काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिधै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको बहस उठाउनुलाई ‘संविधान कार्यान्वयनमा बाधा खडा गर्नु’ को रुपमा अर्थ्याएका छन्।
नेकपा एमालेको स्थायी समितिको बैठकले सरकार स्थानीय तह र निकायको बहसमा अल्झेको र समय समेत घर्किएकाले अब प्रतिनिधि सभा निर्वाचनतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको निष्कर्ष गएको साता निकालेको थियो।
प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा कार्यक्रममा २०७४ माघ ७ सम्म तीन तहको निर्वाचन गर्न नभ्याउने अवस्थामा के सिधै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने बहस सुरु भएको हो प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘बहस नै हुन नसक्ने’ बताए।
उनले भने – ‘यो बहस हुन सक्दैन। यदि एमालेले संसदमै प्रस्ताव ल्यायो भने बहस गर्न पाइँदैन त म भन्दिनँ।‘
‘नत्र भने संविधान अनुसार स्थानीय तह र प्रादेशिक निर्वाचन नगरिकन केन्द्रीय निर्वाचनको बहस उठाउनु भनेको संविधान कार्यान्वयनमा बाधा खडा गर्नु हो।‘
‘त्यसमा सम्पूर्ण परिवर्तनको अजेण्डा हटाउने अभिप्राय लुकेको छ भन्ने सबैले बुझ्न सक्छन्। अहिले केन्द्रीय निर्वाचन एकैचोटी हुन सक्दैन। त्यो संविधानविपरीत कुरा हो। इतिहासलाई फर्काउने मनसायबाट देखिन्छ।‘
प्रचण्डले प्रमुख तीन दलबीच निर्वाचनमा जाने भन्नेमा मात्र सहमति भएको तर स्थानीय निकाय वा तह भन्नेमा समेत स्पष्ट समझदारी नबनिसकेको बताए। उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव र निर्वाचन प्रस्ताव प्याकेजमा टुङ्ग्याउनु पर्ने तर्क गरे।
प्रचण्डले अहिलेकै गाविस र नगरपालिकालाई गाउँपालिका र नगरपालिका मान्ने गरी संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने सम्भावना भने रहेको बताए। उनले अब स्थानीय निकायकै निर्वाचनमा पछाडि फर्कने अवस्था नरहेको दावी गरे।
‘हामीले स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोग बनाएका छौँ। आयोगले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। संविधानले स्थानीय तह निर्वाचन त्यसपछि प्रदेशको निर्वाचन र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गरेको छ। यो अवस्थामा पछाडि फर्केर स्थानीय निर्वाचन सम्भव छैन। निर्वाचन स्थानीय तहकै हुन्छ’, उनले भने, ‘पुरानै संरचनामा अहिले हुन सक्दैन। पुरानै संरचनामा गरेर राष्ट्रिय सभा बनाउन सकिँदैन। त्यसकारण हुने स्थानीय तहकै हो।‘
प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको संरचनामा सहमति नहुने र ठाउँ ठाउँमा विवाद हुने, मधेसमा सहमति नहुने र हिजोको गाविसलाइ गाउँपालिका भनेर निर्वाचन हुने स्थिति हुन्छ भने राजनीतक छलफल र समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आफ्नो रहेको बताए।
‘चाहे आयोगको प्रतिवेदन वा संविधान संशोधन गरेर गाउँ पालिका घोषणा गरेर होस् जाने गाउँपालिकामै हो’, उनको भनाई थियो।
