काठमाडौं : पम्प्लेट ५० हजार, प्रचारप्रसार एक लाख, मनोनयन १० हजार र विविध पाँच लाख। राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाउने खर्चको विवरण योभन्दा बढी देखिन्न। तोकिएको शीर्षकभन्दा विविध खर्च बढी गर्ने यो परम्परा अझै पनि सुधारिएको छैन।
अन्धकारको आर्थिक कारोबार सुधार गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारको वार्षिक कार्यक्रममार्फत दलहरुलाई मतका आधारमा राज्यकोषबाट रकम दिने प्रस्ताव नै गरे। २०६०/०६१ को बजेट वक्तव्यमा भनियो- ‘राजनीतिक दलले पाएको मतका आधारमा राज्यकोषबाट पैसा दिने।’ 
प्रस्तावको उद्देश्य थियो- दलको आर्थिक कारोबारलाई नियमित गरी अनियमित आर्थिक संकलनलाई लगाम लगाउने। तर, उक्त सरकारी प्रस्तावको विरोध भयो। ठूला राजनीतिक दल, साना दल र केही बुद्धिजीवीले भने, ‘सार्वभौम जनताको मतको मूल्य तोक्ने को?'
राजनीतिक परिस्थिति र जनमत समेत तत्कालीन सरकारको विपक्षमा बढ्दै गएको बेला आएको उक्त प्रस्तावको दलहरुले विरोध गरे। आफूप्रतिको आलोचना रोक्न र दलीय व्यवस्था समाप्त पार्ने उद्देश्यले प्रस्ताव आएको दलहरुको भनाइ थियो।
सर्वपक्षीय विरोधका कारण उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएन। कार्यान्वयनको मोडालिटीमा सामान्य बहस पनि हुन सकेन। त्यो बेला सरकारको प्रस्ताव थियो- प्रतिमत २० रुपैयाँ रकम राजनीतिक दलहरुलाई दिने।
०००
१३ वर्षपछि यही प्रस्ताव संसदीय समितिमा बहसको क्रममा छ; निश्चित मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) कटाएका राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट रकम दिने।
ठूला दलहरुले प्रस्तावको विषयमा औपचारिक धारण बनाएका छैनन् तर केही साना दलले संसदीय समितिमा उक्त प्रस्ताव अस्वीकार्य बताउँदै आएका छन्। दलहरुको तर्क छ- ‘तलब सुविधा बढाएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला यसले थप बदनाम बनाउँछ।’
कतिपय भने राज्यकोषबाट रकम दिने व्यवस्था हुँदा मतदाताले निर्वाचनअघि दलसँग पैसा माग्ने तर्क गरिरहेका छन्। यो तर्क पेश गर्नेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि छ।
बुधबार राज्य व्यवस्था उपसमितिको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले भने, ‘दलहरुलाई राज्यले पैसा दिने व्यवस्था भए भोलि मत माग्न जाँदा जनताले हाम्रो मतको तिमीहरुले पैसा पाउछौ, अहिले हामीलाई पैसा देऊ भन्छन्। यस्तो व्यवस्था दल र दलीय व्यवस्थाको हितमा छैन।’
जनताको परिवर्तित मनस्थिति र कमजोर निर्वाचन शिक्षा भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा सुवालले गरेजस्तो तर्क नआउला भन्न सकिन्न।
नेमकिपाको जस्तै तर्क छ, माओवादी केन्द्रका सांसद् रवीन्द्रप्रताप शाहको पनि। उनी भन्छन्, ' साँच्चै जनताले मतको पैसा मागे भने के गर्ने?'
०००
दलहरुबीचमा स्पष्टता नभए पनि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु भने उत्तरदायित्व सहित राजनीतिक दलहरुलाई मतका आधारमा रकम दिनु उपयुक्त हुने बताउँछन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा सुझाव दिने क्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि भएकाले समय अनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ। निश्चित थ्रेसहोल्ड कटाउन दलहरुलाई राज्यकोषबाट रकम दिने व्यवस्थाले दलहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउँछ।’
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि राज्यकोषबाट दलहरुलाई रकम दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने नै तर्क गर्छन्। उप्रेती भन्छन्, ‘उत्तरदायित्व बढाउने गरी दलहरुलाई राज्यकोषको रकम दिने व्यवस्था उचित हुन्छ। दलहरुको अपारदर्शी खर्च कटौती हुन्छ। त्यसमा महालेखाले पनि प्रवेश गर्न पाउँछ।' थ्रेसहोल्ड कति राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे दलीय परामर्श गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ दलको अपारदर्शी खर्च रोक्ने विकल्पका रुपमा राज्यकोषको रकमलाई लिन्छन्। संसदीय उपसमितिमा विधेयकमाथि सुझाव दिने क्रममा उनले भने, ‘दलहरुलाई कार्यालय चाहिन्छ। आवश्यक प्रशासनिक खर्च गर्नुपर्छ। मागेर सधैँ काम चलाउँदा त्यसका उत्तरदायित्व पनि माग्नेतिरै हुन्छन्। दलहरुलाई उत्तरदायित्व सहित निश्चित थ्रेसहोल्ड तोकेर रकम दिनु उपयुक्त हुन्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
राजनीतिक दलहरुलाई राज्यकोषवाट रकम दिने देशहरु धेरै छन्। कतिपय देशमा थ्रेसहोल्ड राखिएको छैन। कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचनको सिट आधार मानेका छन् भने कतिपयले सदर मतको प्रतिशत।.JPG)
