काठमाडौँ :संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा सहमती जुटाउन भन्दा सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख नेता दन्तबझानमा रुमल्लिएका छन् ।
जसरी पनि पास गर्ने सत्ताधारी गठबन्धन दलको हठ र जसरी पनि पास हुन नदिने प्रमुख प्रतिपक्षको मिच्याइले मंसिर १५ देखी जारी संसदको अवरोध जारी छ।
संसदको गतिरोध खुलाउन पहल गर्नुपर्ने सत्ताको नेतृवकर्ता दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रमुख दलसँग छलफलगरी सहमतीको बाटो पहिल्याउने प्रयासमा भन्दा राजनीतिक भाषणवाजिमा व्यस्त छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो अडानबाट टसकामस देखिएका छैनन् ।
पारित भए पनि नभए पनि प्रस्ताव फिर्ता हुन्न : प्रचण्ड
शनिबार दाङको घोराही पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यहाँ पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने मतदानमा लगेर टुंग्याउने अडान राखे । पारित भए पनि नभए पनि प्रस्ताव फिर्ता गर्न नसकिने र संसद्मा दर्ता भइसकेकाले प्रस्तावको टुङ्गो संसद्बाट नै लगाउनुपर्ने बताएका थिए।उनले आफू जिल्ला बाहिरका कार्यक्रममा सहभागी भएकाले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुसँग कुराकानी हुन नपाएको बताउंदै आइतबारदेखि संसद् खुलाउनका लागि प्रतिपक्ष दललगायत अन्य दलसँग छलफल र वार्ता गरेर चाँडै नै निकास दिन लाग्ने दावी गरे । उनले घोराहीमा यो दावी गर्दा यता सभामुख ओनसरी घर्तीले भने आइतबार तोकिएको संसदको बैठक स्थगित गरेर मंगलबार तोकिसकेकी थिइन्।
उनले संविधान कार्यान्वयन नभए अहिलेसम्मका उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा रहेको दावी गर्दै अहिलेको मुख्य विषय संविधान संशोधन, महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर तीनवटै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु रहेको बताएका थिए।
संशोधन प्रस्तावबारे संसद्मा छलफलसमेत हुन्न : ओली
शनिबार बागलुङ पुगेका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष ओलीले संसद्मा दर्ता रहेको संशोधन प्रस्ताव पास नहुने घोषणा गरेका थिए।बागलुङको आठौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले संशोधन प्रस्ताव मुलुकको अहितमा रहेको दावी गर्दै संशोधन प्रस्तावबारे संसद्मा छलफलसमेत नहुने बताए।
उनले बागलुङमा पनि ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउनेगरी ल्याइएको प्रस्तावले नेपालीलाई विभाजन गर्ने पुरानो दावी दोहोर्याए ।
उनले संविधान संशोधनसँग निर्वाचनको कुनै सम्बन्ध नै नभएको तर्क गरेका थिए।
राससको सहयोगमा
