साझाको दोस्रो इनिङ्स : जोगिएला एक शताब्दीको इतिहास?

काठमाडौं : मंसिर २६ गते कारणवश मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको भए साझा प्रकाशनको सात रोपनी जग्गा लिलाम मात्र हुने थिएन करोडौं ऋणको बोझले धरमराएको संस्था गर्लम्म ढल्ने थियो।

प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा यो कल्पनासम्म गर्न चाहँदैनन् ।

मान्छेका कतिपय सफलता कर्मले निर्धारण गर्छ, कतिपय संयोगले। साझाका लागि भने मंसिर २३ गते संयोग जस्तै बनिदियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक पुग्नु र बैंकले प्रकाशनको जग्गा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन तीन दिनमात्र बाँकी रहेको थाहा पाउनु; यसलाई सुखद संयोग मान्छन्, शर्मा।

‘देउवाले त्यति बेला नै लिलामी रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु भनेर सबैका सामु वचन दिनुभयो। पछि सल्लाह पनि गर्नुभएछ,’ त्यसपछिको गतिविधि उनी सरसर्ती सम्झिन्छन्।

नभन्दै देउवा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कहाँ पुगे। संस्था जोगाउने कुरामा दुवैको मत मिल्यो। यसअघि नै प्रचण्डले राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंकले गर्न लागेको साझाको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीलाई निर्देशन पनि दिइसकेका थिए। 

अन्ततः मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिलामीको सूचना निस्किनु अघिल्लो दिन नै साझा प्रकाशनका लागि ३० करोड दिने निर्णय गर्‍यो। ठूलो 'खड्गो' टरेपछि प्रकाशन संस्थाले पुनर्जीवन पाएको छ।

भुमरीमा गुज्रिएको संस्था

एकातिर भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलनको भुमरीमा परेको संस्था। अर्कातिर तलबविहीन कर्मचारीको कान्तिहीन अनुहार। यही जर्जर र दलदल अवस्था सम्हाल्न पुगेका थिए, शर्मा।

‘जीर्ण भवन र गोदाममा थन्किएका करोडौं मूल्यका पुस्तकले पनि मलाई गिज्याइहेका थिए,’ नियुक्तिको तीन दिनपछि कार्यालय पुग्दाको अनभूति यसरी साट्छन् उनी।
 
२०७१ माघ ५ गतेको दिन थियो त्यो।

गएकै दिन कार्यभार सम्हाले र हरेक शाखाको निरीक्षण गरे। २२ करोड रुपैयाँ बराबरका पुस्तक गोदाममा थन्किएका थिए। प्रेसका उपकरणहरुमा खिया लाग्न थालिसकेको थियो। 

३८ करोड ऋणको बोझले थलिएको संस्था उकास्छु भन्ने आँट कसरी पलायो होला शर्मालाई? 

‘कर्मचारीले १८ महिनादेखि तलब खान पाएका थिएनन्। ८ वर्षदेखि साधारणसभा भएको थिएन,’ उनले सम्झिए, ‘कर्मचारीहरुको गुनासोको चाङ देख्दा म छाँगाबाट खसेझैं भएँ। निरंकुश राणाहरुको समयमा जन्मेको अनि पछि देवकोटा, समहरु जस्ता मुर्धन्य स्रष्टा जोडिएको संस्थाको जिम्मेवारी लिन पाउँदा भने केही गर्नेछु भनेर मनमनै वाचा गरिसकेको थिएँ।’

बन्द भएको प्रेसलाई फागुन १२ देखि सञ्चालनमा ल्याए उनले। थन्किएका छपाइ कार्य धमाधम हुन थाल्यो। संस्थाले बिस्तारै गति लिन थालेपछि सोचे— कामविहीन भएर घाम तापेर तलब पकाउने कर्मचारीलाई किन राखिरहने? पुस्तकै बिक्री नगर्ने शाखाहरुमा किन बोर्ड मात्र झुन्ड्याइरहने? 

