काठमाडौं : संक्रमणकालित व्यवस्थापनका लागि तत्काल स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने वा एकैपटक नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर संबैधानिक प्रश्न उठेको ठहर गर्दै एमिकस क्युरी बोलाउने सर्वाेच्च अदालतकको निर्णयले मुलुकलाई निकास दिन सक्ने नेपाल बार एसोशिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले टिप्पणी गरेका छन्।
अधिबक्ताहरु चन्द्रकान्ता ज्ञवाली लिलाधर उपाध्याय, बिजया गौतम, सशीकुमार कार्की लगायतले संबैधानिक प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिटमा सर्बोच्च अदालतले संबैधानिक जटिलता स्वीकार गर्दै गम्भीर बहसका लागि बुधबार एमिकस क्युरी डाक्ने आदेश दिएको हो ।
यस्तो आदेश गम्भीर सार्वजनिक सरोकारका विषय र जटिल संबैधानिक प्रश्नको जटिलता पूकाउन लिने सहायता हो। सर्बोच्चले मुद्धामा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको राय लिएर फैसला गर्ने गर्छ।
रिट दायरकर्ता अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली स्थानीय तहको चुनाव तत्काल संभव नभएकाले सर्बोच्चले एमीकस क्युरी आवश्यक ठानेको बताए।
'स्थानीय तहको संख्या र सिमाना मात्र टुंगो लगाएर चुनावमा जान संभव हुँदैन,' ज्ञवालीले भने, 'त्यसका लागि २२ वटा अधिकार स्थानीय तहमा दिनु पर्ने हुन्छ ।'
उनका अनुसार स्थानीय तहका लागि सबै काम पुरा गर्न पाँच वर्षसम्म लाग्ने भन्दै तत्काल अन्तरिम स्थानीय निकाय चुनाव गर्नुको विकल्प छैन।
नेपाल बार यसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी एमिकस क्युरी बोलाउने सर्बोच्चको निर्णयलाई 'जुडिसिएल एक्टिभिजम' भन्छन्। 'एमीकस क्युरी भनेको अदालतको सहयोगी हो, झन एमीकस क्युरी बोलाएर १३ गतेलाई नै पेसी तोक्नुले अदालतको चाडो निर्णयमा पुग्ने आशय देखियो,'केसीले भने, 'हामी विषय विज्ञ र वरिष्ठ अधिवक्तालाई सिफारिस गर्छौ, यसले देशका लागि राम्रै गर्छ।'
उनले चुनावका विषयमा अनेक प्रश्न उठिरहेका वेला मुलुकलाई निकास दिन सक्ने बताए। 'अदालतको आदेशले मुलुकलाई निकास दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, आशावादी हुन सकिन्छ,' उनले भने।
गत बैशाखमा दायर रिटमा स्थानीय तहको संरचना निर्माण नहुँदासम्म स्थानीय सरकारको काम गर्नका लागि अन्तरिम स्थानीय निकाय चुनावका लागि परमादेश माग गरिएको छ। संविधानको धारा १०३ को उपधारा १, २ र ३ को व्याख्या र संबैधानिक आवश्यकतालाई आधार बनाएर दायर रिटमा सर्बोच्चले संबैधानिक बहस र व्याख्या आवश्यक भएको भन्दै एमिकस क्युरी बोलाएको हो।
