.jpg)
- सुदर्शन सापकोटा/प्रभात भट्टराई
१० वर्षअघि पेट पाल्न नुम दोभान झरेकी दिलकुमारीको हातमा अहिले साढे २ करोड रुपैयाँ परेको छ। तर, उनको रासोबासोले त्यसको छनक दिँदैन।
अरुण किनारको दोभान, जहाँ १६ घर छन्। यहीँ बन्दै छ आयोजनाको ड्याम
दोभान अरुण पूर्व र पश्चिम जोड्ने जक्सन हो। खाँदवारीबाट नुम दोभानबाट पाथिभरा हुँदै किमाथांकातर्फ खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तु पुर्याइन्छ। दोभानसम्म सडक पुगे पनि त्यहाँबाट उकालो खच्चडमा लादेर लैजानुपर्छ। अरुण तरेपछि पनि ६ दिन लाग्छ किमाथाड्का पुग्न।
पारिबाट पनि अलैँची बोकेर आएका किसान एवं व्यापारीको बिसौनी पनि दोभान नै हो।
यही भिडभाडबाट लोभिएर पसल चलाउन पाथिभराको गढीबाट दोभान झरेकी हुन् दिलकुमारी। अहिले पसल छोराबुहारीले चलाउँछन्।
'अब करोडपति भइयो है, करोडपति,' उनले ठट्यौली गरिन्।
दोभान अब अरुण तेस्रो परियोजनाको ड्याम साइडमा पर्ने भएको छ। त्यही कारण दोभानको १० रोपनी जग्गाको मुआब्जाबापत दिलकुमारीले साढे २ करोड रुपैयाँ थापेकी हुन्।
दिलकुमारी अधिकारी, एकाएक करोडपति भएपछि उत्साहित छिन्।
दिलकुमारीले दोभान किनारकै पसलको आम्दानीले सुनसरीको तरहरामा घरजग्गा जोडिसकेकी छिन्। बुहारी टीका अधिकारीको माइती उतै भएकाले जग्गाजमिन तरहरामा किनेका हुन्।
'अब त्यतै जाने हो,' बुहारी टीकाले भनिन्, 'आफूलाई त मधेस मन पर्दैन। तर के गर्नु सर्नैपर्छ।'
‘काठमाडौं पनि जान मन छैन,' दिलकुमारीले बुहारीको कुरामा थपिन्, 'काठमाडौं त दैलो थुनेर भात खानुपर्ने ठाउँ हो अरे। निस्सासिएरै मरिन्छ होला त्यहाँ त।‘
'जग्गाबापत पैसा त आयो तर यता बस्ने बानी भयो। मिठो पानी खान पाइन्छ,' टीकाले थपिन्, 'उता कहाँ पाउनु? नुहाउँदा पनि कपालमा मान्द्रा पर्छ।'
टीका सुनसरीको तरहरा झर्दैछिन्। उनलाई पहाडको जस्तो मिठो पानी खान नपाउने चिन्ता छ।
अरुण-३ ले आयोजना निर्माण गर्न परियोजनाले दिलकुमारीसँगै अधिकांश प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। आयोजना क्षेत्रमा सर्वसाधारणको ४९ हेक्टर जग्गा परेको छ। त्यसमध्ये ९० प्रतिशत हाराहारी जमिन अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ।
नुम र पाथिभरामा परियोजनाको ड्याम एवं याफु र दिदिङमा पावर हाउस बन्नेछ। यिनै चार गाविसका सर्वसाधारणको जग्गा आयोजनाले अधिग्रहण गरेको हो। आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गा धेरै जसो खोँच र नदी किनारकै छ।
जमिन मात्र होइन त्यहाँ रहेका संरचना, अन्न एवं बोट बिरुवा सबैको छुट्टाछुट्टै मुआब्जा वितरण गरिएको छ। आयोजनालाई खोँचको जग्गा विक्री गरे वापत दुई जनाले साढे तीन करोड रुपैयाँ बुझेका छन्। ६ जनाले साढे दुई करोड हाराहारी र ३१ जनाले जनही एक करोड रुपैयाँभन्दा माथि मुआब्जा प्राप्त गरिसकेका छन्।
