1.png)
काठमाडौं : सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीगरी ५८ जनाको मृत्यु, सयौं आगजनी र हजारौं तोडफोडका घटना। तर उजुरी एउटा मात्रै।
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएसँगै त्यसको विरोधमा मधेसमा चर्किएको आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षले बल प्रयोग गरेकाले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने मधेसवादी दलका नेताहरुको माग थियो। यसैलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्यो।
सत्य, तथ्य छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग–२०७३ लाई ‘तराई, मधेस, थारुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी तोकिएअनुसार जाँचबुझ गर्न आयोगले उजुरी मागेको २० दिन कटिसक्यो।
टीकापुर लगायतका गम्भीर घटनाको उजुरी आएपछि त्यसबाट छानबिन शुरु गरी घटनास्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन र सरकारी प्रतिवेदन अध्ययन गरी लेखनको कार्ययोजना बनाएको आयोगका अधिकारी काठमाडौँको बिजुलीबजारमा रहेको कार्यालयमा उजुरीकर्ता कुरेर बसेका छन्।
‘अहिले हामी उजुरीको पर्खाइमा छौं,’ आयोगका प्रमुख लालले भने,‘सोध्नेहरु त धेरै छन् तर उजुरी एउटा मात्रै आएको छ।’
ट्रक जलाएको भन्दै २३ लाख माग
आयोगमा उजुरी दर्ता गर्ने पहिलो उजुरीकर्ता हुन् तारानाथ चौलागाईँ। हेटौडाका उनले २३ लाख ९४ हजारको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेका छन्। उनको उजुरी अनुसार मधेस आन्दोलनको क्रममा सिरहाको लहानमा आन्दोलनकारीले उनको मिनी ट्रक जलाइदिएका थिए।ट्रक जल्दा आफ्नो २३ लाख क्षति पुगेको भन्दै उनले मंसिरमा आयोगमा आएर उजुरी दर्ता गराएका हुन्।
काठमाडौंमा बसेर उजुरी आउन्न
आन्दोलनमा दमन भएको भन्दै आयोग गठनको माग गर्नेहरुले समेत उजुरीका लागि चासो देखाएका छैनन्।आयोग गठनको मागकर्तामध्ये एक सद्भामवना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आयोग काठमाडौंमै मात्र अड्किएको भन्दै उजुरी खोज्न मधेसका २० जिल्ला जान सुझाव दिए।
आयोग गठन भएको छ र उजुरीका लागि सूचना जारी गरेको बारे मधेसमा थाहा नै नभएको भन्दै उनले भने, ‘काठमाडौंमा बसेर हुन्न, आयोग मधेसमै जानुपर्छ। अनि आउँछ उजुरी र प्रमाण।’
आयोगका प्रमुख लालले प्रारम्भमा उजुरी हेर्ने, त्यसपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकनका लागि जाने तयारीमा आयोग रहेको जानकारी दिए।
‘हामी काठमाडौंमा मात्रै बस्ने हैन, मधेसमा पनि जाने हो,’ उनले भने, ‘प्रारम्भमा उजुरीलाई प्राथमिकता दिएका हौं ।’
२ महिना त्यसै बित्यो
मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज २ गते आयोग गठनको निर्णय गरे पनि २ महिना आयोगले कुनै काम गर्न सकेन। आयोगका अधिकारीलाई कसरी सपथ खुवाउने भन्ने संवैधानिक जटिलता आएपछि सपथ खाएर काम गर्न नै करिब एक महिना लाग्यो। कात्तिक १ मा आयोग अधिकारीले सपथ खाएपछि औपचारिक काम शुरु भएको थियो।कार्यालय स्थापना, बजेट निकासामा बाँकी समय बित्यो। बिजुलीबजारमा रहेको गृहको एक कार्यालय आयोगले पाएपछि अहिले त्यहीँबाट काम भइरहेको छ।
जिल्ला प्रशासन र वेबसाइटबाट समेत उजुरी
आयोगले एक महिनाको अवधि तोकेर मंसिर १६ मा मधेस आन्दोलनका पीडितलाई उजुरी दिन सूचना जारी गरेको थियो। आयोगका सदस्य नवराज ढकालका अनुसार उजुरीकर्ताको सहजताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र आयोगको hlec.gov.np मार्फत् समेत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मीमार्फत् समेत घटनाबारे उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोग अधिकारीले जानकारी दिए।
