काठमाडौँ : दलहरुबीचको छलफलमा सरकार परिवर्तनको विषयले प्राथमकिता पाउँदै गएको छ। पछिल्ला घटनाक्रम र राजनीतिक टीकाटिप्पणीले पनि दलहरुको बहस सरकार परिवर्तनमा केन्द्रित देखिएको हो।
पछिल्लो पटक आजै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आयु चार महिना बाँकी रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबार बेलुका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै बालकोट निवासमा 'डिनर' गरेका ओलीले रिपोर्टर्स क्लबसँगको साक्षात्कारमा भने, ' यो सरकार भनेको चार महिनाको हो। यसले उफ्रने, उपद्रो गर्ने भनेको चार महिना मात्र हो। एमालेले यो मुलुकमा निर्वाचन घोषणा गर्छ। एमालेले निर्वाचन उन्मुख गर्छ।'
प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले कसरी निर्वाचन घोषणा गर्छ त? पत्रकारको जिज्ञासामा ओलीले सिधा जवाफ फर्काए, ''तपाँइहरु हेर्दै जानुहोस् चार महिनापछि हुन्छ।'
डिनर मिटिङकै भोलिपल्ट आएको ओलीको अभिव्यक्ति भने अर्थपूर्ण छ। यद्यपि दुवै पार्टीका नेताबीच भएको छलफलको विषय भने अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ।
के दलीय छलफलमा सरकार परिवर्तनको विषय प्रवेश भएको हो?
३ पुसमा विरानटगर पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा एकाएक राजनीनामाको प्रसङ्ग उठाए। प्रचण्डले भने, 'तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्, संसदमा दर्ता भएको विधेयक पारित नगरी म राजीनामा दिन्नँ बरु महिनौं संसद अवरोध खेप्न तयार छु।'सरकार गठन भएको चार महिना नपुग्दै प्रचण्डको दिमागमा राजनीनाको कुरा आयो कहाँबाट? प्रचण्डको अभिव्यक्तीले राजनीतिक वृतमा तरंग पैदा गर्यो। के बहस सरकार परिवर्तनमा पुगेको हो?
संविधान संशोधन विधेयक गत मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता भएयता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको छ। अवरुद्ध संसद खुलाउने विषयमा सभामुख ओनसरी घर्तीले ४ पुसमा शीर्ष तीन दलको बैठक डाकिन्। बैठकमा दलहरुबीच दुरी घट्नुको साटो उल्टो विवाद बढ्यो। तीन दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा सहभागि भएकी घर्तीले ५ पुसमा राजधानीमा भएको एउटा कार्यक्रममा मुख खोलिन्। उनले भनिन्, 'पावर शेयरिङका विषयमा समेत दलहरुलाई छलफल गरेर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्न आग्रह गर्दछु।'
.JPG)
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख घर्तीको अभिव्यक्तिले दलहरुबीचको छलफलमा सरकारको विषयले यसअघि नै प्रवेश पाएको देखिन्छ। सोमबार देउवा र ओलीको मिटिङले त्यसमाथि शंकामा थप बल पुर्याएको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनका बेला नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले चैत-वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गराउने र प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व नेतृत्वको सरकारले गराउने समझदारी भएको थियो। अर्थात् त्यति बेला १८ महिनाको कार्याकाल दुई पार्टीले मिलेमतोमा नौ/नौ महिना नेतृत्व लिने समझदारी बनेको थियो।
नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म सरकारको विषयमा बाहिर कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेको छैन। तर एमाले संसदीय दलको उपनेता सुवास नेम्वाङ भने राजीनामको विषय कांग्रेसबाट उठेको हुन सक्ने बताउँछन्।
'हामीले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छैनौँ। उहाँले राजीनामा दिने कुरा आफ्नै सत्ता सहयात्री दललाई नै त सुनाउनु भएको होला', नेम्वाङ टिप्पणी गर्छन्।
त्यसो त एमाले नेताहरु कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकबाट निर्वाचनको मिति तोक्न गरिएको ताकेता सरकार परिवर्तनको छलफलका रुपमा अर्थ्याउँछन्।
एमालेका एक नेताले भने पहिलोपोस्टसित भने, 'निर्वाचनको मिति नतोके वा तोकेर पनि निर्वाचन गराउन नसके माओवादी केन्द्रसँगको साथ छाड्न कांग्रेसलाई सहज छ। त्यसैले कांग्रेस मिति तोक्न दबाब दिने अवस्थामा पुगेको छ।'
