काठमाडौं : स्थानीय निर्वाचनको माग गरी सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि बुधबारको सुनुवाइ करिब नहुने देखिएको छ। अदालतले दैनिक पेसीसूचीमा रिटलाई १५ नम्बरमा पारेपछि उक्त सुनुवाइ नहुने देखिएको हो।
एमिकश क्युरी समेतको सहायतामा सात महिनापछि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी भएको निवेदन अदालतले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै निवेदकहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। निवेदक अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अदालतले नै प्राथमिकतामा दिएर एमिकश समेत मगाएको विषयले प्राथमिकता नपाएको बताए। ज्ञवालीले भने, ‘राजनीतिक गाँठो जोडिएको र यसअघि अदालतले नै प्राथमिकता दिएको विषय हो। आज प्राथमिकता पाउन सकेन। अर्को पटक प्राथमिकता पाउँछ भन्ने आशा छ।’ गत वैशाख २१ गते अधिवक्ता डा. ज्ञवाली सहितले स्थानीय निकाय निर्वाचन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
अदालतको आदेश र नेपाल बारको सिफारिस अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता विपलेन्द्र चक्रवर्ती एमिकश सदस्यका रुपमा विराटनगरवाट बहसका लागि आएका थिए।
यसअघि अदालतले पुस ६ गते तत्काल स्थानीय तह वा स्थानीय निर्वाचन भन्ने विषयमा संविधानको धारा ३०३ को व्याख्या आवश्यक भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनसँग तीनतीन जना सदस्य रहनेगरी एमिकश क्युरी पठाउन आदेश गरेको थियो।
संविधान जारी भएको ७ महिनासम्म संक्रमणकालका लागि हुने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन पूरा हुन नसकेपछि निर्वाचन माग गर्दै गत वैशाख २१ गते रिट दर्ता भएको थियो।
अदालतको आदेशानुसार नेपाल बार र सर्वोच्च बारले ६ जना एमिकश सदस्य सिफारिस गरिसकेका छन्।
