काठमाडौँ : मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको फौजदारी कार्यविधि संहितामा २४ दिने प्रहरी हिरासतको अनिवार्य प्रावधान हटाएर अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्ने तयारी भएपछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी विपक्षमा उभिएको छ।
संसदको विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको संहिता विधेयकमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था राख्न लागिएको हो। उपसमिति संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार उप-समिति अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्ने पक्षमा छ ।
'यो हामीले बनाइरहेको कानुन ऐतिहासिक हो। यो अहिले गरिएन भने अब कहिले हुन्छ भन्ने ठेगान हुन्न। त्यसैले हामीले अहिले गर्नैपर्छ', कर्णले पहिलोपोस्टसित भने।
उप-समितिका पदाधिकारी पक्षमा देखिएपछि महान्यायधिवक्ता कार्यालयका अधिकारी र प्रहरी अहिले व्यवहारिक नहुने भन्दै विपक्षमा उभिएका छन्। प्रहरीले विधेयकमा आफ्नो १६ बुँदे असहमति लिखित रुपमै राखिसकेको छ।
किन विपक्षमा?
महान्याधिवक्ता रमन श्रेष्ठ कतिपय मुलुकमा यो व्यवस्था लागू भएपनि प्रभावकारी नभएको दावी गर्छन्। उनले अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी नभएको नेपालजस्तो मुलुकमा यस्तो प्रावधानले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमै समस्या ल्याउनसक्ने तर्क गरे।'हाम्रोमा जनशक्ति र प्रविधि समेत प्रभावकारी छैन। अनुसन्धानको चरणमा अग्रिम जमानतको कुरा गर्दा कति सहज होला? विकसित देशमा समेत प्रश्न उठेको छ भने हाम्रोमा के होला?', श्रेष्ठले आशंका गरे।
अहिले अपराधी अन्तर्राष्ट्रिय बनेको तर नेपालको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अझै प्रभावकारी नभएकाले अग्रिम जमानतको व्यवस्थाले समस्या हुनसक्ने उनले आशंका गरे।
'कानुनमा आधुनिक पक्ष भित्र्याउने अनि कार्यान्वयन पक्ष पुरानै भए लङ्गडो हुन्छ। कार्यान्वयनको पाटोबारे छलफलै नगरी कार्यान्वयन गर्दा त अपराधमा अपराधीहरुको पहुँच र शैली उच्च हुने अनि अनुसन्धान गर्ने सगंठनको गति सुस्त हुँदा कस्तो अप्ठेरो होला? अपराधीले बढी ठाउँ पाउने स्थिति हुन्छ।'
नेपाल प्रहरीका सहायक प्रवक्ता ठाकुर ज्ञवालीले संगठनले आफ्नो धारणा समितिमा राखिसकेको बताउँदै सार्वजनिक रुपमा चर्चा गर्न उपर्युक्त नहुने बताए।
तर कर्ण भने लागू गर्ने मिति पछाडि तय गर्ने गरी भए पनि अहिले नै अग्रिम जमानतको व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनी भन्छन् – 'मन्त्रिपरिषद्ले लागू गर्ने घोषणा गर्न सक्ने गरी अहिले व्यवस्था गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो।'
अग्रिम जमानतको प्रावधान भए के हुन्छ ?
खाना पकाउने तेलमा कालोजबारी गरेको भन्दै २०७२ मंसिरमा केएल दुगड ग्रुपका किशनलाल दुगड लगायत चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो। पक्राउको घटनापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिम्मेवार पदाधिकारीले एउटा कानुनी शब्द प्रयोग गरे – 'अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्यो।‘ तर माग सुनुवाई भएन ।अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कानुनी प्रावधान अनुसार कुनै अभियोगमा पक्राउ परेको व्यक्ति अनिवार्य प्रहरी हिरासतमा नबसी अदालती प्रकृयामा पुग्दैनन्। हिरासतको अवधि अन्य अभियोगमा २३ दिन र लागू औषध र संगठित अपराधमा पक्राउ परेकाको हकमा ६० दिन पुग्छ।
प्रहरीको अनुसन्धा्नको राय सुझावको आधारमा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेपछि बल्ल थुनछेक बहस शुरु हुन्छ । पक्षको कारागारमै राखेर मुद्दा प्रकृया अगाडि बढाउने र विपक्षको तारेख वा धरौटीमा छाड्ने बहसपछि न्यायधीशबाट आउने आदेशले अभियुक्त स्वतन्त्र हुने या कारागारमा बसेर मुद्दाको प्रकृयामा सहभागी हुने भन्ने टुंगो लाग्छ।
अग्रिम जमानतको व्यवस्था भए प्रहरीले पक्राउ गर्ने सूचना दिए लगत्तै कानुन व्यवसायीको सहयोगमा व्यक्तिले अग्रिम जमानतका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्छ। अग्रिम जमानतको निवेदन स्वीकार भए व्यक्ति प्रहरीको हिरासतमा बस्नु पर्दैन। तर ऊ अनुसन्धानको दायरामै हुन्छ।
भारतको दण्ड संहितामा अग्रिम जमानतको व्यवस्था छ जसमा अदालतको आदेश भएको व्यक्तिले प्रहरी हिसासतमा बस्नु पर्दैन। केही समय अघि भारतीय योगगुरु रामदेवको सहयोगी आचार्य बालकृष्ण त्यहाँको उत्तराखण्डको उच्च अदालतबाट अग्रिम जमानतमा नेपाल आएका थिए।
भारतमा अग्रिम जमानत प्राप्त व्यक्तिलाइ विदेश भ्रमणसम्मको सुविधा छ। सात दिनका लागि अग्रिम जमानतमा नेपाल आएका बालकृष्ण भारतमा नक्कली नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा नक्कली पासपोर्ट प्राप्त गरेको आरोपमा केन्द्रीय जाँच ब्युरोको अनुसन्धानमा छन्।
अदालतले सबै मुद्दा र आरोपमा अग्रिम जमानत दिँदैन। अग्रिम जमानत पाउने र नपाउने घटनाहरुको वर्गिकरण गरिएको हुन्छ।
