काठमाडौं : स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा सकारात्मक देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एकाएक केन्द्रीय संसदको निर्वाचन हुनुपर्ने निचोडमा पुगेको छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको भोलिपल्ट एमाले एकाएक केन्द्रीय संसदको निर्वाचनको पक्षमा उभिएको हो।
बिहीबारको स्थायी समितिको बैठकमा स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचनका लागि समय घर्किसकेको विश्लेषण गर्दै पार्टीले स्थानीय तह/निकायको निर्वाचनको उल्झनबाट हटेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा 'प्रतिनिधि सभा' निर्वाचनको विषयलाई प्राथमिकताकासाथ उल्लेख गरिएको छ।
बैठकपछि एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – 'संविधानले निर्धारित गरेको मितिभित्र जनप्रतिनिधिमूलक निकायको निर्वाचन हुनु अनिवार्य छ। तसर्थ २०७४ माघ महिना अगाडि नै प्रतिनिधिसभासहित सबै तहको निर्वाचन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ।'
स्थायी समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार स्थानीय तह र निकाय के को निर्वाचन गर्ने भन्ने उल्झनमा रहेको विश्लेषण गरेका थिए। तराईका केही जिल्लामा स्थानीय तहको पुर्नसंरचना हुन नसकेकाले पुरानै संरचना अनुसारको स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको तर संसदमा स्थानीय तहको निर्वाचन विधेयक दर्ता गरेकाले कन्फ्युजनमा देखिएको उनको विष्लेषण थियो।
एमाले नेताहरुले बैठकमा २०७४ माघ ८ भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्न अब सम्भव नहुने र समय घर्किँदै गएको विष्लेषण गरेका थिए। उनीहरुले सरकारले चार महिना समय खेर फालेको र विगतको सरकारले जस्तो कार्यतालिका बनाएर समेत काम गर्न नसकेको निचोड गरेका थिए।
एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीले निर्वाचनबारे सरकार नै द्विभिदामा रहेको बताए। उनका अनुसार बैठकमा समय घर्कँदै गएपछि केन्द्रीय तहको निर्वाचन गर्ने समय एकदमै कम हुने र त्यस्तो स्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक संकटमा पर्न नदिन सांसद र प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति अनिवार्य भएको बिश्लेषण भएको थियो।
बैठकले संविधान संशोधन विधेयक 'होल्ड' गर्ने विकल्पमा खुल्ला रहने भएको छ। यसका लागि उसले निर्वाचनका विषयमा सरकारले प्याकेज डिल गर्नुपर्ने विकल्प अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
'निर्वाचनमा जाने समय तालिका बनायो र कानुन सबै ल्यायो भने त्यो सम्भावना रहन्छ,' एमाले प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले पहिलोपोस्टसित भने।
ज्ञवालीले पनि सरकारले निर्वाचन गर्न चाहेको अवस्थामा संशोधनको विषय 'एकातिर' राखेर अगाडि बढ्न एमाले सकरात्मक रहेको बताए। 'होल्ड गर्ने विषयमा कंक्रिट भनेका छैनौं। संविधान संशोधनबारे हाम्रो क्लियर धारणा हो - कम्परमाइज हुँदैन। तर साँच्चै त्यो कुरा एकातिर राखेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन खोजेको हो भने त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,' ज्ञवालीले भने।
एमालेले सरकारलाई तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनका लागि समेत ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। नयाँ संविधानले मुलुकमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र रहँदै आएको थियो।
एमालेले 'संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक शक्तिहरुको बीचमा सहमतिको वातावरण बनाउँदै कानुनी तथा राजनीतिक तयारीका लागि अग्रसरता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण' समेत गराएको छ।
