- सिबी अधिकारी
मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन ऐनको परिमार्जित मस्यौदा छलफल र सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको हो।
ऐनमा अनुमति नलिई वायुयान अनधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गरे एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। ऐनको परिमार्जित मस्यौदाबारे सुझाव ‘अपडेटिङ’ गर्ने काम भइरहेकाले यथाशीघ्र ऐनको रुपमा ल्याइने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए।
सहसचिव उपाध्यायका अनुसार मूलुक सङ्घीय ढाँचामा जाने हुदाँ त्यसअनुरुपको नागरिक उड्डयन नीति आवश्यकपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन सङ्गठन –आईकाओ) को निर्देशनअनुसार ऐन बनाउन लागिएको हो।
पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कार्यभार सम्हालेलगत्तै हवाई क्षेत्र र सुरक्षालाई व्यवस्थिति र समयानुकुल बनाउनका लागि नागरिक उड्डयन ऐनलाई परिमार्जिन गर्न निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्यगरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो।
ऐनअनुसार सरकारले कुनै पनि उड्डयन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने र अनधिकृत रुपमा हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेको वायुयानलाई उपयुक्त कारबाही गर्न सक्ने छ।
वायुसेवा कम्पनीले सरकारले तोके बमोजिमको यात्रु र तेस्रो पक्षीय दायित्व समेतको बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको ऐनले छुट्टै हवाई सुरक्षा संस्था स्थापना गर्नसक्ने अधिकार समेत प्रदान गरेको छ।
नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई सरकारी वा निजी संस्थाले विमानस्थल निर्माण, विकास र संचालन गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था छ। यो व्यवस्था लागू भएसँगै सेनाले सिन्धुलीको भिमानमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भनिएको विमानस्थलका लागि बाटो खुला भएको छ। वातावरण संरक्षण र ध्वनिको मात्रा निर्धारण गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
यस अघि नागरिक उड्डयन ऐन २०१५ लाई परिमार्जन गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ बनाइएको थियो।रासस
