काठमाडौँ : ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ‘पावर समिट २०१६’ मा केही महत्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। साथै उनले तत्कालै ती घोषणालाई समेटेर नीति नै परिवर्तन गर्ने दाबी समेत गरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले गरेको कार्यक्रममा शर्माले गरेका महत्वपूर्ण चार घोषणा यस्ता छन्–
१) सबै विद्युत सरकारले किन्ने
ऊर्जामन्त्री शर्माले अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका सबै बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किन्ने बताएका छन्। अहिले विद्युत प्राधिकरणले पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता) गर्दा ‘टेक अर पे’ (निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको विद्युत आवश्यक परे खरिद गर्ने नपरे नगर्ने व्यवस्था) छ। अब ‘टेक अर पे’ को सट्टा ‘टेक एण्ड पे’ (उत्पादित बिद्युत प्राधिकरणले किन्नैपर्ने) को व्यवस्था गरिने उनले बताए। यसबाट जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने उनको दाबी छ। त्यस्तै उत्पादन गरेको विद्युत प्राधिकरणले नकिन्ने हो कि भन्ने त्रासबाट ऊर्जा उत्पादकहरु मुक्त हुने र उत्पादनको कार्यले तीव्र गति लिने उनको बुझाइ छ।
२) ५० लाख भ्याट छुट
सरकारले विद्युत उत्पादनमा संलग्न हुने कम्पनीहरुलाई भ्याट छुट दिने नीति अबलम्बन गर्ने भएको छ। जुन कम्पनीले जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेर उत्पादन गर्छ, त्यसलाई अब प्रतिमेगावाट ५० लाख छुट हुनेछ। छुटबाट ऊर्जा उत्पादकहरुलाई निकै ठूलो राहत मिल्ने बिश्वास शर्माको छ।३) सय मेगावाटभन्दा माथिको आयोजना मात्र बनाउने
मन्त्री शर्माले अबदेखि सरकारले १०० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा हात नै नहाल्ने घोषणा गरेका छन्। १०० मेगावाटभन्दा मुनिका जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइने उनले बताए। 'यसबाट अरु धेरै कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाउनेछन्, निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुनेछ', शर्माले भने।४) निजी संस्थाको संस्थागत शेयर
ऊर्जा मन्त्रालयको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत उत्पादन कम्पनीमा निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले पनि संस्थागत शेयर हाल्न पाउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा मन्त्री शर्माले गरेका छन्।यसैबीच सरकारले भारतसँग यसअघि गरिएको पिटिए (विद्युत व्यापार सम्झौता) कार्यान्वयको विषयमा तत्काल वार्ता थाल्ने उनले बताएका छन्।
(फोटो : प्रकाश दाहालको फेसबुकबाट। पावर समिटमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)
