काठमाडौँ : स्थानीय निर्वाचन नभएको १८ वर्ष नाघिसके पनि निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग छैन।
प्रमुख राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका विषयमा सकरात्मक धारणा अगाडि सार्छन्। तर जब-जब निर्वाचनको चर्चा बढ्दै जान्छ अनि समस्यामा चाङहरु देखाउँदै सार्ने चलखेल हुन्छन्।
नेपालमा निर्वाचन आयोगलाई आफैँ निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचनमा लैजाने अधिकार छैन जसका कारण निर्वाचन आयोगले सँधै दिने वक्तव्य हो – ‘आवश्यक कानुनसहित कम्तिमा सय दिनको समय देऊ।‘
निर्वाचन आयोग अहिले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनको भूमिकामा मात्र समिति छ। बाँकी शान्ति सुरक्षा, निर्वाचनको लागि राजनीतिक वातावरण तयार गर्ने र निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध भने सरकारले मिलाउनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनका लागि अहिले के छ तयारी?
राजनीतिक वातावरण
निर्वाचनका लागि यतिबेला राजनीतिक वातावरण निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ। वैशाख/जेठमा स्थानीय निर्वाचन गराउने सरकारले बताउँदै पनि आएको छ। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन गराउने दावी गर्दै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि आफू निर्वाचन विरोधी नरहेको उल्लेख गर्दै एक कदम अगाडि बढेर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउनुपर्नेसम्मको धारणा राखेको छ।तर निर्वाचनको अन्यौलता अल्झिएको छ - संविधान संशोधनको राजनीतिमा। संविधान संशोधनलाई लिएर संसद अवरुद्ध समेत गरिरहेको नेकपा एमालले संविधान संशोधनको विषय ‘होल्ड’मा राखेर निर्वाचन जान खुल्ला रहेको बताएको छ। तर मधेसकेन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधन पास नभएसम्म निर्वाचनमा जान नसकिने दावी गर्दैछन्। यस्तोमा निर्वाचनका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण अझै तयार देखिन्न।
त्यसो त पुरानै संरचना अनुसारको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने वा तहको भन्ने अन्यौल यथावत् छ। मधेसकेन्द्रित दलहरुको अवरोधका कारण तराईका १० जिल्लामा अझै स्थानीय तहको सीमाङ्कन हुन सकेको छैन। यद्यपि केन्द्रबाटै त्यहाँको सीमाङ्कन गरेर स्थानीय तह निर्धारण आयोगले आफ्नो काम भने अन्तिम चरणमा पुर्याबएको जनाइसकेको छ।
यता सरकार भने स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने वा नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तह भन्ने अन्यौलमा छ। तहको निर्वाचन गर्दा विवाद र द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने बुझाई राजनीतिक दलहरुमा पनि छ। तर सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन कानुन संसदमा दर्ता गरेर एक कदम पाइला चालेको छ।
त्यसो त सरकार निर्वाचन गराउनै पर्ने प्रेसरमा छ। किनभने अहिले संविधानसभाबाट रुपान्तरित भएर बनेको संसदको आयु केवल १३ महिना मात्र बाँकी छ। अर्थात् आउँदो २०७३ माघ ७ गते रुपान्तरित संसदको आयू सकिदैँछ। यसबीच तीन वटा निर्वाचन सरकारले गराउनुपर्नेछ – स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रको (प्रतिनिधिसभा/राष्ट्रियसभा)।
के तयार छन् कानून?
तीन वटा निर्वाचनका लागि अहिले सरकारले ९ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ। तर कानूनहरु अहिलेसम्म तयार भएका छैनन्। तीन वटा कानून – निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि कानूनलाइ संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राजनीतिक दल सम्बन्धि कानूनलाइ संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र मतदाता नामावली सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छन्। यी तीन कानुन संसदमा पुगेर टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। अन्य दुई विधेयक भर्खर मात्र संसदमा दर्ता भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र निर्वाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धि प्रचलित कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सैद्धान्तिक छलफल समत हुन बाँकी छ। जारी संसद अवरोधका बीच यी दुई कानून अगाडि बढाउन सरकारलाइ थप मुस्किल देखिन्छ। यस्तोमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको अवस्थामा मात्र निर्वाचन कानुनहरु छिटो अगाडि बढ्ने सहजता हुन्छ।
तर तीन तहको निर्वाचनका लागि यति मात्र कानून पर्याप्त भने होइनन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धि कानून अझै बनेको छैन। त्यस्तै प्रदेश सभा सम्बन्धि निर्वाचन कानून अझै निर्माण भएको छैन। त्यसैगरि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन विधेयक र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक अझै निर्माणकै क्रममा छन्। निर्वाचन आयोगको परामर्शमा गृह मन्त्रालयले अझै कानून निर्माण गरिरहेको जनाएको छ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले छिटो छिटो गरेर निर्वाचन कानून अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी छिन्। समितिले पनि उपसमिति गठन गरेर निर्वाचन कानून अगाडि बढाउने जनाएको छ। तर समितिको कामको गति सिमित छ। सभापति दीलबहादुर घर्तीले समितिको बैठकको मिति नै तय गरेका छैनन्। ‘अब बैठक बस्दा उपसमिति गठन गर्नेगरि बस्ने भन्ने छ’, समितिका सचिव डाक्टर भरतराज गौतमले भने, ‘राजनीतिक विषय भएकाले होला, कन्सल्टेसनमै छ।‘
त्यसो त राजनीतिक दलसम्बन्धि कानूनमा दलहरुले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न ‘थ्रेसहोल्ड’ र मत प्रतिशतको फरक फरक प्रस्ताव गरेका छन्। जसका कारण विधेयक विवादमा सहमति बनि सकेको छैन।
कानून मन्त्री अजयशंकर नायक दलहरुबीच सहमति बने संसदको पूर्ण बैठकबाटै निर्वाचन सम्बन्धि विधेयकहरु अगाडि बढ्न सक्ने बताउँछन्। उनी विगतमा उच्च अदालत गठनको सम्बन्धि कानून ३ हप्तामै तयार भएको उदाहरण दिन्छन्।
शान्ति सुरक्षा के छ?
उच्च स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा द्वन्द्व हुनसक्ने उल्लेख गर्दै पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाइ सुझाएको छ। तराईका जिल्लाहरुमा संविधानका विषयमा देखिएको असन्तुष्टि र स्थानीय तह निर्धारणपछि हुनसक्ने झमेलाका कारण समस्या हुनसक्ने सुरक्षा विश्लेषण सरकारलाइ सेनाले दिएको छ।प्रहरी र अनुसन्धानका अधिकारीहरुले पनि स्थानिय तहको निर्वाचन गर्दा राजनीतिक ध्रुविकरण र द्वन्द्व बढ्नसक्ने भन्दै सचेतता आवश्यक रहेको बताएका छन्। यस्तोमा स्थानीय निर्वाचन हुनेमा शंका यथावत् छ। अनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिला हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै।