देशभरका शाखासहित २८८ कर्मचारी थिए, उनी पुग्दा। ४४ जनालाई पहिलो चरणमै अवकाश दिए। २७ शाखामध्ये १२ वटालाई गाभेर १५ वटामा सीमित बनाए। अहिले ७४ जना स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रियामा छन्। ९३ जनामा मात्रै सीमित बनाउने योजनामा छ उनको।
  
‘राज्यले दिएको जिम्मेवारीभन्दा आफू र आफ्नातिर लाग्नेहरुले संस्था डुबाएका हुन्,’ महाप्रबन्धक शर्मा भन्छन्, ‘दूध दिउन्जेल साझालाई दोए खाए, जब दूध दिन छाड्यो थारो गाईझैं बेवारिस बनाएर छाडिदिए।’

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती पनि साझाको साख गिराउनुमा कर्मचारी र व्यवस्थापनको आन्तरिक द्वन्द्व नै मुख्य रहेको बताउँछन्। ‘पहिले जोजो व्यवस्थापक थिए, तिनमा व्यवस्थापकीय शैली देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘व्यापार गर्ने संस्थामा व्यापारिक आचरण पनि थिएन।' व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण अस्तव्यस्त बनेको संस्थालाई पुरानै रुपमा फर्काउन चुस्त लेखापरीक्षण गर्न, जनक शिक्षाबाट पाठ्यपुस्तक वितरणको व्यवस्था मिलाउन उनी सुझाव दिन्छन्।

साझाबाटै आफ्ना पुस्तक छाप्दै आएका नियात्राकार जय छाङ्छा सरकारी निर्णयप्रति निकै खुसी छन्। निजी प्रकाशकको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियालिरहेका उनी भन्छन्, ‘सरकारी स्वामित्वको प्रकाशन संस्थाबाट पुस्तक छापिनु हाम्रा लागि गौरवको कुरा हो। पहिले यहीँबाट पुस्तक छापेर चर्चामा आएका लेखकहरु साझा बिर्सिएर निजी प्रकाशनतिर जोडिनुभएको छ, उहाँहरुले पनि साझालाई साथ दिए यो गरिमाको केन्द्र बन्न सक्छ।’ 

अव्यवस्थाको सुरुवात

तत्कालीन महाप्रबन्धक ममता झाले मनोमानी गरेको भन्दै सुरु भएको कर्मचारी आन्दोलन र अनसनपछि साझा आन्तरिक झमेलामा फस्न थाल्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा ३ लाख ६६ हजार जरिवाना र सजायको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर पनि गर्‍यो। विवादमा तानिएपछि २०७१ जेठ १० मा झाले राजीनामा दिइन्। यसपछिका दुई वर्ष भने साझा ठप्पप्रायः रह्यो। पुस्तक प्रकाशन मात्र होइन लामो इतिहास बोकेको साहित्यिक मासिक गरिमा पनि बन्द भयो। झाको राजीनामापछि दीवाकर ढुंगेल आए पनि संस्थालाई उनले नयाँ मोड दिन सकेनन्।

‘पुराना लेखक–स्रष्टा, अंशियार, मन्त्रालय र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई भेट्नका लागि कति पटक धाएँ होला,’ महाप्रबन्धक शर्मा भन्छन्, ‘नेपालको राज्य संयन्त्रले नै फनफनी घुमाइदिँदो रहेछ। यो चिर्न धेरै गाह्रो छ।’ काम गर्न चाहनेहरुलाई कसरी भुमरीमा पारिँदो रहेछ भन्ने प्रमाण पनि हुन् उनी। साझा बचाउ अभियान नै चलाएर उनी निरन्तर दौडिरहे।

उनको कार्यकालको दुई वर्षमै तीन वटा सरकार फेरिए। सुशील कोइरालादेखि नै सहयोग माग्दै आएका उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छँदायता पनि मन्त्रालय धाउन छाडेनन्। शिक्षा र अर्थ मात्र होइन अन्य मन्त्रालयमा पनि हारगुहार गरिरहे। ओलीले सकारात्मक धारणा राखे पनि सरकार गिरेका कारण उनीबाट ठोस काम हुन सकेन। ‘साझाले घुँडामात्र टेकेको भनेको त लम्पसार बनिसकेको रहेछ भनेर उहाँले ४० करोड दिने वचन दिनुभएको थियो,’ महाप्रबन्धक शर्मा भन्छन्, ‘बालुवाटारमै बोलाएर हामी सबैलाई रात्रिभोज नै दिनुभयो। उहाँ नै कुर्सीबाट हटेपछि साझाले केही पाएन।’