टेकबहादुर राईले सबैभन्दा बढी मुआब्जा साढे ३ करोड रुपैयाँ पाएका छन्। याफु गाविसका टेकबहादुरको २४ रोपनी जग्गा आयोजनाले 'लेभर क्याम्प' बनाउनलाई अधिग्रहण गरेको हो।
टेकबहादुरका जेठा छोरा जीवन आयोजना कार्यालयको सहयोगीका रुपमा काम गर्छन्।
अरुणपारि याफुमा आयोजनाको पावर हाउसमा काम गर्नेका लागि 'लेभर क्याम्प' बन्छ। वारि दिदिङमा पावर हाउस बन्छ।
जीवनको घर पारि याफुमा हो। उनको त्यहाँ २४ रोपनी जग्गा आयोजनाले लिएको छ।
'बुबाले सबै पैसा बुझ्नुभएको छ। अहिले बैंकमा राखेका छौं,' जीवनले भने, 'पैसाले के गर्ने गर्ने सोच्नै सकिएको छैन।' केही समय प्रतीक्षा गरेर जग्गा किन्ने योजनामा छन् जीवन।
'जीवनले त्यत्रो पैसा बुझेको छ। अब मलाई नै जागिर दिन्छ होला,' अरुण-३ का आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर रोशन नेगीले जीवनलाई ठट्टा गर्दै सम्झाए, 'भोलिका दिनमा दु:ख नहुने गरी लगानी गर्नु नि।' आयोजनाबाट मुआब्जा बुझ्ने अधिकांश सर्वसाधारणलाई पैसा फुर्मास नगर्न सम्झाएको नेगी बताउँछन्।
चार वर्षअघि बिहे गरेका जीवनका एक छोरा र एक छोरी छन्। तीन दाजुभाइमा जेठा जीवनका एउटा भाइ भोजपुर काम गर्न पुगेका छन् भने कान्छो भाइ गाउँ (याफू) मै पसल गर्छन्।
'याफूमा हाम्रो दुई घर र वर्षको ५/६ मन (एक मन बराबर ४० किलो) फल्ने अलैँची बारी थियो। अलिकति पाखो पनि थियो,' उनले भने, 'अब अलिकति जग्गा किन्नुपर्ला। पहिला अलैँचीले खान पुग्थ्यो अब त्यहीँ कतै पसल गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो।' याफूको डाँडोमा भने उनको अलिकति जग्गा बचेको छ। उनी त्यहाँ पसल खोल्न चाहन्छन्। लेवर क्याम्प बन्ने भएकाले व्यापार गर्न सकिने उनको अपेक्षा छ।
अरुण-३ ले जग्गाको मुआब्जा धमाधम वितरण गरेका कारण वरपर र सदरमुकाम खाँदबारीमा पनि जग्गाको भाउ छोइनसक्नु भएको छ। 'घरजग्गाको भाउ डेढीले बढेको छ,' आयोजनाका तर्फबाट मुआब्जा मूल्यांकनमा खटिएका मधुकर खड्काले भने, 'अहिले तत्काल जग्गामा पैसा हाल्नुभन्दा केही समय बैंकमै राखेर अलिक पछि जग्गा किन्दा राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिने गरेका छौं।'
बढी मुआब्जा पाउनेहरुमा याफूका टेकबहादुर राई, पुर्ण राई, दिलकुमार राई, धनबहादुर राई छन्। अरुणपारि पाथिभराका असारे राई, भीमबहादुर राई छन् भने नुमबाट मणिलाल राई, कन्छाङ राई, रवि राई, भेषबहादुर राई पनि धेरै मुआब्जा पाउनेमा पर्छन्। परियोजनाको कारण उनीहरु एकाएक करोडपति भएका छन्।
मुआब्जा पाउनेमध्ये धेरैको जग्गा मात्र गएको छ। दोभानमा १६ तथा याफू र दिदिङमा गरेर १० घर मात्र भत्कनेछन्। अधिग्रहणभित्र परेकाहरुले चैतसम्ममा ठाउँ छाड्नुपर्छ।
