काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाइ कारवाही गर्ने उर्जा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महाप्रबन्धकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि असहयोग गर्दै आएका प्राधिकरणका तीन सञ्चालक लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, मनोज कुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई उर्जा मन्त्रालयले पुस ३ गते बर्खास्त गरेको थियो। मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो जनाउँदै उनीहरुलाई बर्खास्त गरेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमासिंह राउतले बुधबार उनीहरुलाई किन हटाइएको सोको कारण देखाउन उर्जा मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ। साथै उनीहरुलाइ तत्काल कारवाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अग्रवाल, मिश्र र लामिछानेलाई बर्खास्त गरेकै दिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणमा ३ जना नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए। हटाइएका तीन सञ्चालक पुस १२ गते बर्खास्ती विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महाप्रबन्धन नियुक्त भएपछि अग्रवाल, मिश्र र लामिछानेले असहयोग गर्दै आएका थिए। उनीहरुले विद्युत प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा नयाँ परियोजना विकास गर्ने प्रस्तावमा कुलमानसिंह घिसिङलाइ असहयोग गरेका थिए।
