काठमाडौं : सरकारले निर्वाचन कसुरको सजाय वृद्धिको प्रस्ताव सहितको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। बुधबार निर्वाचनका लागि आवश्यक 'निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धि ऐन'लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा मतपत्रमा सहिछाप, चिन्ह, सङ्केत मेट्ने, मतपत्रमा कोर्ने, सच्याउने तथा नष्ट गर्ने कार्य गरेमा वा नक्कली मतपत्र तयार गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान छ। यसअघि जरिवाना ५० हजार रुपैयाँ र कैद सजाय २ वर्ष हुने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै कसैले मतदान गरेपछि मतपत्र साथमा लगेको पाइएमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान समेत ऐनमा गरिएको छ। मतदान अधिकृतले नै जरिवाना गराउन सक्नेछ।
त्यस्तै पटकपटक मतदान गरेको अवस्थामा मतदाताले २५ हजार जरिवना तिर्नुपर्नेछ।
निर्वाचनका विषयमा दलहरुबीच छलफल तीब्र भइरहँदा सरकारले संसदमा विधेयक अगाडि बढाएको हो। निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित तयारीका लागि कम्तिमा सय दिनको समय दिन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ।
त्यस्तै निर्वाचन अधिकृतले कुनै नगद तथा जिन्सी सामान वा कुनै प्रकारको लाभ लिएमा तथा गैर मतदातालाई मतदान गर्न दिएमा एक लाख जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै निर्वाचन भइरहेको स्थानमा पर्चा पम्प्लेट राख्ने वा अन्य कुनै काम गरेमा वा लाउड स्पिकर लगायतका सञ्चार साधन प्रयोग गरेर माइकिङ गरेमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि दश हजार जरिवानाको प्रावधान निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०६३ ले गरेको थियो।