पछि तिनै ओलीको कुर्सीमा प्रचण्ड आइपुगे। जबकि पहिले आफैं साझा बचाउनका लागि शर्मासँगै मोहन वैद्यको साथ लागेर उनी ओलीकहाँ गएका थिए। प्रचण्डलाई पनि शर्माले छाडेनन्, ‘कि साझाको अरु जग्गा बेचेर ऋण तिर्छौं कि ४० करोड दिनुपर्‍यो।’
 
संस्थाको जग्गा लिलामी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दा सरकारले गरेको निर्णयले आफूलाई काम गर्न थप ऊर्जा थपिएको बताउँछन्, उनी। भन्छन्, ‘अन्तिम अवस्थामा पुगेको साझा अब बाँचेको छ।’

आख्यानकार मदनमणि दीक्षित पनि यति बेला लेखकहरुको पुरानो संस्थाको गतिविधि नियालिरहेका छन्। उनको बृहत् उपन्यास ‘माधवी’को नयाँ संस्करण साझाबाटै निस्कने तयारीमा छ। ‘सरकारले सहयोग गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन। यसको सदुपयोग गरेर पारदर्शी काम हुन सक्यो भने साझाको गरिमा पहिलेकै अवस्थामा पुग्न सक्छ,' दीक्षित भन्छन्, 'त्यसका लागि माथिल्लो स्तरका पुस्तक छापिनुपर्‍यो। छापेर मात्र हुन्न, बिक्री–वितरणको व्यवस्था राम्रो हुनुपर्‍यो।’

साझाको दायित्व

अवकाश पाइसकेका र कार्यरत कर्मचारीलाई तलबबापत संस्थाले करिब २७ करोड रुपैयाँ दिनुपर्नेछ। सरकारले ३० करोड (१० करोड अनुदान, २० करोड ऋण) निकासा गर्ने भएपछि कर्मचारी खुसी त छन् तर कहिलेसम्म तलबसुविधा पाउने? उनीहरु अन्योलमा छन्। शर्माका अनुसार अवकाशमा पर्ने कर्मचारीले एकमुष्ट रकम पाउनेछैनन्। भन्छन्, ‘विभिन्न बैंक र संस्थाहरुको बक्यौता तिर्नुछ। हतार नगरीकन सबैको चित्त बुझाएर रकमको सही सदुपयोग हुनेछ। किस्तामा तलब खुवाउँछौं तर कसैलाई खाल हात पठाउँदैनौँ।’
 
रकम परिचालनबारे गएको पुस ३ गते बोर्ड बैठक बसेर विभिन्न निर्णय पनि भएको छ। पहिले जनक शिक्षालाई १० करोड दिने, बैंकको साँवाब्याज तिर्ने, कर्मचारीहरुलाई तलबको केही हिस्सा दिने, नयाँ मेसिन खरिद गर्ने लगायत। 

अहिले ३० करोड निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि पूरक बजेटमा साझाका लागि थप सहयोग गर्न सरकारले तत्परता देखाएको सञ्चालक समिति सदस्य प्रदीप नेपालले बताए। ‘कुन-कुन शीर्षकमा कति रकम कहाँ परिचालन गर्ने भनेर बोर्ड मिटिङले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिका प्रतिष्ठानहरुलाई पैसा दिने, आफूले स्वामित्व लिएको संस्थालाई केही नगर्ने भनेपछि उहाँहरुले पूरक बजेटमा थप निर्णय गर्ने भन्नुभएको छ।’

खाली हात जानुपर्ने अवस्थामा पुगेका कर्मचारीहरुमा सरकारी निर्णयले आशा भने भरेको छ। बरु उनीहरु दुई–चार महिना पर्खन तयार छन्। ‘ठूलो संकटमा गुज्रिएको संस्थाबाट हातै धोएर जानुपर्ने डर थियो हामीलाई। सरकारले पैसा दिएपछि आशा बढेको छ,’ साझा प्रकाशन कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिभद्र घिमिरे भन्छन्, ‘दुई वर्षअघि संस्थालाई निकै समस्या थियो। न राज्यले जग्गा बेच्न दिन्छ न पैसा नै। विगतको अवस्था हेर्दा अहिले कर्मचारीहरु आशावादी बनेका छन्। सञ्चालक समितिसमक्ष कुरा राख्दा दुई महिना पर्खन भन्नुभएको छ।’

आर्थिक भार, कहाँ कति?