मुआब्जा पाएकामध्ये तीन जनाले खाँदबारीमा करोडमाथिको घरजग्गा जोडिसकेका छन्। पूर्ण राईले २ करोड ५ लाखमा खाँदबारीमा घरजग्गा किने। लीलाबहादुर राई र ठूल्डुङ राईले पनि भर्खरै करोडमाथिको घरजग्गा खाँदबारीमा किनेका छन्।
साढे २ करोड रुपैयाँ बुझेका टिचर राई काठमाडौंमा राम्रै बन्दोस्तीका साथ बस्छन्। बाबुबाजेले जोडिदिएको जग्गाजमिन करोडको भाउमा गएपछि उनी भन्दै थिए, 'राम्रै पैसा हात लाग्यो।'
टिचर राई काठमाडौंमा ठेकेदारी काम गर्छन्। आर्मी ब्यारेकमा पनि उनले निर्माणको काम गरे। अस्ट्रेलियन दूतावासमा ८ वर्ष र ब्रिटिस वेलफेयरमा ९ वर्ष उनले घर बनाउने तथा मर्मत गर्ने काम गरेका छन्।
'जिन्दगी यस्तै रहेछ,' खाँदवारीको गेष्ट हाउसमा श्रीमती र छोरासँग बसिरहेका टिचर राईले हिले बजार झर्नुअघि हतार हतारमा भने, 'अहिले आकस्मात् यत्रो पैसा हात लाग्यो।'
करिब ४ रोपनी पाखो जग्गा परियोजनामा क्षेत्रमा परेका कारण ३५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा बुझेका वीरमान तामाङले भने, 'खै के भयो, यो त सपनै जस्तो भयो नि!’
आयोजनाले अधिग्रहण गरेको २५३ वटा कित्ताको एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।
नुम बजारमा पसल गर्दै आएका मणिकुमार बजार अचम्मैसँग बदलिएको बताउँछन्।
आयोजनाले पावर हाउस, ड्याम साइट, डम्पिङ साइट, लेभर क्याम्पका लागि सर्वसाधारणसँग जग्गा लिएको हो। यसवाहेक सरकारी जग्गा पनि उसले लिएको छ। आयोजनाको ड्याम साइटसम्म पुग्ने ५२ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि लाग्ने खर्च पनि आयोजनाले सडक विभागलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। ड्याम साइटबाट पावर हाउससम्म जाने 'रिभर रोड'को बाटो निर्माणका लागि पनि आयोजनाले सरकारलाई पैसा उपलब्ध गराइसकेको छ।
सरकारले खाँदबारीदेखि ड्याम साइडसम्म जाने ५२ किलोमिटर सडकमध्ये आधा भागको टेन्डर लगाइसकेको छ। काम धमाधम भइरहेको छ। पावर हाउस जाने बाटो निर्माणका लागि टेन्डर गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
९ सय मेगावाटको अरुण-३ निर्माण गर्ने होहल्ला २०४३ सालबाटै सुरु भएको हो। २०४५ मा विश्व बैंकको लगानीमा बाटोले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा सर्वसाधारणलाई वितरण गरिएको थियो। ड्याम साइडमा सुरुङ खन्ने काम पनि भएको थियो। २०५१ मा आयोजना निर्माण नहुने टुङ्गो गर्दै विश्व बैंक फर्कियो।
सन् २००८ मा फेरि आयोजना निर्माण गर्ने भनेर भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लियो। २०१० बाट कार्यालय खोलेरै आयोजनाको अध्ययन भयो। दुई वर्षअघि सतलजसँग नेपालले आयोजना विकास गर्न सम्झौता गर्यो। त्यसपछि सतलजे नेपालमै कम्पनी स्थापना गरेर मुआब्जा वितरण, सडक निर्माणजस्ता काम सुरु गरेको हो।
