भारतीय एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आएपछि नेपाली व्यवसायीलाई झन् दुःख

काठमाडौं : रक्सौल हाजमाटोलास्थित भारतीय एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) एक सञ्चालनमा आएको छ। भारतले भन्सार जाँचपासका लागि उक्त चौकी प्रयोगमा ल्याइसक्दा पनि नेपालमा तिर सम्पन्न छाँटकाँट छैन। यसले आफूहरुलाई सुविधाभन्दा खर्च बढाएको व्यवसायीले बताएका छन्।
 
नेपालतर्फ आइसिपी बनेपछि पारीपट्टि भारतमा जाँचपास भएको सामान वारि ल्याएर भन्सार प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिन्छ। त्यसैले आइसिपी एउटै ठाउँमा वारिपारि बनाइन्छ। यसले भन्सार सेवा छिटो छरितो हुने बताइएको छ।
 
तर, नेपालको आइसिपीको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै भारतीय पक्षले एकतर्फी सञ्चालन गर्दा व्यापारीलाई सामान ढुवानीमा १० प्रतिशत खर्च बढेको भन्सार एजेन्ट महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्यामबाबु पटेलले बताए।
 
भारतीय भन्सारको अधिकांश कामकाज एक सातादेखि आइसिपीबाटै हुन थालेको छ। पहिले नेपालको लागि सामान लिएर आउने गाडी रक्सौलबाट सिधै वीरगन्ज छिर्थे। अहिले हाजमटोल पुगेर भारतीय आइपिसीबाट चेकजाँच गराएपछि मात्र गाडी वीरगन्ज भन्सार आउन पाउँछन्।
 
रक्सौलभन्दा दक्षिणमा रहेको रघुनाथपुर हुँदै हाजमाटोला आइसिपी जानुपर्छ। पहिलेको भन्दा १७/१८ किलोमिटर किलोमिटर बढि घुम्नु परेको व्यवसायीको भनाइ छ।
 
हाल नेपालतर्फ आयात गरिने इन्धन, डर्टी कार्गो (क्लिंकर, जिप्सम, कोइला, नुन, फलाम) आदि भने हाल मात्र रक्सौल भन्सारबाट क्लियरेन्स गरिँदै छ। अरु सामान बोकेका गाडीलाई भने आइपिसी अनिवार्य गरिएको छ।
 
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सोमबार भारत तथा नेपालका सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरी एकतर्फी रुपमा आइसिपी संचालनमा ल्याएपछिका समस्या बारे अवगत गराएको थियो। भारतीय राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावास वीरगन्ज, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय एवं अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी यस्तो जानकारी गराएको संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाका बताए। 

नेपाल तर्फको आइसिपी आउँदो डिसेम्बरभित्रै निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ भारतीय ठेकेदार कम्पनी केएस सफ्टनेट सोलुसन प्रालिले काम गरिरहेको छ।
 
नेपाल तर्फको चौकी निर्माणका लागि वीरगन्जको श्रीसिया खल्वाटोला र अलौका गरी ३१५ जग्गाधनीको ११५ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। भारत सरकारको सहयोगमा बनिरहेको चौकी सुरुमा सन् २०१३ को अक्टोबरभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। भारत सरकारले पहिलो पटक २०१५ को मार्च ३१ सम्मको लागि म्याद थप गरिएको थियो। अहिले दोस्रो पटक म्याद थप गरेर काम गरिँदैछ। 
 
एउटै परियोजनाको रुपमा हरेको भारत तर्फको चौकी भने करिब ६ महिनाअघिनै सम्पन्न भइभएको थियो।