साझाले जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंकबाट ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ लिएको थियो जसको ब्याजसमेत जोड्दा ऋण बढ्न जान्छ। कर्मचारीको तलब, उपदान, लेखकहरुको रोयल्टी, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट बिक्रीका लागि लिएको पुस्तकको रकम, भौतिक सामग्री तथा ढुवानी खर्च लगायत करोडौं आर्थिक दायित्वको बन्धनमा छ साझा।

१. राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंक : ६ करोड ५० लाख
२. सिटिजन बैंक : १ करोड  
३. जनक शिक्षा : ११ करोड 
४. कर्मचारीहरुको तलब–उपदान : २७ करोड
५. ढुवानी खर्चबापत : १ करोड ५० लाख
६. लेखकहरुको रोयल्टी : १ करोड ५० लाख
७. भौतिक सामग्री : २ करोड ५० लाख
(तिर्नुपर्ने रकमको केही तथ्यांक मात्र राखिएको हो)

जनकसँग समन्वय

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापेका पाठ्यपुस्तक बिक्री-वितरण गर्दै आएको साझा सो जिम्मेवारीबाट तीन वर्षयता मुक्त छ। शर्मा भने जनकसँग पुरानो जिम्मेवारी लिनेबारे समन्वय भइरहेको दाबी गर्छन्।

जनकको पुस्तक बिक्रीबापत साझाले १८ दशमलव २५ प्रतिशत कमिसन पाउँथ्यो जुन आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। 

सरकारले दिने २० करोड ऋण चुक्ता गर्ने योजना के छ त उनीसँग?

‘एकदेखि १२ कक्षाका पाठ्यपुस्तक नेपाल सरकार आफैंले छापेर बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसको माध्यम भनेको जनक र साझा नै हो,’ भन्छन्, ‘बर्सेनि समयमै पाठ्यपुस्तक नपुगेको गुनासो अब रहन दिनुहुन्न। पाठ्यपुस्तक वितरणको जिम्मेवारी साझामै फर्कनेमा म ढुक्क छु।’

साझामा अहिले चार वटा प्रेस छन्, तीमध्ये तीन वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। दुई आधुनिक प्रेस ल्याउने निर्णय पनि बोर्डको बैठकले गरिसकेको छ।

‘साझा बचाउ अभियान’ नै चलाएर गोदाममा थन्किएका पुस्तक बिक्री–वितरणको नयाँ योजना अघि ल्याएका थिए उनले। ‘पठन संस्कृति विकासका लागि हरेक सांसदलाई संसद विकास कोषबाट दुई लाखको पुस्तक खरिद गर्न पटकपटक पत्र पठाई अनुरोध गरेको छु। यो अभियानमा साथ दिँदै शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले दुई लाख रुपैयाँको पुस्तक खरीद गरिसक्नुभएको छ,' उनले भने।

१९७० सालमा गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति र १९९० मा नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति हुँदै २०२१ सालमा साझा प्रकाशनको नाम पाएको शताब्दी पुरानो संस्थाले साँच्चिकै पुनर्जीवन पाउला त? 

‘राज्यसँग सधैं सहयोग लिनुहुन्न। आफूले लिएको दायित्व पूरा गर्न काम गर्नैपर्छ,’ महाप्रबन्धक शर्मा ढुक्क छन्, ‘स्टकमा रहेका पुस्तक बजार पठाउने नीतिबारे योजना बन्दैछ। लेखक–साहित्यकार, अंशियार र सबै क्षेत्रबाट सहयोगको तत्परता देखिएकाले सरकारको २० करोड ऋण तिर्न अब संस्थालाई गाह्रो हुँदैन।’