी। भण्डारीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको केही दिनमै प्रस्तावका विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आयोजना गरेको बुटवलको सभामा पुगेर भाषण गरे। उनी अझै पनि संशोधन प्रस्ताव सरकारको नभएर लैनचौर (भारतीय) को भनिरहेका छन्।साँच्चै यो लैनचौर (भारतीय दूतावास) कै प्रस्ताव हो त? हाम्रो प्रश्नमा उनले सहमति जनाए।
'५ नम्बर प्रदेश किन टुक्राइयो? यो देशमा दिल्लीको सल्लाहबिना किन कुनै पनि काम हुँदैनन्,' भण्डारी तर्क गर्छन्, 'यो प्रदेश टुक्रयाएपछि कुनै पनि विवाद आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी नेतृत्वले लेओस् म जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार छु।' नेतृत्व भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहा प्रचण्डसँगै आफ्नै सभापति शेरबहादुर देउवामाथि उनको ठाडो चुनौती पनि हो यो।
कांग्रेसमा देउवा पक्षकै राजनीति गरिरहेका उनी कांग्रेस-एमालेभन्दा पनि आफूले देशको कुरा गरिरहेको बताउँछन्। राष्ट्रियता संकटमा पर्ने बेला पार्टीभन्दा त्योसँग लड्ने नेताको खोजी हुने भन्दै उनी थप्छन्, ‘राष्ट्रियता नै संकटमा पर्यो भने कोही न कोही नेता आउनैपर्छ। राष्ट्रलाई जोगाउनैपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा कुन पार्टी कसको एजेण्डा भनेर रोकिने कुरा हुँदैन।'
भण्डारीको दाँजोमा कम देखिए पनि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ पनि संशोधन प्रस्ताव लैजाँदा सरकारले कमजोरी गरेको जिकिर गरिरहेका छन्। रामचन्द्र पौडेल निकट भएर राजनीति गरिरहेका गुरुङ ‘संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएकाले सहमति नै नहुनेगरी प्रस्ताव लैजानु सरकाको गलत कदम' भन्ने तर्क गर्छन्।
कांग्रेसमा तेस्रो धार बनाएका कृष्णप्रसाद सिटौला संशोधन प्रस्तावपछि यति बेला मौन छन्। त्यसो हुनुको पछाडि उनी पनि संशोधन प्रस्तावप्रति सन्तुष्ट छैनन्।
सिटौला निकट रहेर राजनीति गरिरहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल सिटौलाले संविधानको पहिलो संशोधनका समयमा दिएको सल्लाह सुशील कोइरालाले नसुन्दा दोस्रो संशोधन आवश्यक भएको र यसमा पनि सिटौलाको सुझाव सुनुवाइ नहुँदा समस्या समाधानको गुन्जायस नदेखिएको बताउँछन्। 'हिजो सुशील कोइरालाले पहिलो संशोधन दर्ताअघि मधेसीसँग सहमति गरेर हस्ताक्षर गरेपछि मात्र प्रस्ताव लैजान भन्नुभएको थियो। अहिले शेरबहादुर र प्रचण्डलाई पनि त्यही भन्नुभएको हो,' पौडेलले भने, 'त्यसो नगरी प्रस्ताव लगियो। जसका लागि लगिएको हो उनीहरुले नै समर्थन गर्न सक्ने अवस्था रहेन।' संशोधन प्रस्ताव दर्ताको शैली नै ठिक नभएको भन्दै प्रस्ताव लैजानेहरुको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउँछन् उनी।
'समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि केही गर्दै छौं भनेर देखाउनका लागि मात्र लगिएको हो,' उनले भने, 'समाधानको उद्देश्य भइदिएको भए कम्तीमा मधेसकेन्द्रित दलहरुसँग सहमति गरेर मात्रै दर्ता हुन्थ्यो।'
कांग्रेसमा मुख्य भनिएका तीन पक्षमा यस्तो गन्जागोल अवस्था छ भने अर्को गुट संविधानको पूरै प्रावधानमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हटाएर हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने लिँडेढिपी गरिरहेको यो गुट संविधान संशोधनको पक्षमा छ।
मन्त्रीहरु नै संशोधनको विपक्षमा
नवलपरासी पुगेका रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले संशोधनका विपक्षमा भाषण गरिसकेका छन् भने वनमन्त्री शंकर भण्डारीले त संविधानविरुद्ध नै हुनेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।नवलपरासी महोत्सवमा पुगेका बेला कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका खाँडले आफू ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने कुरामा सहमत नरहेको भन्दै टुक्रने अवस्था आए सरकार छोडेर आन्दोलनमा आउने चेतावनी पनि दिए। 'मेरो लागि पद सामान्य कुरा हो। पदभन्दा यहाँका जनताको हित ठुलो कुरा हो,' उनले भने, 'यदि यो प्रस्ताव पारित हुने अवस्था आयो भने म मन्त्री पद त्याग्छु र तपाईंहरुसँगै आन्दोलनमा आउँछु।' हिजो आफूले नै अगुवाइ गरेर ५ नम्बर प्रदेश तराई-पहाड अखण्डित रहेको भन्दै आएकाले कुनै हालतमा टुक्राउन नदिने घोषणा गरे।
कांग्रेसमा छाडातन्त्र!
नेताहरुले कांग्रेस सहभागी सरकारको कदमको मात्र होइन कांग्रेसकै राजनीतिलाई समेत क्षति पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन्। लाग्छ, उनीहरुमाथिको पार्टी अनुशासन बेलगाम बनिरहेको छ। सभापति देउवा पनि यसरी चर्को अभिव्यक्ति दिने नेताहरुसामु निरिह देखिएका छन्।कांग्रेसमा नेताहरुका गतिविधि र उनीहरु विरुद्धका उजुरी सुनुवाइ गरी पार्टीलाई अनुसाशित राख्ने केन्द्रीय अनुशासन समिति समेत गठन भएको छैन। सभापतिले अनुसासन समिति गठन गर्ने र जिम्मेवारी प्रत्यायोजन नगर्दा सबै जिमेमवारी आफैंले लिनुपर्ने अवस्था छ।
मनोनीत गर्नुपर्ने पदाधिकारी समेत देउवाले छानेका छैनन् भने पार्टीको आधिकारिक धारणा राख्नका लागि प्रवक्ता समेत तोकिएको छैन।
नेपाली कांग्रेसको विधानले पनि कुनकुन कुरा अनुशासनविपरीत हुन् र त्यस्तो काम गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन।
धारा ११ मा सदस्यता नरहने शीर्षकमा तीन वटा प्रावधान छ।
यी तीन प्रावधानमध्ये अनुशासनको कारबाहीबाट निष्काशित भएमा भन्ने विषयले अनुशासनको प्रश्न उठाए पनि कुनकुन गतिविधि अनुशासनविपरीत हुन्छन् भन्ने विषय भने विधानले बोलेको छैन।
