PahiloPost

Mar 20, 2025 | ६ चैत्र २०८१

सूचनाको अधिकार : नेपाललाई १२ शिर्षकमा शुन्य अङक



पहिलोपोस्ट

सूचनाको अधिकार : नेपाललाई १२ शिर्षकमा शुन्य अङक

काठमाडौं : नेपालले सूचनाको हकको कार्यान्वयनको पक्षमा १२ शिर्षकमा शुन्य अंक पाएको छ । क्यानडामा रहेको सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसीले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन लागु गरेका देशमा कार्यान्वयनको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै १२ शिर्षकमा शुन्य अंक दिएको हो ।

सरोकार राख्ने हरेक ब्यक्तिले चाहेको सूचना पाउनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित नेपालले नेपाली नागरिकले मात्रै सूचनाको अधिकार पाउने कानुनी प्रावधान राखेकाले त्यसको २ पूर्णाङकमा शुन्य अङ्क पाएको छ ।

कारण विनानै सूचना दिनुपर्नेमा नेपालमा सूचना माग्दा कारण खुलाउनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था छ । सूचना पाउन कानुनमै विभिन्न चरण उल्लेख गरिनु, निःशुल्क दिनुपर्नेमा १० रुपैंयाको टिकट र प्रति पानाको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण यी शिर्षकमा समेत शुन्य अङक पाएको छ ।

यसैगरी महिला, शारिरिक रुपमा अशक्त लगायतकालाई छुट दिने कानुनी प्रावधान छैन । सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई काट्ने सरोकारवाला निकायले गोप्य राख्न सक्ने अलग्गै कानुनी प्रावधान, सूचना माग्ने ब्यक्तिको ठेगाना अनिवार्य हुनु, भ्रष्टाचार–मानवअधिकार उलंघन सम्बन्धी सूचना अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक हुनुपर्नेमा त्यसबारे समेत नेपालको सूचनाको अधिकार सम्बन्धी ऐन मौन छ ।

सूचना माग्ने ब्यक्तिको सूरक्षा सम्बन्धी कानुनको अभाव, सूचना दिन अस्विकार गर्न सक्ने प्रावधान, प्रमाणको भार, अभिलेख मापदण्ड र सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन अनुसार स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने पक्षमा समेत काम नभएको भन्दै उसले १२ विषयमा शुन्य अङ्क दिएको हो ।

पूर्णाङक १५० मा १०४

नेपाल सहित १ सय १४ देशले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनाएको छ । कानुन बनाएर लागु गर्ने देशको कानुनी प्रवन्ध र विश्वव्यापी अभ्यासको आधारमा सेन्टर फर ल ले सूचकाङक निकालेको हो । यसमा नेपाल २७ नम्बरमा छ ।

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने देशको सूचीमा मेक्सिको पहिलो नम्बरमा छ । दक्षिण एसियाली देशमध्ये सबैभन्दा अगाडि श्रीलंका १० औं नम्बरमा छ ।

कानुन, परिभाषा, अभिलेख, सार्वजनिक निकाय, पूनरावेदनको व्यवस्था, व्यापारीक निकाय, समयसिमाको व्यवस्था, दण्ड लगायतका ३१ वटा विषयमा भने नेपालले पूर्णाङक पाएको छ ।

सूचना अधिकारीको प्रवन्ध, पाठ्यक्रम निर्माण, बजेट, सूचनाको बर्गिकरण लगायतका १८ वटा विषयमा नेपालले आंशिक अंक पाएको छ ।
सूचना आयोगका प्रमुख कृष्णहरी बाँस्कोटाका अनुसार सूचनाको अधिकार सम्बन्धी ऐनमा परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए ।
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell