काठमाडौं : कार्यालय समयलाई समेत प्रभावित पार्नेगरी गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा उपस्थित हुने क्रम बढेपछि सरकारी वकिलहरुले अवदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहेकका अन्य संस्थाका कार्यक्रममा नजाने आचारसंहिता पारित गरेका छन्।
ठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनवाट विशेष घोषणापत्र पारित गर्दै आइन्दा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम उपस्थित नहुने निर्णय गरेका हुन् । पेशागत कार्यक्रमको उपस्थितीमा पनि माथिल्लो पदाधिकारीको पूर्व अनुमतिमा सहभागि हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
पारित घोषणापत्रको आचारसंहिता र उत्तरदायित्व सम्वन्धी बुँदा नं. १५ मा भनिएको छ ‘‘सरकारी वकीलहरु गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी नहुँने र आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्वन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा आफूभन्दा माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीको पूर्वअनुमति लिने ।’
सरकारी वकिलको आचारसंहितालाई समयानुकुल परिमार्जनका लागि भन्दै राष्ट्रिय सम्मेलनले यो निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशमा सात मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय
सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको राजधानी तोक्नेलगायतका कामलाई सुस्त गतिमा अघि बढाइरहेका बेला सरकारी वकिलले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत प्रादेशिक मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय खोल्ने घोषणापत्र पारित गरेका हुन् ।यसअघि कायम रहेका पुनरावेदन न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संरचना हेरफेर गरी उच्च अदालत गठन भएको क्षेत्रभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय गठन हुनेछन् ।
राष्ट्रिय सम्मेलनवाट पारित घोषणापत्रले नेपाल सरकार वादी हुने सबै मुद्दाहरु महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकीलको निर्णयबाट मात्र अभियोजन हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । सरकारी वकीलको दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्नपनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।
कानुन उल्लङ्घन प्रतिरक्षा नगर्ने
सामान्यतया महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहाकार हुने गर्छ । भने, सरकारी वकिलले सरकारका सवै प्रकारका निर्णयमा प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । तर, अवदेखि सरकारले कानुनको सिद्धान्तविपरित गरेका निर्णयको सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।रकार वादी भई चलाइने मुद्धामा हारको दर बढेपछि केही बर्षदेखि यो अभ्यास गर्ने सरकारी वकिलहरुको तयारी थियो । तर, व्यवहारमा लागू भइसकेको थिएन । राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत सरकारी वकिलले सरकारले देखादेखी कानुन उल्लङ्घन गरेका विषयमा प्रतिरक्षा नगर्ने घोषणा गरेका हुन् । घोषणापत्रको बुँदा नं. ६ मा भनिएको छ ‘‘सरकारी निकायबाट देखादेखी कानूनको उल्लंघन गरी भएका निर्णयको प्रतिरक्षा सरकारी वकीलले गर्न नसक्ने र गर्नु नहुने ।’
यस्तै सार्वजनिक हित विपरितको निर्णयमा पनि प्रतिरक्षा हुन नसक्ने घोषणपत्रमा उल्लेख छ । घोषणपत्रले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारी वकिलको तर्फवाट पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
